HomeArchiveविशेष दर्जाची मागणी...

विशेष दर्जाची मागणी ठरणार डोकेदुखी!

Details
विशेष दर्जाची मागणी ठरणार डोकेदुखी!

    17-May-2019

| 0

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
kharevinay196509@gmail.com
देशातील लोकशाहीच्या उत्सवाचा अंतिम टप्पा येत्या १९ मे रोजी पार पडत आहे. नुकताच आसाममध्ये झालेला ग्रेनेड हल्ला, गडचिरोलीत पोलिसांवरील नक्षली हल्ला नि काही तुरळक घटना वगळता बहुतांश मतदान शांततेत पार पडलं. मात्र, या हल्ल्याचा थेट निवडणुकीशी संबंध दिसून आलेला नाही. तथापि, प. बंगालच्या काही भागात भाजप नि ममता दल यांच्यात संघर्ष पेटून हिंसाचाराचं गालबोट लागलं आहे. या टप्यात आधी बिहारमध्ये जदयुने घेतलेली भूमिका सत्तेत कोणीही आलं तरी डोकेदुखीची ठरू शकते. त्यात दोन राज्येही सामील होतील तर भरच पडेल अशी चिन्हे आहेत.

स्वतंत्र भारताच्या १७ व्या लोकसभेसाठी १९ मेला शेवटची मतदान फेरी झाली की वेध लागतील ते निकालाचे. पण यावेळी ते अधिकच रटाळ होतील. कारण VVPAT मुळे विलंब होणार असं निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे सांगितलंय. यात असलेल्या ५९ जागा निर्णायक लढाईचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करतील. सातव्या टप्प्यात पंजाब व उ. प्र.तील प्रत्येकी १३, प. बंगालमधील ९, बिहार नि म. प्र.तील प्रत्येकी ८, हिमाचल प्रदेशातील ४, झारखंडच्या ३ आणि चंडिगडच्या एक जागेचा समावेश आहे. मागील निवडणुकीत भाजप नि मित्रपक्षांनी मिळून विरोधकांचा धुव्वा उडवत ४० जागा जिंकल्या होत्या. त्यात तृणमूल काँगेसने नऊ, आपने चार, काँग्रेसने तीन, तर झामुमोने दोन, जदयुने एक जागा जिंकली होती. यावेळी भाजपसाठी समीकरण बदललं असून उ. प्र.मध्ये सपा-बसपा नि रालोद गठबंधन यांच्याशी सामना करावा लागत आहे. बिहारमध्ये जदयुच्या साथीने सरकार असले तरी पंजाब म. प्र.तील सरकार गेल्याने तिथेही विपरीत परिस्थिती आहे.

हे पाहता यावेळी इंदूर, वाराणसी, गोरखपूर या भाजपसाठी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या जागांकडे लोकांचं लक्ष लागणं साहजिकच मानलं जातं आहे. वाराणसीच्या जागेवर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लढत असून गेल्यावेळी त्यांनी धोका नको म्हणून गुजरातमधूनही निवडणूक लढवली होती. यावेळी मात्र तसं केलं नाहीये. यानंतर त्यांनी एक जागेचा राजीनामा दिला हा भाग अलहिदा! मोदींसहित इतरही दिग्गज मैदानात आहेत. उ. प्र.तील सर्व जागा रालोआने जिंकल्या होत्या. रविवारी मंत्री मनोज सिन्हा, अपना दलाच्या मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय, रमापती राम त्रिपाठी, रवि किशन आदींची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, घोसी, सलेमपूर, बलिया, मिर्जपूर, चंदोल आदी जागांचा समावेश आहे. बिहारमध्ये पाटलीपुत्र, पटनासाहिब, जहानाबाद, आरा, सासाराम, नालंदा, बक्सर, कारकट या जागांचा सहभाग असून त्यातील नालंदा जदयुने जिंकली होती तर उर्वरित रालोआने घेतल्या. मध्य प्रदेशातील देवास, मंदसौर, उज्जैन, धार, झाबुआ-रातलाम, इंदूर, खांडवा, खरगोन, इथे मतदान असून या जागा भाजपकडे होत्या. दीर्घकाळ इंदूरच्या जागेवर निवडून आलेल्या वाजपेयी सरकारच्या काळात राज्यमंत्री राहिलेल्या सुमित्रा महाजन यांना लोकसभा अध्यक्षपदी बसवल्यावर त्यांचे तिकीट यंदा कापलं आहे. त्यामुळे या जागेकडे लोक उत्सुकतेने पाहत आहेत.

