डिस्कॉम्सची(वीज वितरण कंपन्या) आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, या वीज वितरण कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण, अहवाल निर्मिती, देयक निर्मिती आणि राज्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अनुदान प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून, सरकारने अतिरिक्त उपाययोजना केल्या आहेत.
या क्षेत्राच्या शाश्वततेसाठी असलेली निश्चित आराखड्याची गरज, तसेच अयोग्य आणि सुस्पष्टता नसलेले लेखांकन, तसेच राज्यांनी जाहीर केलेले अनुदान न देणे किंवा विलंबाने देणे, अशी डिस्कॉम्सच्या आर्थिक दुरवस्थेमागे असलेली कारणे, या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही उपाययोजना केली आहे. उर्जा मंत्रालयाने 26 जुलै 2023 रोजी, यासाठी नियम अधिसूचित केले आहेत.
या नियमांनुसार, वितरण परवानाधारकाने संबंधित तिमाहीच्या शेवटच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत त्रैमासिक अहवाल सादर करावा, राज्य आयोगाने अहवाल तपासावा आणि त्रैमासिक अहवाल सादर केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत तो जारी करावा, असा आदेश आहे. या अहवालात, अनुदानाच्या श्रेणींनुसार वापरल्या जाणार्या वीजेच्या आधारे अनुदानाच्या मागण्या वाढवण्यासंदर्भातील निष्कर्षांचा आणि राज्य सरकारने घोषित केल्यानुसार या श्रेणींना देय असलेले अनुदान, तसेच कायद्याच्या कलम 65 नुसार अनुदानाची वास्तविक देय रक्कम, यांचा समावेश असेल.
एकूण सरासरी तांत्रिक आणि व्यावसायिक (AT&C) तोटा कमी करण्याकरता एक निश्चित आणि वाजवी उद्दिष्ट ठरवण्यासाठी, शाश्वततेसाठीच्या आराखड्या अंतर्गत हे निर्धारीत केले आहे की दरनिश्चितीद्वारे AT&C तोटा कमी करण्याच्या उपाय पद्धतीला राज्य आयोगांद्वारे मान्यता दिली जाईल. ही उपाय पद्धती, संबंधित राज्य सरकारांनी मान्य केलेल्या पद्धती, तसेच कोणत्याही राष्ट्रीय योजना किंवा कार्यक्रमां अंतर्गत केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या आणि इतर पद्धतींशी सुसंगत असेल.
वीज वितरण करताना वितरण परवानाधारकाने केलेल्या संपूर्ण खर्चाची वसुली निश्चित करण्याच्या दृष्टीने, पारदर्शक पद्धतीने केलेल्या वीज खरेदीचे सर्व योग्य ते खर्च, दर निश्चित करताना विचारात घेतले जातील, असे विहित करण्यात आले आहे. वितरण प्रणालीच्या संचालन आणि देखभालीसाठी मानके ठरवण्यासाठी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
