लोकसभेने काल इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, २०२५ दुरुस्त्यांसह मंजूर केले. वित्त व कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या विधेयकात १२ महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे विधेयक आता राज्यसभेकडे जाणार आहे, पण लोकसभेतील मंजुरीने दिवाळखोरी प्रक्रियेला वेग देण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे. राज्यसभेतही सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच बहुमत आहे. त्यामुळे तिथेही हे विधेयक मंजूर होण्यास काही अडचण निर्माण होणार नाही.
मुख्य बदल काय आहेत?
- १४ दिवसांत अंतिम निर्णय: कंपनी किंवा व्यक्तीने डिफॉल्ट (कर्ज न भरणे) केल्याचे सिद्ध झाल्यावर राष्ट्रीय कंपनी कायदे न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ला १४ दिवसांत अर्ज स्वीकारावा लागेल. यापूर्वी ही प्रक्रिया महिनोन्महिने लांबत होती.
- कोर्टाबाहेर समझोता (आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट): पतदात्यांना (क्रेडिट्र्स) आता कोर्टाबाहेरच १५० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा. यामुळे खटले कमी होतील.
- क्रॉस-बॉर्डर आणि ग्रुप इन्सॉल्व्हन्सी: बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि एकाच गटातील कंपन्यांच्या दिवाळखोरीसाठी स्पष्ट नियम. आता एका कंपनीसाठी दुसऱ्या देशातील मालमत्ता किंवा दावेही सहज हाताळता येतील.
- दुरुपयोगाला आळा: व्यर्थ किंवा त्रासदायक अर्ज दाखल करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूद. यामुळे लांबणीवर पडणारे खटले कमी होतील.
- कामगार-कर्मचाऱ्यांचे हक्क प्राधान्य: मालमत्ता विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशात सर्वप्रथम कामगारांचे थकलेले वेतन व दावे भागवले जातील.
उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम?
उद्योगांसाठी ही बातमी ‘रिलीफ’ आहे. सध्या हजारो कंपन्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत अडकल्या आहेत.
नव्या बदलांमुळे:
- प्रक्रिया वेगवान होईल → कंपन्या लवकर ‘रिव्हायव्ह’ होतील.
- बँकांना अधिक पैसे परत मिळतील (आतापर्यंत आयबीसीने १,३७६ कंपन्यांचे ४.११ लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत).
- गुंतवणूकदारांना आत्मविश्वास वाढेल → ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ मध्ये भारताची रँकिंग सुधारेल.
- ग्रुप कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सोपे होतील.
विशेषज्ञांचे मत आहे की, हे बदल नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीए) कमी करतील आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देतील.
सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा?
जनतेला थेट ‘दिवाळखोरी’शी संबंध नसला तरी अप्रत्यक्ष फायदे मोठे आहेत:
- बँका मजबूत झाल्याने कर्ज मिळणे सोपे होईल, व्याजदर स्थिर राहतील.
- कंपन्या लवकर उभ्या राहिल्याने नोकऱ्या टिकतील, नवीन रोजगार निर्माण होतील.
- कामगार-कर्मचाऱ्यांचे हक्क प्राधान्याने मिळाल्याने कुटुंबियांना आर्थिक संकट कमी होईल.
- अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याने महागाई नियंत्रणात राहील आणि विकास वेगवान होईल.
निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या?
“आयबीसी हा २०१६ पासून देशाच्या बँकिंग क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारा कायदा ठरला आहे. आता हे संशोधन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि स्टेकहोल्डर्सच्या हिताची करेल,” असे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, दिवाळखोरीतून बाहेर पडलेल्या कंपन्यांची कामगिरी आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स दोन्ही सुधारली आहे.
हे विधेयक २०१६च्या आयबीसीमधील सातवे संशोधन आहे. आता राज्यसभेतील मंजुरीनंतर ते कायद्यात येईल. उद्योग जगत आणि सामान्य नागरिकांसाठी हा ‘गेम चेंजर’ ठरण्याची शक्यता आहे.
