Homeन्यूज ॲट अ ग्लांसयाला बसवा खाली.....

याला बसवा खाली.. नंतर निलेश राणे व भास्कर जाधवांमध्ये तूतू-मैमै!

लक्षवेधी सूचनांच्या विषयावरून झालेल्या गदारोळाच्या वेळी आमदार भास्कर जाधव आणि आमदार निलेश राणे यांच्यात तूतू-मैमै झाली. भास्कर जाधव तालिका अध्यक्षांची परवानगी घेऊन बोलत असताना या गदारोळातच राणे यांनी भास्कर जाधव यांना उद्देशून, याला खाली बसवा, असे शब्द उच्चारले. त्यामुळे संतापून भास्कर जाधव यांनी माझा एकेरी उल्लेख कसा केला, अशी विचारणा केली. त्यानंतर राणे यांनी तुझ्यासारखे शंभर बघितले आहेत, असे वाक्य उच्चारले. त्यावर तालिका अध्यक्षपदी असलेल्या योगेश सागर यांनी राणे यांना नाव घेऊन समज देत बजावले की, नव्या सदस्यांनी सभागृहाचा मान कसा राखावा, याचे धडे आपल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांकडून घ्यावेत.

विधिमंडळाच्या नियमांच्या पुस्तकात दर दिवसाला तीन लक्षवेधी सूचना घ्याव्यात, असं सांगितलेलं असतानाही विधानसभेत ३०-३५ लक्षवेधी कामकाजात दाखवल्या जातात, यावरून सर्वपक्षीय आमदारांनी टीका केली. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर विधान भवन हे नाव बदलून लक्षवेधी भवन करावे, अशी उपहासात्मक सूचनाही केली.

जाधव

विधान भवनात विधानाविषयीचे कामकाज एक टक्का होते आणि बाकी फक्त लक्षवेधी सूचनांवरच चर्चा होते, अशी टीकाही मुनगंटीवार यांनी केली. सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे आमदार असूनही मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जणू काही विरोधी पक्षनेत्याचीच भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे माथाडी कामगार कायद्यातील बदल सुचवणाऱ्या विधेयकावर बोलतानाही त्यांनी मंत्री आकाश फुंडकर यांना शालजोडीतले मारणे म्हणजे काय, याचा प्रत्यय दिला. माथाडींच्या संदर्भातील समिती करताना ती अधिकाऱ्यांची करू नका कारण अधिकारी आता आपल्यालाच काय, कुणालाच भीत नाहीत, असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, विधान परिषद हे अभंग सभागृह आहे. त्या धर्तीवर आमदारांची अभंग समिती करा, तरच कायद्यात अभिप्रेत बाबी होत आहेत की नाही याची खातरजमा करणे शक्य होईल.

त्याआधी आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात नियमांची ऐशीतैशी केली जात असल्याचा आरोप केला. तातडीची घटना असेल तर लक्षवेधी सूचना मांडली जाते. पण जुन्या किंवा भूतकाळातील घटनांवर लक्षवेधी कशा मांडल्या जातात, असा सवालही त्यांनी केला. नियमांच्या पुस्तकात दिवसाला तीन लक्षवेधी घ्याव्यात, असे सांगितले असतानाही सध्या रोज पंधरा-वीस- पंचवीस अशा संख्येने लक्षवेधी सूचना कामकाजात घेतल्या जात आहेत. ही गोष्ट केवळ सभागृहातील सदस्य आमदारांना खूष करण्यासाठी केली जात आहे, असा आरोप करून जयंत पाटील म्हणाले की, आज तर तीस-पस्तीस लक्षवेधी कामकाजात दाखवण्यात आल्या आहेत. असे असेल तर मग नियम २९३अन्वये असलेली हक्काची चर्चा चार वेळा न घेता ती एका दिवशी घ्यायची, असे प्रकार केले जात आहेत. त्यामुळे नियमांची ऐशीतैशीच आपण करणार असू तर चार-चार तास चर्चांमधे भाग घेऊन उपयोग काय, असा सवालही पाटील यांनी केला.

जाधव

विधानसभेच्या शुक्रवारच्या कामकाजाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने झाली. क्रमांक एक ते आठ असे सर्व प्रश्न नगरविकास विभागाशी संबंधित असल्याने आणि खात्याचे मंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे किंवा त्यांचे राज्यमंत्रीही सभागृहात नसल्याने अध्यक्षांनी प्रश्न क्रमांक नऊ सभागृहात पुकारले. त्यानंतर सत्ताधारी तसेच विरोधी बाजूच्याही आमदारांनी मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात कामकाज तहकूब करावे लागणे, ही नाचक्की समजली जाते. पण, त्याबद्दलही फारशी नाराजी व्यक्त केली गेली नाही आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरे मंत्री सभागृहात आल्यानंतरही न मिळाल्याने माहिती घेऊन पटलावर ठेवतो, अशी ऐकावी लागली.

Continue reading

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रोहित पवारांना सुनावले!

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघातामध्ये घातपात असला तर त्यात दोषी असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही थराला जाऊन दंडित करू, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत घोषणा केली आणि रोहित पवार यांच्या सर्व आरोपांना सविस्तर उत्तर दिले. अजित पवार...

आदित्य ठाकरेंना नितेश राणे देणार कोल्ड कॉफी!

नारायण राणे आणि त्यांचे मंत्री असलेले चिरंजीव नितेश राणे, हे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यावर कडवट शब्दात टीका करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण, विधानसभेत मंगळवारी कोकणाच्या प्रश्नांवरील चर्चेला उत्तर देताना नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांचे नाव घेत आदरयुक्त उल्लेख...

औचित्त्याची ऐशीतैशी…

मराठी भाषेमध्ये एखाद्या गोष्टीचे औचित्त्य काय आहे, असे विचारताना औचित्त्य, या शब्दाचा अर्थ माहीत असणे अभिप्रेत असते. राज्याच्या विधानसभेत कामकाज केले जाताना औचित्त्याचे मुद्दे म्हणून काही बाबी आमदारांना उपस्थित करता येतात आणि सरकारने त्यावर उचित कार्यवाही करणेही अपेक्षित असते....
Skip to content