प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान (PM- KUSUM), अर्थात पीएम-कुसुम योजने अंतर्गत 30 जून, 2023 पर्यंत प्रत्येकी 2 मेगावॅट क्षमतेच्या लहान प्रकल्पांसह एकूण 113.08 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, या तारखेपर्यंत महाराष्ट्र राज्यासह देशभरात, 2.45 लाख सौर ऊर्जा पंप बसवण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना परवडणारी वीज उपलब्ध करण्यासाठी, मार्च 2019 मध्ये पीएम-कुसुम योजना सुरु करण्यात आली आणि नोव्हेंबर 2020 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. ही योजना मागणीवर आधारित असून, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या मागणीवर आधारित क्षमतांचे वितरण केले जाते.
पीएम-कुसुम योजनेमध्ये शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्त्वावर घ्यायच्या जमिनीची किंमत नमूद केलेली नाही. मात्र, 12.07.2023 रोजी जारी करण्यात आलेली सुधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्यांना सध्याच्या ग्रीड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सोलरायझेशन (सौर-उर्जाकरण) आणि फीडर स्तरावरील सौर-ऊर्जा करणाद्वारे जमीन भाडेपट्ट्याचे दर जाहीर करण्याची परवानगी देतात.
नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह यांनी लोकसभेत एका अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
