HomeArchiveराज्यशासन गृहनिर्माण संस्थांच्या...

राज्यशासन गृहनिर्माण संस्थांच्या पाठीशी! प्रवीण दरेकर यांची ग्वाही स्वयंपुनर्विकासाला लवकरच राजाश्रय मिळणार

Details
राज्यशासन गृहनिर्माण संस्थांच्या पाठीशी! प्रवीण दरेकर यांची ग्वाही स्वयंपुनर्विकासाला लवकरच राजाश्रय मिळणार

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

केएचएल न्यूज ब्युरो
लोकहिताचा विचार करून, मुंबई बँकेने सुरू केलेली गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकास योजना ही आता गतीमान लोकचळवळ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 800 संस्था या योजनेत सहभागी झाल्या आहेत. दिवसेंदिवस या चळवळीची व्याप्ती वाढत आहे. राज्य सरकारसुद्धा गृहनिर्माण संस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे प्रतिपादन मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले आहे.

मुंबई हौसिंग फेडरेशन आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने दादरच्या शरदाश्रम शाळेत, गृहनिर्माण संस्थांसाठी एका मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले. त्याचे उद्घाटन आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कार्यक्रमास बँकेचे ज्येष्ठ संचालक व सहकारातील नेते शिवाजीराव नलावडे, नंदकुमार काटकर, जीजाबा पवार, विठ्ठल भोसले, जयश्री पांचाळ, हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, सचिव डी. एस. वडेर, वसंतराव शिंदे, यशवंत किल्लेदार, हेमंत दळवी यासह सर्व संचालक तसेच सुमारे 500 गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी मार्गदर्शन करताना आमदार दरेकर यांनी स्वयंपुनर्विकास चळवळीला लवकरच राजाश्रय मिळणार असल्याचे जाहीर केले. पुनर्विकास करताना, जमीन तुमची, इमारत तुमची, तरीही बिल्डरच्या दारात लाचारी घेऊन जावे लागते. शिवाय बिल्डर मूळ रहिवाशांना एखाद्या कोपऱ्यात जागा देऊन दर्शनी विक्रीसाठी टॉवर बांधतात व प्रचंड नफा कमवतात. हाच नफा आणि वाढीव क्षेत्रफळ सर्व रहिवाशाना समान वाटून देणारी, सामान्य माणसाला स्वाभिमान मिळवून, मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देणारी स्वयंपुनर्विकास योजना मुंबई बँकेने राबवली आहे, असे ते म्हणाले.

या योजनेला राजश्रय मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाकडे नुकतेच एक सादरीकरण आम्ही केले आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाला जाणाऱ्या इमारतींना प्रोत्साहनपर एफएसआय मिळावा, सोसायटीच्या प्रकल्प कर्जामध्ये व्याजावर अनुदान मिळावे आणि एकखिडकी योजनेद्वारे निश्चित कालावधीत सर्व परवानग्या मिळाव्यात, अशा मागण्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. बँकेच्या स्वयंपुनर्विकास धोरणात कर्ज फेडण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारी मंडळावरील लायबिलिटी काढून टाकली आहे तर सभासद व्यक्तींचे फ्लॅटसुद्धा मॉर्गेज घेतले जात नाहीत. साधं सोपं धोरण केले. या योजनेचे मोफत मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्याकडे आर्किटेक्ट, वकील आहेत. बँकेची सल्लागार समिती आहे. पण कोणाला बँकेऐवजी स्वतःची पीएमसी नेमायची असेल तर ते नेमू शकतात. स्वतःचे सल्लागार स्वतः निवडू शकतात. त्याला बँकेचे कसलेही बंधन नसल्याचेही दरेकर यांनी सांगितले.

सहकारातून कोट्यवधी रुपयांची मदत

स्वयंपुनर्विकासासाठी सोसायटींना एक पैसा देण्याची इच्छा नसेत आणि परवानग्या वेळेत मिळणे आवश्यक असते. आम्ही मुंबई बँकेच्या माध्यमातून सहकारी संस्था, बँकाच्या मदतीने लाखो कोटी रुपये उभा करू. निधीची कमतरता नाही. सर्व परवानग्या तातडीने मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. शासनाने स्वयंपुनर्विकास ही योजना शासकीय योजना म्हणून जाहीर केल्यास त्याचा फायदा मुंबई राज्यातील एक लाख सोसायटीना होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवाजीराव नलावडे यांनी, मुंबई बँकही देशातील पहिलीच अशी बँक आहे की जिने, लोकांचे व्यापक हीत जपणारी स्वयंपुनर्विकास योजना आणली असे सांगितले. नंदकुमार काटकर यांनी स्वयंपुनर्विकासात मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसनसुध्दा महारेरामध्ये आणायला हवे असे सांगितले. पुनर्विकासाला जाताना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी सांगितल्या. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांनी गृहनिर्माण संस्थांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हौसिंग फेडरेशन कटिबद्ध आहे, असे सांगितले. मुंबई बँकेचे अधिकारी उदय दळवी यांनी बँकेच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी डी. एस. वडेर आणि चंद्रशेखर प्रभू यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. डी. एन. महाजन यांनी सूत्रसंचालन केले. हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आशिष गोयल, भाई सावंत, विनय शेलार , व्यंकट सावंत, कविता झेंडे, गोविंद परमार यांनी या शिबिराच्या नियोजनासाठी मेहनत घेतली.”
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
लोकहिताचा विचार करून, मुंबई बँकेने सुरू केलेली गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकास योजना ही आता गतीमान लोकचळवळ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 800 संस्था या योजनेत सहभागी झाल्या आहेत. दिवसेंदिवस या चळवळीची व्याप्ती वाढत आहे. राज्य सरकारसुद्धा गृहनिर्माण संस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे प्रतिपादन मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले आहे.

