पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “आत्मनिर्भर भारत” या संकल्पनेच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली येथे भारतातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी, खरेदी आणि पेमेंटसाठीच्या पोर्टलचा शुभारंभ करतील. डाळ उत्पादनामधील आत्मनिर्भरता या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादालाही ते संबोधित करतील.
देशातील तूर डाळ उत्पादकांना, नाफेड (NAFED) आणि NCCFद्वारे खरेदी, सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि थेट बँक हस्तांतरणाच्या माध्यमातून चांगली किंमत देऊन सक्षम करणे, हे या शेतकरीकेंद्रित उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशांतर्गत डाळीच्या उत्पादनाला चालना मिळेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
या अंतर्गत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाफेड आणि एनसीसीएफ पोर्टल्सवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून डाळीचा राखीव साठा खरेदी करण्यात येईल आणि किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) किंवा बाजारभाव यापैकी जे अधिक असेल तो भाव शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल.
पोर्टलवर नोंदणी करणे, खरेदी करणे तसेच पैसे भरणे एकाच माध्यमातून उपलब्ध असेल. शेतकऱ्यांना या पोर्टलवर थेट किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्या माध्यमातून नोंदणी करता येईल. शेतकऱ्यांची देय रक्कम नाफेडतर्फे थेट त्यांच्या ठराविक बँक खात्यात भरली जाईल आणि या व्यवहारामध्ये कोणतीही इतर संस्था सहभागी नसेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया शेतकरीकेंद्रीत आहे आणि त्यात शेतकऱ्यांना स्वतःलाच नोंदणीपासून पैसे मिळण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवता येईल.
हा उपक्रम “आत्मनिर्भर भारत” अभियानाला सुसंगत आहे. सदर पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक आणि झारखंड या राज्यांतील तूर डाळ उत्पादकांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत करून, नोंदणी, खरेदी आणि पैसे मिळण्याच्या पद्धती सोप्या करून देईल. राखीव साठ्यापैकी 80% साठ्याची शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे अन्नधान्य उत्पादनालाच संरक्षण मिळणार नसून भविष्यात देशात अन्नसुरक्षा सुनिश्चित होणार आहे.
https://esamridhi.in हे बहुभाषिक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल देशातील शेतकरी, नाफेड आणि संबंधित सरकारी विभाग यांना एकमेकांशी जोडून सर्व प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करेल. तूर डाळ खरेदी पोर्टलची सुरुवात होणे म्हणजे गहू आणि तांदूळ या पारंपरिक पिकांसोबतच डाळी तसेच तेलबिया यांचा समावेश असलेल्या नव्या हरित क्रांतीच्या सरकारच्या व्यापक कल्पनेचे प्रतीकआहे. हा उपक्रम भारतीय शेतीव्यवस्थेसाठी तसेच शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या धान्यांच्या श्रेणींमध्ये स्वावलंबी होण्याचे उज्ज्वल भविष्य साकार होण्यासाठी उपकारक ठरेल.
