Details
पवारांचा दुष्काळ दौरा की ऊसासाठी चाललेला फार्स!
06-May-2019
| 0
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
jayant.s.karanjavkar@gmail.com
लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांकडून निवडून येणाऱ्या सरकारला, राज्यात पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या असंख्य लोकांसाठी पाणी मिळावे म्हणून राज्य सरकारला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना परवानगी घ्यावी लागली आणि आयोगाने राजा हरिश्चंद्राच्या भूमिकेत राज्य सरकारवर मेहेरबानी केली. ही मेहेरबानी करताना पाण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अवास्तव प्रसिद्धी करू नये, असा गर्भित इशारा दिला आहे. घटनेच्या अधीन राहून नियम पाळायचे असले तरी, सरकारला झुकावे लागले हे कुठे तरी खटकतेय. लोकांच्या घशाला कोरड पडली असताना परवानगी घ्यावी लागते, हे अगोदर भारतीय संस्कृतीत बसत नाही. असो.
राज्यात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी दुरूस्तीची कामे, विहिरी खणणे, कॅनॉलची देखभाल, टँकरने पाणीपुरवठा ही कामे, पाण्याचा प्रश्न आवासून उन्हाळ्यात उभा राहतो, तेव्हा सरकारला हातावर हात ठेवून चालत नाही. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने चार हजार ७१४ कोटी रूपये जाहीर केले आहेत. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आढावा व निर्णय घेणे आवश्यक आहे. हे सर्व करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक असते. ती प्रक्रिया राज्य सरकारने आता पूर्ण केली आहे.
राज्यात मराठवाडा व विदर्भातील बुलढाणा तसेच नाशिक, अहमदनगर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील माण-खटाव भागातील सुमारे २५ हजार गावांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडला आहे. राज्यातील विविध धरणांमध्ये फक्त १९.६३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळाच्या झळाही वाढत असल्याने गावागावात टँकरच्या मागण्या वाढू लागल्या आहेत. त्यासमुळे या गावांमध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून १२ हजार ११६ गावांमध्ये सुमारे पाच हजार टँकरमार्फत पाणीपुरवठा सध्या केला जात आहे. पाण्याअभावी जनावरांचे हाल होऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारने सुमारे ९ लाख जनावरांसाठी १२६४ चारा छावण्या सुरू केल्या आहेत.
वास्तविक पाहता सध्याची पाणीटंचाई व दुष्काळ परिस्थिती ही गेल्यावर्षी अपेक्षापेक्षा पाऊस कमी पडल्याने उद्भवली असली तरी राज्य सरकारला गावागावात जुलैअखेर पाणीपुरवठा करण्याचे काम करावे लागणार आहे. मराठवाडा, नाशिक व विदर्भातील धरणांमधील पाणीसाठयांचे योग्य नियोजन करण्यास मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान यांनी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी आधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता मुख्य सचिव मदान यांनी राज्यातील टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट संपर्क साधून टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला. टँकरने गावात पाणीपुरवठा नियमित होण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली आहे. शिवाय टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये अनियमितता राहू नये म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक दिवशी जीपीएसद्वारे नेहमी आढावा घ्यावा आणि टँकर वाटपात कोणताही गोंधळ होऊ नये, टँकरचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी निश्चित कालावधीपर्यंत पाणी उपलब्ध होईल याची घ्यावी अशा महत्त्वपूर्ण सूचना मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.
राज्यात २९ एप्रिलला लोकसभा मतदान पूर्ण झाले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी दुसऱ्या दिवशी दुष्काळ दौरा सुरू केला. सोलापुरातील सांगोला या दुष्काळग्रस्त गावात दौरा केला. परंतु राष्ट्रवादीचे आमदार हनुमंत डोळस यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने त्यांनी दुष्काळ दौरा स्थगित करून शनिवारी दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा आमदार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यांच्यासमोर घेतला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ताबडतोब भेट घेऊन त्यांना दुष्काळ परिस्थितीची जाणीव करून देणार आहेत. शरद पवार यांच्यासारखे राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री असलेले नेत्याने फडणवीस सरकारला राज्यातील दुष्काळाबाबत गांभीर्य नसल्याची टीका केली आहे. हे त्यांना नक्कीच शोभनीय नाही. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांनी एक ज्येष्ठ नेते म्हणून राजकारण न आणता राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली असती तर त्यांच्याविषयीचा आदरभाव वाढीस लागला असता.
त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली नाही. ती ही की, त्यांचे आघाडी सरकार असताना सिंचन प्रकल्प अयशस्वी झाले आणि त्यात त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्यावर आघाडी सरकार असतानाच ७१ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचं प्रकरण बाहेर आले होते. अजितदादांनी सिंचन प्रकल्प योग्य रितीने हाताळले असते तर आज राज्यातील जनतेला पाण्यावाचून तडफडत राहवे लागले नसते. निवडणूक संपताच दुष्काळदौरा व आढावा बैठक घेऊन सिंचन प्रकल्प घोटाळा किंवा त्यातील दिरंगाई लोक विसरतील या भ्रमात शरद पवार आणि त्यांच्या एकनिष्ठ नेत्यांनी राहू नये.
शरद पवार आणि ऊस कारखाने यांचं अतूट नातं, साखर कारखाने अडचणीत आले की पवार मोठ्या शिताफीने केंद्र सरकारशी लगट करून मोठा निधी आणतात. गेल्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने अडचणीत असताना ५०० कोटी रूपये दिले होते. शरद पवारांना माहीतच आहे पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला की ऊसाच्या मुळावर घाव घातला जातो. कारण ऊसाच्या पिकाला सर्वाधिक पाणी लागते. त्यासाठी ऊसाचे पिक कमी करा असा सल्ला दिला जातो. ऊसासाठी ठिबक सिंचन योजना आणण्यासाठी महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांपूर्वी निर्णय झाला होता, पण अंमलात आला नाही. दस्तुरखुद्द शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री होते. त्यांना हे का जमले नाही, याचा जाबही त्यांनी दिला तर फडणवीस आणि राज्यातील जनतेला अधिकृत माहिती मिळेल. नाहीतर पवारांचा दुष्काळ दौरा हा एक निव्वळ देखावा, फार्स वाटेल.”
