राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना देखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्रय रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे.
या वर्षापासूनच याची अंमलबजावणी करावयाची असल्याने या आर्थिक वर्षाकरिता ७५ कोटी ६० लाख रुपये, तसेच बूट, पायमोज्याकरिता ८२ कोटी ९२ लाख रुपये इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारुपास मान्यता
महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ मध्ये Finance Act, 2023 अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामधील एकूण २२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. या सुधारणांमुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. सेवाकर कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण होऊन करदात्यांचे हित साधले जाणार आहे. तसेच याद्वारे वस्तू व सेवा कर अपिल न्यायाधिकरणाबाबत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.
