Details
जितेगा भाई जितेगा ‘ईव्हीएम’ जितेगा!
24-Apr-2019
| 0
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
vinodsalvi1@gmail.com
फिर एक बार ईव्हीएम सरकार!.. ही मन की बात बोलल्यावर विरोधकांना मिर्च्या झोंबत आहेत. पण, या सत्याचा कदाचित 23 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या निकाल आल्यावर स्वीकारही करावा लागणार आहे. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नोटांबदी, जीएसटी, जातीय दंगली या विकासाच्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे देश चालवणारे आणि हलवणारे दोन चेहरे निवडणूक लढवत आहेत. मोदी सरकारची सर्वोत्तम कामगिरी भलेही प्रसारमाध्यमांनी दाखवली नसली तरी 2014 ते 2019 या दमदार प्रवासात देशातील गृहिणींचा, विद्यार्थ्यांचा, नोकरदारांचा, श्रमिकांचा, व्यापार्यांचा कोणत्याही वर्गाचा मोदी सरकारवर अजिबात रोष नाही. खरतरं भाजपाला 543 पैकी 543 जागा मिळायला हव्या. विरोधक नावालाही उरायला नको, मगच या देशात खर्या अर्थाने कायद्याचे आणि लोकशाहीचं राज्य येईल.
2014 च्या तुलनेते 350 हून अधिक उमेदवार निवडून येतील, हे आत्मविश्वासमत भाजपाच्या चेहर्यावर आधीपासूनच झळकत आहे. बरं याला दुजोरा नोटाबंदीनंतर नोटा जमवा हा कार्यक्रम सरकार बघून जुमलेबाजी करणारा मीडिया देतो आहे. या माध्यमांना सरकारविरोधात नकारात्मक बातम्या दाखवताना एक दोन नव्हे तर दहावेळा विचार करावा लागतो आहे. पंतप्रधानांच्या पानपानभर मुलाखती, कोणतेही अडचणीचे प्रश्न न विचारता दोन अँकरनी केलेला सामंजस्य करार. या वाहिनीचे, वर्तमानपत्राचे मालकच भाजपाचे खासदार, आमदार, मंत्री किंवा कट्टर समर्थक आहेत. त्यांचा गल्ला सरकारी जाहिरातींमुळे भरत असेल तर सट्टाबाजाराचा अंदाज तरी काय काढावा? महाराष्ट्रात पैकीच्या पैकी 48 जागा शिवसेना-भाजपाला. काँग्रेस आणि विरोधक नावालाही संसदेत उरणार नाही. इथं राज्य आमचचं. हा देशाला विकासाच्या, प्रगतीच्या पथावर घेऊन गेलेल्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या भाजपा सरकारला इतका विश्वास वाटतो आहे.
आता तर तिसर्या टप्प्यातील मतदान प्रकिया पार पडल्यानंतर ज्येष्ठ नेते तथा देशातील अनेक निवडणुका आणि सत्ताधारी-विरोधक जवळून पाहणारे अनुभवी शरद पवार ईव्हीएमच्या गडबड घोटाळ्याला घाबरत आहेत. ईव्हीएममध्ये काय कोण जादू आहे अमुक एक चिन्ह दाबलं तरी मत कमळाबाईंना जातं. कमळाबाईंना ठोके मारणारा आणि आता मुके घेणारा वाघोबाही ईव्हीएम मशीनवर चार वर्षे तावातावाने बोलत होता. आता तोही वार्यावरच्या वरातीत सामील झाला आहे. शरद पवार साहेबांना जनमत भलेही नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात असले तरी भीती ईव्हीएम घोटाळ्याची का वाटते? समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती यांनीही ईव्हीएमवर संशय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने मतदान प्रकियेवर खर्च केलेले 50 हजार कोटी रुपये पाण्यात घालवले, असा अखिलेश यांचा आरोप आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने ईव्हीएममधील बिघाडावरून मतदान प्रक्रियेवर शंका घेतली. देशभरात ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याच्या घटना तिसर्या टप्प्यातही घडत आहेत. काही ठिकाणी ईव्हीएममधून भाजपालाच मत जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. तिसर्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातील दहा जागांवर मंगळवारी मतदान होत आहे. उत्तर प्रदेशसह देशाच्या विविध भागांत मंगळवारी मतदान होत असताना ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याच्या किंवा भाजपालाच मत पडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. जिल्हाधिकार्यांच्या दाव्यानुसार कर्मचार्यांना पुरेसे प्रशिक्षण नसल्याने या तक्रारी आहेत. जवळपास 350 हून अधिक ईव्हीएम बदलण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यासारखा एक जबाबदार व्यक्ती जर निवडणूक यंत्रणेच्या पारदर्शी आणि चौकीदारी कारभारावर शंका घेत असेल तर निवडणूक आयोगानेही त्याचा सोक्षमोक्ष लावून जनमताचा संभ्रम दूर करायला नको का?