मुंबई हौसिंग फेडरेशन आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने दादरच्या शरदाश्रम शाळेत, गृहनिर्माण संस्थांसाठी एका मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले. त्याचे उद्घाटन आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कार्यक्रमास बँकेचे ज्येष्ठ संचालक व सहकारातील नेते शिवाजीराव नलावडे, नंदकुमार काटकर, जीजाबा पवार, विठ्ठल भोसले, जयश्री पांचाळ, हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, सचिव डी. एस. वडेर, वसंतराव शिंदे, यशवंत किल्लेदार, हेमंत दळवी यासह सर्व संचालक तसेच सुमारे 500 गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी मार्गदर्शन करताना आमदार दरेकर यांनी स्वयंपुनर्विकास चळवळीला लवकरच राजाश्रय मिळणार असल्याचे जाहीर केले. पुनर्विकास करताना, जमीन तुमची, इमारत तुमची, तरीही बिल्डरच्या दारात लाचारी घेऊन जावे लागते. शिवाय बिल्डर मूळ रहिवाशांना एखाद्या कोपऱ्यात जागा देऊन दर्शनी विक्रीसाठी टॉवर बांधतात व प्रचंड नफा कमवतात. हाच नफा आणि वाढीव क्षेत्रफळ सर्व रहिवाशाना समान वाटून देणारी, सामान्य माणसाला स्वाभिमान मिळवून, मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देणारी स्वयंपुनर्विकास योजना मुंबई बँकेने राबवली आहे, असे ते म्हणाले.

या योजनेला राजश्रय मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाकडे नुकतेच एक सादरीकरण आम्ही केले आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाला जाणाऱ्या इमारतींना प्रोत्साहनपर एफएसआय मिळावा, सोसायटीच्या प्रकल्प कर्जामध्ये व्याजावर अनुदान मिळावे आणि एकखिडकी योजनेद्वारे निश्चित कालावधीत सर्व परवानग्या मिळाव्यात, अशा मागण्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. बँकेच्या स्वयंपुनर्विकास धोरणात कर्ज फेडण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारी मंडळावरील लायबिलिटी काढून टाकली आहे तर सभासद व्यक्तींचे फ्लॅटसुद्धा मॉर्गेज घेतले जात नाहीत. साधं सोपं धोरण केले. या योजनेचे मोफत मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्याकडे आर्किटेक्ट, वकील आहेत. बँकेची सल्लागार समिती आहे. पण कोणाला बँकेऐवजी स्वतःची पीएमसी नेमायची असेल तर ते नेमू शकतात. स्वतःचे सल्लागार स्वतः निवडू शकतात. त्याला बँकेचे कसलेही बंधन नसल्याचेही दरेकर यांनी सांगितले.

सहकारातून कोट्यवधी रुपयांची मदत

स्वयंपुनर्विकासासाठी सोसायटींना एक पैसा देण्याची इच्छा नसेत आणि परवानग्या वेळेत मिळणे आवश्यक असते. आम्ही मुंबई बँकेच्या माध्यमातून सहकारी संस्था, बँकाच्या मदतीने लाखो कोटी रुपये उभा करू. निधीची कमतरता नाही. सर्व परवानग्या तातडीने मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. शासनाने स्वयंपुनर्विकास ही योजना शासकीय योजना म्हणून जाहीर केल्यास त्याचा फायदा मुंबई राज्यातील एक लाख सोसायटीना होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवाजीराव नलावडे यांनी, मुंबई बँकही देशातील पहिलीच अशी बँक आहे की जिने, लोकांचे व्यापक हीत जपणारी स्वयंपुनर्विकास योजना आणली असे सांगितले. नंदकुमार काटकर यांनी स्वयंपुनर्विकासात मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसनसुध्दा महारेरामध्ये आणायला हवे असे सांगितले. पुनर्विकासाला जाताना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी सांगितल्या. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांनी गृहनिर्माण संस्थांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हौसिंग फेडरेशन कटिबद्ध आहे, असे सांगितले. मुंबई बँकेचे अधिकारी उदय दळवी यांनी बँकेच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी डी. एस. वडेर आणि चंद्रशेखर प्रभू यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. डी. एन. महाजन यांनी सूत्रसंचालन केले. हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आशिष गोयल, भाई सावंत, विनय शेलार , व्यंकट सावंत, कविता झेंडे, गोविंद परमार यांनी या शिबिराच्या नियोजनासाठी मेहनत घेतली.”
 

Continue reading

हा तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवरच आघात!

शिवसेनेतल्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदारांचे आज उफाळून आलेले कथित बंड हे केवळ खासदारांचे बंड नाही, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवर झालेला दुसरा मोठा आघात आहे. २०२२मध्ये आमदारांनी दिलेला धक्का आणि आता २०२६मध्ये पुन्हा एकदा खासदारांनी फिरवलेली पाठ, या...

८ जूनपासून पाऊस कोकणातच!

देशातील मान्सूनची सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली असल्याचे, खासगी हवामान एजन्सी स्कायमेटचे संचालक जी. पी. शर्मा यांनी म्हटले आहे. मुळातच यंदा मान्सूनचे आगमन उशिराने झाले असून, सुरुवातीचे काही दिवस प्रगती केल्यानंतर गेल्या एका आठवड्यापासून तो पूर्णपणे थबकला आहे. ८...

आता फक्त २०० रुपयात करा कुटुंबातच होणाऱ्या वाटणीची मोजणी!

राज्यशासनाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता कुटुंबातच होणाऱ्या संमतीच्या किंवा कोर्टाच्या वाटणीची मोजणी अवघ्या २०० रुपये प्रति पोटहिस्सा या नाममात्र शुल्कात केली...
Skip to content