राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई विभागातील खोट्या बिलांच्या नावाखाली झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत दिला.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते. बांधकाम विभागातील खोट्या बिलांचा विषय काही वर्षांपूर्वी गाजला होता. प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात बातम्याही प्रसिद्ध केल्या होत्या. 2014मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या वादग्रस्त बिलांची चौकशी करण्याचा व चौकशी होईपर्यंत या बिलांचे पैसे न देण्याचा निर्णय तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला होता. मात्र महाआघाडी सरकारने गेल्या दोन महिन्यात ही वादग्रस्त बिले अदा करण्याचा धडाकाच लावला आहे. हा घोटाळा 70 कोटींचा असावा, असा अंदाजही भातखळकर यांनी व्यक्त केला.
एकीकडे राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात खराब आर्थिक स्थितीचे कारण देत समाजातील गरजू घटकांना एका पैशाचीही मदत केली नाही. दुसरीकडे खोट्या बिलांच्या आडून कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत. ही बिले देण्यासाठी मंत्रालयातून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आला का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही चौकशी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी भातखळकर यांनी खोट्या बिलाची रक्कम अदा करण्यात आल्याची कागदपत्रेही सादर केली.
