HomeArchiveकलम 370 रद्द...

कलम 370 रद्द व्हावे, ही बाळासाहेबांची इच्छा – राहुल शेवाळे

Details
“कलम 370 रद्द व्हावे, ही बाळासाहेबांची इच्छा – राहुल शेवाळे”

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडलेल्या ‘जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरूस्ती) विधेयक 2019 ला शिवसेनेने समर्थन दिले. “कलम 370 रद्द व्हावे, यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच प्रत्येक केंद्र सरकारला इशारा दिला होता” अशा शब्दांत आपल्या भाषणाची सुरूवात करून खासदार राहुल शेवाळे यांनी विधेयक दुरूस्तीचे समर्थन केले. लोकसभेत या ऐतिहासिक विधेयकाची दुरूस्ती शुक्रवारी पारित झाली.

जम्मू-काश्मीर विधयेकाच्या दुरूस्तीला समर्थन देताना खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले की, “1949 मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 370 चा ड्राफ्ट बनविण्यास नकार दिला होता. परंतु, नेहरूजींच्या सांगण्यावरून गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी 370 कलमाचा ड्राफ्ट बनविला. मूळ रूपात या कलमात प्रोविजन होती की महाराजा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींनुसार कार्य करेल, पण नेहरूजी आणि शेख अब्दुला यांच्या संगनमताने यात दुरूस्ती करून मंत्रिमंडळाऐवजी राज्य सरकार असा बदल करण्यात आला.”

 

आपल्या भाषणात खासदार शेवाळे यांनी काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांविषयीदेखील माहिती सभागृहात ठेवली. “वास्तविक, स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल हेदेखील कलम 370 च्या बाजूने नव्हते. आम्ही गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामध्ये सरदार पटेल यांचं रूप बघतोय. यांच्या कार्यकाळात सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी लवकरच जम्मू-काश्मीर समस्येवर योग्य तोडगा काढला जाईल” अशा शब्दांत खासदार शेवाळे यांनी गृहमंत्री शाह यांची स्तुती केली.

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देऊन या राज्याला वेगळं करण्याचा घाट घालणाऱ्या काँग्रेस सरकारवर शेवाळे यांनी सडकून टीका केली. या दुरूस्तीमुळे सगळ्यांनाच म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवर्ण आणि इतर नागरिकांप्रमाणे आरक्षण मिळून काश्मीरमधील सर्वांचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले.”
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडलेल्या ‘जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरूस्ती) विधेयक 2019 ला शिवसेनेने समर्थन दिले. “कलम 370 रद्द व्हावे, यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच प्रत्येक केंद्र सरकारला इशारा दिला होता” अशा शब्दांत आपल्या भाषणाची सुरूवात करून खासदार राहुल शेवाळे यांनी विधेयक दुरूस्तीचे समर्थन केले. लोकसभेत या ऐतिहासिक विधेयकाची दुरूस्ती शुक्रवारी पारित झाली.

जम्मू-काश्मीर विधयेकाच्या दुरूस्तीला समर्थन देताना खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले की, “1949 मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 370 चा ड्राफ्ट बनविण्यास नकार दिला होता. परंतु, नेहरूजींच्या सांगण्यावरून गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी 370 कलमाचा ड्राफ्ट बनविला. मूळ रूपात या कलमात प्रोविजन होती की महाराजा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींनुसार कार्य करेल, पण नेहरूजी आणि शेख अब्दुला यांच्या संगनमताने यात दुरूस्ती करून मंत्रिमंडळाऐवजी राज्य सरकार असा बदल करण्यात आला.”

 

आपल्या भाषणात खासदार शेवाळे यांनी काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांविषयीदेखील माहिती सभागृहात ठेवली. “वास्तविक, स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल हेदेखील कलम 370 च्या बाजूने नव्हते. आम्ही गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामध्ये सरदार पटेल यांचं रूप बघतोय. यांच्या कार्यकाळात सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी लवकरच जम्मू-काश्मीर समस्येवर योग्य तोडगा काढला जाईल” अशा शब्दांत खासदार शेवाळे यांनी गृहमंत्री शाह यांची स्तुती केली.

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देऊन या राज्याला वेगळं करण्याचा घाट घालणाऱ्या काँग्रेस सरकारवर शेवाळे यांनी सडकून टीका केली. या दुरूस्तीमुळे सगळ्यांनाच म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवर्ण आणि इतर नागरिकांप्रमाणे आरक्षण मिळून काश्मीरमधील सर्वांचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले.”
 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content