नोटाबंदीनंतर मोदी सरकारची उलट गणती सुरू झाली असताना उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथसारखा बाबा महाराज सत्तेवर बसावा, हा विजय कुणाचा? हा प्रश्न आजही आहेच. सोलापुरात कपबशीचे बटण दाबले तरी मत कमळाला जात असल्याचा आरोप अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही सोलापुरात ईव्हीएमची तक्रार केली होती. पण, निवडणूक आयोगाने असे काही घडलचं नाही, अशा थाटात संभ्रम निर्माण करणार्या आंबेडकर, शिंदेंवर कारवाईचे धारिष्ट्य का दाखवले नाही? मग, सर्वसामान्य माणसांच्या मनात एकच प्रश्न वारंवार उद्भवतो तो म्हणजे निवडणूक आयोग कुणाच्या हातचं बाहुलं बनलं तर नाही का? भारतीय लोकशाहीचा एकमेव आशावाद राहिलेल्या निवडणूक आयोगावर कुणाचा दबाव आहे? नसेल तर मतदान प्रकियेवर शंका घेणार्या देशातील सर्व नेत्यांच्या आरोपावर दुध का दूध.. पानी का पानी.. दाखवून कारवाई का करू नये? कडक शिस्तीच्या माजी निवडणूक आयुक्त दिवंगत टी. एन. शेषन यांची आजच्या संभ्रमित वातावरणात आठवण का यावी? हा बसवलेला हा उठवलेला अशाप्रकारे सरकारच्या हेतुविषयी व पारदर्शक निवडणूक प्रकियेविषयी शंका का निर्माण व्हावी?
व्हीव्हीपॅटच्या 50 टक्के स्लीपची मोजणी करण्याची मागणी देशातील 23 पक्षांनी आता केली आहे. निवडणूक सुरू होण्याआधी या प्रश्नी देशभर मोठे रण का पेटले नाही? असा प्रश्नही आहेच. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तर सत्ताधारी भाजपाकडून ईडी, आयकर विभाग, सीबीआय यांचा गैरवापर केला जात आहे. देशातील संस्थांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे केला जात आहे हे एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर आरोप सुरू केले आहेत. निवडणूक आयोगही याला अपवाद नाही, असा थेट आरोपही केला आहे. नायडू, शरद पवार व विरोधी नेत्यांच्या आरोपात तथ्य आहे का? हे सप्रमाण निवडणूक आयोगाने भारतातील 125 कोटी जनतेसमोर उघड करायला नको का? ईव्हीएम मशीनबरोबर छेडछाड होत आहे. या आरोपात किती सत्य आहे हे विरोधक व सत्ताधारी कुणीच सांगू शकत नाही. तो अधिकार फक्त निवडणूक आयोगालाच आहे. मग, आमच मत लाखमोलाचं मानणार्या जनतेचा भरवसा निवडणूक आयोगाने जिंकायला नको का? ईव्हीएमचा विजय हाच देशाचा आणि पर्यायाने देशवासीयांचा विजय होणार आहे. इथं कोणता पक्ष निवडून येईल याला महत्त्व नाही. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारत देशात कायद्याचं, निवडणूक आयोगाचं, रिझर्व्ह बँकेचं, अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), पोलीस, भारतीय लष्कराचं राज्य राहावं असं प्रत्येकाला वाटत नाही का? हे विश्वासमतच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.”