बंगालात सर्व जागा मागील वेळी तृणमूल काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. चंदीगडचा गड भाजपकडे आहे तर पंजाबातील सहा जागा अकाली भाजप युतीने घेतल्या. काँग्रेस तीन, आप चार अशी स्थिती तेव्हा होती. हिमाचलमध्ये ज्या चार जागांवर मतदान आहे त्या भाजपच्या ताब्यात आहेत. कांगाडी, शिमला, हमीरपूर, मंडी या त्या होत. झारखंडमध्ये भाजपला एक तर झामुमोकडे तीन जागा असून सध्या काँग्रेसच्या साथीने लढत आहे.

जदयु पलटणार?

ही वरील जागांची परिस्थिती असली तरी ऐन शेवटच्या टप्प्यात जदयुने भाजपला पेचात पकडले आहे. त्यामुळे भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली असून जदयुवर कितपत भरवसा ठेवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचं झालं असं की, जदयुने पुन्हा आपली जुनी मागणीच पुढे केली आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली कित्येक वर्षे नितीश कुमार केंद्रातील सत्तेबरोबर उभा दावा मांडत आलेत. हा दर्जा मिळाल्यास केंद्राकडून जादा निधी मिळून मोठी विकासकामे करता येतील, यातून रोजगाराचे प्रश्न सुटून राज्याच्या लोकांचं स्थलांतर थांबवता येईल, उद्योग धंदे वाढीस लागतील, बिहारला ‘बिमारू’ राज्याच्या गटातून बाहेर काढून इतर राज्यांच्या पंक्तीत बसवण्याचे नितीश कुमारांचे स्वप्न आहे.

राज्यातील मंत्रालय पत्रकारांचा दौरा बिहार भेटीवर गेला असता मनमोकळ्या चर्चेत त्यांनी ही भूमिका सविसतरपणे मंडळी होती. त्यावेळी ‘बिहारी भगाव’ हे राज ठाकरेंचं आंदोलन जोरात होतं. त्यामुळे अधिक जोरकसपणे ते बोलत होते. तशातच लालू प्रसाद यादव यांनी हा आपलाच मुद्दा असून राबडीदेवी मुख्यमंत्री असताना मागणी केल्याचं सांगितलं. मात्र काहीही असलं तरी केंद्रातील काँग्रेस सरकारने त्याला ‘वाटाण्याच्या अक्षता’ लावल्या होत्या. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी गोध्रा दंगलीचे खुनी जबाबदार असल्याचे सांगत त्याआधीच विरोधी भूमिका घेऊन नितीशकुमार वागले. परिणामी, भाजपनेही त्या मागणीला फारसं महत्त्व दिले नाही. पुढे सुमारे दीड वर्षांपूर्वी युती करीत भाजपच्या साथीने सत्ता मिळवणाऱ्या नितीश कुमारांच्या या मागणीवर सर्वांना ‘आ’ वासायची पाळी आली आहे.

