देशात कोविडमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेऊन आणि विविध वर्गातून आलेल्या अभिप्रायांच्या आधारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) (12वी) बारावीच्या परीक्षा यावर्षी रद्द करण्याचा निर्णय काल केंद्र सरकारने घेतला. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची इच्छा असेल त्यांच्यासाठी कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून या परीक्षा घेतल्या जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या वर्गांच्या परीक्षांसंबंधीची पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक काल राजधानी दिल्लीत झाली. यावेळी यावर सविस्तर चर्चा झाली तसेच राज्य सरकारे आणि आणि इतर संबंधितांची मत-मतांतरे याबद्दल एक दृक्श्राव्य सादरीकरण यावेळी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ दिलेल्या वेळेत वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल देण्यासाठी पावले उचलेल असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षांसंबंधीचा निर्णय घेतला गेला आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. कोविड-19मुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर चांगलाच परिणाम झाला. त्यामुळेच बोर्डाच्या परीक्षांसंबंधी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये एकप्रकारे अस्वस्थता होती. त्याला आता पूर्णविराम देणे आवश्यक होते, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
कोविड संबंधी देशभरात वेगवेगळी परिस्थिती आहे. देशातील कोविड रुग्ण संख्या कमी होत आहे त्याच वेळी काही राज्ये लघु विलगीकरण विभागांद्वारे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवत आहेत, काही राज्यांमध्ये अजूनही टाळेबंदी आहे. अशा वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबद्दल विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सर्वांनाच काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. या तणावग्रस्त परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी सक्ती करणे योग्य नाही असेही पंतप्रधान म्हणाले.
आपल्या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा सर्वात महत्वाचे आहे यावर भर देत त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे पंतप्रधान म्हणाले. आत्ताच्या परिस्थितीत तरुणांचे आयुष्य पणाला लावण्यासाठी परीक्षा कारणीभूत ठरू नये, असे त्यांनी सांगितले
सर्व संबंधितांनी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत संवेदनशीलता दाखवणे आवश्यक आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना बारावीचे निकाल हे वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे योग्य पद्धतीने आणि वेळेचे बंधन पाळून लावले जावेत अशा सूचना दिल्या.
याबाबतीत सविस्तर चर्चा झाल्याचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी विद्यार्थीकेंद्रित निर्णय घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यासाठी देशाच्या विविध भागातून सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केली गेली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी याआधी 21 मे रोजी रोजी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. त्याला मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. त्यानंतर 23 मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यामध्ये विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी भाग घेतला. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा घेण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या अभिप्रायांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली होती.
कालच्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री अर्थमंत्री, वाणिज्य मंत्री, माहिती आणि प्रसारण मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव, मंत्रीमंडळ सचिव आणि शालेय शिक्षण तसेच उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
