HomeArchiveमहापौरांना प्रशासकीय व...

महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार हवेत – विश्वनाथ महाडेश्वर

Details
महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार हवेत – विश्वनाथ महाडेश्वर

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

मनोहर कुंभेजकर, ज्येष्ठ पत्रकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर शहराचे महापौर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना महापौरांच्या समस्यांची चांगली जाण आहे. राज्यातील २७ महानगरपालिकांतील महापौरांना विशेष प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार त्यांनी द्यावे अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व मुंबईचे महापौर प्रि. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नुकतीच लोणावळा येथे केली.

या परिषदेचे दीप प्रज्वलन करून त्यांनी उदघाटन केले. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई व महाराष्ट्र महापौर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 19 व्या महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे आयोजन लोणावळा येथे केले होते. यावेळी राज्यातील विविध शहरांचे १६ महापौर, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण, महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या उपाध्यक्षा व नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार, माजी केंद्रीय सचिव जयराज फाटक, मीरा-भाईंदरच्या महापौर डिंपल मेहता, वसई- विरारचे महापौर रूपेश जाधव, ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे, कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर वनिता राणे, नाशिकच्या महापौर रंजना भानगी, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, अहमदनगरचे महापौर संजय नरवणे, सांगली मिरज- कुपवाडचे महापौर संगीता खोत, सोलापूरच्या महापौर शोभा बनशेट्टी, महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक व संस्थेचे मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके, महापौर परिषदेच्या कार्यालयीन सचिव निधी लोके आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी सर्वपक्षीय महापौरांनी महाराष्ट्र महापौर परिषदेने यापूर्वी महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार मिळवण्यासाठी केलेले विविध ठराव शासनाला पाठवले. मात्र याबाबत अजून काहीच ठोस निर्णय झाला नसल्याबद्दल या परिषदेत त्यांनी खंत व्यक्त करण्यात आली. लवकरच मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष महाडेश्वर यांनी दिली. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले की, महापौर हे फक्त शोभेचे बाहुले असून त्यांना कोणतेही प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नाहीत. महानगरपालिकेच्या हद्दीत जर कोणती समस्या उदभवल्यास सामान्य नागरिक महापौरांना जबाबदार धरतात आणि महापौरांकडून त्यांच्या रास्त मागण्यांना न्याय मिळण्याची त्यांची भावना असते. सगळ्याच महापौरांना नागरिकांच्या रास्त मागण्या त्वरित सोडवल्या पाहिजेत, अशी भावना असते. मात्र महापौर संबंधित अधिकारी वर्गास सूचना देण्याशिवाय काहीच करू शकत नावही, अशी खंतदेखील त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरे १९६५ मधील कलम ५८ मधील तरतुदीप्रमाणे नगराध्यक्षांचे स्थान हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याप्रमाणे असून महापौरांचे अधिकार व नगरध्यक्षांचे अधिकार यात फरक आहे. तातडीची परिस्थिती उद्भवल्यास कोणतेही व कितीही खर्चाचे काम करण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना आहे. मात्र अन्य महानगरपालिकांमधील महापौरांना असा अधिकार नाही. त्यामुळे महापौरांना प्रशासकीय व वितीय अधिकार मिळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कायद्यात राज्य सरकारने दुरूस्त्या केल्या पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका महापौरांनी व्यक्त केली.

मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1888 कलम 32(2) अनव्ये जर एखादा नगरसेवक बाद झाला तर, दुसऱ्या क्रमांकाच्या नगरसेवकपद देण्याचा निर्णय लघुवाद न्यायालय घोषित करते. नगरसेवकांच्या अंगावर दुसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार 8 ते 10 केसेस दाखल करतात. त्यामुळे 5 वर्षांत नगरसेवक त्रस्त होऊन त्यांना कामे करणे कठीण जाते. याला आळा घालण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करून परत फेरनिवडणूक घेण्याची त्यांनी मागणी केली. महापौरांनी नैतिकतेचे पालन करून व चांगले काम करून त्यांच्या शहरांचा विकास केल्यास एक चांगले महापौर म्हणून त्यांची लोकप्रियता वाढण्यासाठी महापौरांनी ठोस प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण यांनी सर्व उपस्थित महापौरांचे पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत केले. आपल्या प्रास्तविक भाषणात महाराष्ट्र महापौर परिषदेतर्फे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तीन महानगरपालिकांना पुरस्कार देण्याची त्यांनी घोषणा केली. यावेळी उपस्थित महापौरांनी सूचना करून काही निकष यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी जयराज फाटक यांनी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यामधील समन्वय याविषयावर सविस्तर माहिती दिली आणि महापौरांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांनी त्यांनी विविध देशात भेटी दिल्या असताना त्यांना आलेल्या अनुभवांचे सादरीकरण केले. पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी सिंगापूरमध्ये भेट दिल्यानंतर तेथील पाणी व घन कचऱ्याचा प्रश्न त्यांनी कशाप्रकारे सोडवले याचे सादरीकरण केले. प्रसिद्ध आर्टिस्ट महालक्ष्मी वानखेडकर यांनी शहरांच्या सौंदर्यीकरणाबद्द्ल सादरीकरण करून जागतिक पातळीवर कसे सौंदर्यीकरण केले जाते आणि आपल्या शहरांचे कसे सौंदर्यीकरण करता येईल याची सविस्तर माहिती दिली.”
 