गेल्या रविवार-सोमवारी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक यांनी विशेष राज्याची मागणी केली होती. त्याला पाठिंबा देत नितीश कुमारांनी केलेली मागणी म्हणजे ‘बीचमे मेरा चांदभाई’ असं असल्याचं म्हंटलं जातंय. या मागणीवर पुनर्विचार करण्यासाठी वित्त आयोगाच्या अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याची गळ केंद्राला घातली आहे. ऐन निवडणुकीत अंतिम टप्प्यात हे कसं सुचलं, यावर बोलतांना जदयु नेते के. सी. त्यागी म्हणाले, अशा मागणीवर आम्ही एकजूट दाखवीत आहोत. जे नवीन सरकार येईल त्यानं विचार करावा इतकंच आमचं म्हणणं आहे. यापूर्वीच्या प्रचारात जदयु नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विकासकामं यावर भर दिला होता. या पुढे आलेल्या मागणीवरून जदयुची रणनिती बदलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या बिहारच्या ४० जागांपैकी जदयु-भाजप प्रत्येकी १७ जागा लढवत आहे तर सहा जागा रामविलास पासवान यांच्या लोजपाला दिल्या आहेत. बदलत्या समीकरणांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न की यामागे ‘हात’ कोणाचा अस प्रश्न राजकीय निरीक्षकांना पडला आहे. तथापि, मुख्यमंत्री यावर थेट काही बोलणं टाळत आहेत. तर भाजपचे अन्य नेतेही गप्प आहेत.

ही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केवळ बिहारने आधी केलीय असं नाही. त्याआधीही झाली आहे. मात्र तत्कालीन काँग्रेसने ती धुडकवली. अलीकडेच आंध्रतून वेगळ्या झालेल्या तेलंगणाच्या वाय एस आर काँग्रेसच्या जगन मोहन रेड्डी यांनी अशी मागणी पूर्ण करणाऱ्या पक्षाला केंद्रात समर्थन देण्याचं जाहीर केलंय. सत्तेत आल्यास जम्मू काश्मिरातून ३७० कलम रद्द करण्याचं सूतोवाच भाजपने केलंय. त्यामुळे तेथील नेते खवळलेत. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. काँग्रेसने याविरूद्ध भूमिका घेत त्यांना पाठिंबा दर्शवलाय. एकूणच पाहता येत्या काळात केंद्राच्या सत्तेत बसणाऱ्यांच्या मागे चांगलीच डोकेदुखी आहे हे मात्र निश्चित! तशातच कोणी अल्पमतात सरकार चालवायला घेतलं तर या देशाचे काही खरे नाही. सतरा पक्ष, पन्नास मागण्या यामुळे मध्यावधी घ्याव्या लागतील हे विधिलिखित असेल की जे अंदाज वर्तवले जातात त्याप्रमाणे भाजपचे पूर्ण बहुमतांचे सरकार, हे २३ मे नंतर कळेलच. पण एक मात्र करा कोणी येत असेल तरी अतिउत्साहाने गैरकृत्य करू नका. घर नीट सांभाळा नि मित्रदेखील! कारण वरचे नेते एकत्र राहतात हे माहीतच आहे!”
 

Continue reading

‘बीएमसी’त इतिहास घडविणाऱ्या ‘मेट्रो वुमन’!

बीएमसीच्या म्हणजेच मुंबई महापालिकेच्या १३८ वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात आजपर्यंत आयुक्तपदावर कधीही महिला बसली नव्हती. मात्र, ३१ मार्च २०२६ हा दिवस त्या इतिहासाला कलाटणी देणारा ठरला. महाराष्ट्र सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची बीएमसी आयुक्तपदी नियुक्ती जाहीर केली. या...

श्रद्धा और सबुरी! दिल्लीहून शिर्डीला निघालेल्या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग!!

दिल्लीहून शिर्डीच्या दिशेने निघालेल्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानाला मंगळवारी खराब हवामानामुळे गुजरातमध्ये सूरत विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली. विमानात १५०पेक्षा जास्त प्रवासी होते. शिर्डी विमानतळावर जोरदार वारे आणि अत्यंत कमी दृश्यमानता असल्याने लँडिंग अशक्य झाल्यावर पायलटने विमान सुमारे एक तास...

अश्विनी भिडे झाल्या मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्त!

देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आयुक्तपदी 'मेट्रो वुमन' म्हणून ओळख असलेल्या अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. निवृत्त होत असलेले आयुक्त भूषण गागराणी यांच्याकडून भिडे यांनी पदभार स्वीकारला आहे....
Skip to content