पश्चिम बंगालमध्ये सरकारे सहजासहजी बदलत नाहीत. जवळपास अर्ध्या शतकापासून, या राज्याच्या राजकारणाची ओळख दीर्घकाळ चाललेल्या एखाद्या पक्षाच्या वर्चस्वामुळेच राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच १९४७पासून तेथे काँग्रेसची राजवट होती. १९७७पासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने प. बंगालमध्ये ३४ वर्षे राज्य केले. त्यानंतर २०११मध्ये तृणमूल काँग्रेसने त्यांची जागा घेतली. आतापर्यंत सलग १५ वर्षे त्यांनी स्वतःची एक मजबूत राजकीय यंत्रणा उभारण्यात घालवली. प. बंगालमध्ये सत्ता हळूहळू मिळवली जाते आणि मग ती तितक्याच मजबुतीने सांभाळलीही जाते. यामुळेच प. बंगालमध्ये या खेपेला भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय फार महत्त्वपूर्ण ठरतो.
गेल्या संपूर्ण दशकात या राज्यात भाजपची वाढ अत्यंत...
मुंबईतला लालबागचा राजा सध्या टेन्शनमध्ये आहे. पावू कुणाला, या प्रश्नाने त्याला ग्रासले आहे. सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर आपला आशिर्वादाचा हात ठेवायचा की त्या सामान्य जनतेचे भले...
आयसी 814 विमानाच्या अपहरणाला पंचवीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर आता त्या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. विविध भारतीय गुप्तचर यंत्रणांतील माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांनी त्या...
काळाचा महिमा बघा. शरद पवार लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला तर देवेंद्र फडणवीस विनोद तावडे यांच्या घरी! तसे पाहिले तर हे दोन्ही नेते आपापल्या पक्षातले मातब्बर...
महाराष्ट्राच्या राजकारण शरदश्चंद्र गोविंदराव पवार यांचे मोठे महत्त्व आहे, हे त्यांचे कट्टर शत्रूदेखील मान्यच करतात. आणि साहेबांना जितक्या मोठ्या संख्येने मित्र आहेत, तितक्याच मोठ्या...
गेली काही वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्वात मैदानात आणि मैदानाबाहेर भारताचा दबदबा राहिला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाने आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अनेक शानदार विजय मिळवून स्वतःचे असे...
बदलापूरमध्ये दोन चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र हादरला होता. या कारणांवरून बदलापूरमध्ये अभूतपूर्व असे आंदोलन झाले होते. राज्यात विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या...
महाराष्ट्रात सध्या विरोधातल्या महाविकास आघाडीकडून सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीविरूद्ध तसेच घडलेल्या घटनांचा वापर करत विविध प्रकारची आंदोलने केली जात आहेत. मग, सरकारची लाडकी बहीण योजना...
मालवणच्या किनाऱ्यावरील राजकोट या अगदी लहान किल्ल्यावर उभा केलेला छत्रपती शिवरायांचा 36 फुटी पुतळा अचानक कोसळल्यापासून, जे राजकीय वादळ महाराष्ट्रात उठले आहे, ते शमवण्यासाठी...
निवृत्तीनंतरचे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्क संपले की अबाधित राहिले हा प्रश्न आता सरकारी कर्मचारी संघटनांना पडला असून केंद्र सरकारने अद्यापी त्यांच्या नव्याने सुधारीत एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेचा (युपीएस) शासनआदेश काढलेला नाही....