“मनोहर कुंभेजकर, ज्येष्ठ पत्रकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर शहराचे महापौर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना महापौरांच्या समस्यांची चांगली जाण आहे. राज्यातील २७ महानगरपालिकांतील महापौरांना विशेष प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार त्यांनी द्यावे अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व मुंबईचे महापौर प्रि. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नुकतीच लोणावळा येथे केली.

या परिषदेचे दीप प्रज्वलन करून त्यांनी उदघाटन केले. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई व महाराष्ट्र महापौर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 19 व्या महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे आयोजन लोणावळा येथे केले होते. यावेळी राज्यातील विविध शहरांचे १६ महापौर, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण, महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या उपाध्यक्षा व नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार, माजी केंद्रीय सचिव जयराज फाटक, मीरा-भाईंदरच्या महापौर डिंपल मेहता, वसई- विरारचे महापौर रूपेश जाधव, ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे, कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर वनिता राणे, नाशिकच्या महापौर रंजना भानगी, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, अहमदनगरचे महापौर संजय नरवणे, सांगली मिरज- कुपवाडचे महापौर संगीता खोत, सोलापूरच्या महापौर शोभा बनशेट्टी, महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक व संस्थेचे मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके, महापौर परिषदेच्या कार्यालयीन सचिव निधी लोके आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी सर्वपक्षीय महापौरांनी महाराष्ट्र महापौर परिषदेने यापूर्वी महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार मिळवण्यासाठी केलेले विविध ठराव शासनाला पाठवले. मात्र याबाबत अजून काहीच ठोस निर्णय झाला नसल्याबद्दल या परिषदेत त्यांनी खंत व्यक्त करण्यात आली. लवकरच मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष महाडेश्वर यांनी दिली. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले की, महापौर हे फक्त शोभेचे बाहुले असून त्यांना कोणतेही प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नाहीत. महानगरपालिकेच्या हद्दीत जर कोणती समस्या उदभवल्यास सामान्य नागरिक महापौरांना जबाबदार धरतात आणि महापौरांकडून त्यांच्या रास्त मागण्यांना न्याय मिळण्याची त्यांची भावना असते. सगळ्याच महापौरांना नागरिकांच्या रास्त मागण्या त्वरित सोडवल्या पाहिजेत, अशी भावना असते. मात्र महापौर संबंधित अधिकारी वर्गास सूचना देण्याशिवाय काहीच करू शकत नावही, अशी खंतदेखील त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरे १९६५ मधील कलम ५८ मधील तरतुदीप्रमाणे नगराध्यक्षांचे स्थान हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याप्रमाणे असून महापौरांचे अधिकार व नगरध्यक्षांचे अधिकार यात फरक आहे. तातडीची परिस्थिती उद्भवल्यास कोणतेही व कितीही खर्चाचे काम करण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना आहे. मात्र अन्य महानगरपालिकांमधील महापौरांना असा अधिकार नाही. त्यामुळे महापौरांना प्रशासकीय व वितीय अधिकार मिळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कायद्यात राज्य सरकारने दुरूस्त्या केल्या पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका महापौरांनी व्यक्त केली.

मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1888 कलम 32(2) अनव्ये जर एखादा नगरसेवक बाद झाला तर, दुसऱ्या क्रमांकाच्या नगरसेवकपद देण्याचा निर्णय लघुवाद न्यायालय घोषित करते. नगरसेवकांच्या अंगावर दुसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार 8 ते 10 केसेस दाखल करतात. त्यामुळे 5 वर्षांत नगरसेवक त्रस्त होऊन त्यांना कामे करणे कठीण जाते. याला आळा घालण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करून परत फेरनिवडणूक घेण्याची त्यांनी मागणी केली. महापौरांनी नैतिकतेचे पालन करून व चांगले काम करून त्यांच्या शहरांचा विकास केल्यास एक चांगले महापौर म्हणून त्यांची लोकप्रियता वाढण्यासाठी महापौरांनी ठोस प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण यांनी सर्व उपस्थित महापौरांचे पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत केले. आपल्या प्रास्तविक भाषणात महाराष्ट्र महापौर परिषदेतर्फे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तीन महानगरपालिकांना पुरस्कार देण्याची त्यांनी घोषणा केली. यावेळी उपस्थित महापौरांनी सूचना करून काही निकष यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी जयराज फाटक यांनी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यामधील समन्वय याविषयावर सविस्तर माहिती दिली आणि महापौरांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांनी त्यांनी विविध देशात भेटी दिल्या असताना त्यांना आलेल्या अनुभवांचे सादरीकरण केले. पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी सिंगापूरमध्ये भेट दिल्यानंतर तेथील पाणी व घन कचऱ्याचा प्रश्न त्यांनी कशाप्रकारे सोडवले याचे सादरीकरण केले. प्रसिद्ध आर्टिस्ट महालक्ष्मी वानखेडकर यांनी शहरांच्या सौंदर्यीकरणाबद्द्ल सादरीकरण करून जागतिक पातळीवर कसे सौंदर्यीकरण केले जाते आणि आपल्या शहरांचे कसे सौंदर्यीकरण करता येईल याची सविस्तर माहिती दिली.”

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content