केंद्रीय अणुउर्जा आणि अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, अणुउर्जा विषयक दुर्घटना घडल्यास, त्यासाठी पुरेसे आणि समाधानकारक प्रमाणातील विमा संरक्षण पुरवण्यात आलेले आहे.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तराद्वारे केंद्रीय मंत्र्यांनी असे सांगितले की भारताने आण्विक हानीसाठीचा नागरी दायित्व (सीएलएनडी) कायदा 2010 लागू केला असून या कायद्याअंतर्गत अणुउर्जा प्रकल्पांमुळे झालेल्या हानीची नागरी जबाबदारी स्वीकारण्याविषयक तरतूद आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या परिचालकावर घटनेची जबाबदारी टाकून नो-फॉल्ट पद्धती अंतर्गत अणुउर्जाविषयक दुर्घटनेतील पीडितांना योग्य प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केलेली आहे.
या कायद्याअंतर्गत प्रकल्प अणुऊर्जेशी संबंधित प्रत्येक दुर्घटनेच्या संदर्भात परिचालकाला त्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी विमा संरक्षण किंवा आर्थिक सुरक्षा ठेव किंवा दोन्हींचे मिश्रण अशी तरतूद करून ठेवावी लागते.
कोणतेही विमा संरक्षण अथवा आर्थिक सुरक्षा ठेवीची तरतूद असल्याशिवाय अणुउर्जा क्षेत्रातील परिचालक अणुउर्जा केंद्र चालवू शकत नाही आणि वैधतेचा कालावधी संपण्याच्या आत परिचालकाला अशी विमा पॉलिसी किंवा आर्थिक सुरक्षा ठेवींचे नूतनीकरण करणे अनिवार्य असते अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
