मुंबईतील पवई तलाव, पासपोली आणि विहार तलाव परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे आणि या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमधील मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम व ध्वनिप्रदूषणामुळे येथील नागरी वन्यजीव अधिवासाचे भरून न येणारे नुकसान होत आहे. हे मुंबई उच्च न्यायालयाने 2022मध्ये दिलेल्या आदेशांचे थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालय यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून बांधकामांना 'स्टॉप-वर्क नोटीस' द्यावी. त्याचप्रमाणे वन्यजीव अधिवास नष्ट होण्यास दोषी अधिकारी व विकासकांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५१ अन्वये कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी नुकतीच लोकसभेत केली.
नियम ३७७...
मुंबईतील पवई तलाव, पासपोली आणि विहार तलाव परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे आणि या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमधील मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम व ध्वनिप्रदूषणामुळे येथील नागरी...
अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन खर्चून आयात होणारे जीवाश्म इंधन आणि देशातच शेतकऱ्यांच्या घामातून तयार होणारे जैविक इंधन, या दोहोंमधील संघर्षात शेतकरी हिताचे मारेकरी नेमके...
मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त म्हणून आज प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी कार्यभार स्वीकारला. पालिका प्रशासनाच्या वतीने सहआयुक्त (सुधार) संजोग कबरे यांनी त्यांचे स्वागत केले. प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे...
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील आवाहनांवर कडाडून टीका केली आहे. 'देश चालवणे मोदींच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही' अशा शब्दांत हल्लाबोल...
केंद्र सरकारने शशी शेखर वेम्पती यांची केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ अर्थात सेन्सॉर बोर्ड (सीबीएफसी) च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ६...
जगप्रसिद्ध जीनोम शास्त्रज्ञ जे. क्रेग वेंटर यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ जागतिक विज्ञान क्षेत्राचीच हानी झाली नाही, तर कोकणच्या आणि पर्यायाने भारताच्या...
इराण आणि अमेरिकेतला संघर्ष तीव्र होत असतानाच तसेच नाटो संघटनेतल्या युरोपीय राष्ट्रांची यावरील भूमिका महत्त्वाची ठरत असतानाच भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उद्यापासून 23...
जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या...
