Details
“आमदारांनो, लोकांचा अंत पाहू नका..”
21-Jun-2019
| 0
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
jayant.s.karanjavkar@gmail.com
आमदारांचा वेतन हा आजही मोठा चर्चेचा विषय आहे. आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यासारखे वेतन देणे चुकीचेच आहे, असे सर्वसामान्यांचं मत आहे. लोकांची सेवा करणाऱ्यांना मानधन दिले जाते. पण आपल्या आमदारांना राज्य सरकारच्या सचिव दर्जाचे वेतन दिले जाते. त्याचं कारण आहे फक्त आमदारांची प्रतिष्ठा. लाखो लोकांच्या मतदानाच्या माध्यमातून ते निवडून येतात, त्यांची प्रतिष्ठा मंत्रालयातील सचिव पदापेक्षा मोठी असली पाहिजे, असे आमदारांचे ठाम मत आहे. आमदारांना सचिवांपेक्षा कमी वेतन मिळतं म्हणून सचिवांच्या लेखी आमदारांना मानसन्मान मिळत नाही, असा त्यांनी गोड समज करून घेतला किंवा त्यांनी वेतन वाढीसाठी केलेली ही एक पळवाट आहे.
“राज्यातील आमदारांना दरमहा दोन लाखांपेक्षा अधिक वेतन व भत्ते” अशी बातमी काही वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आणि बंद पेटीत असलेल्या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. आमदारांना एवढे वेतन देण्याची गरज आहे का, हा प्रश्न त्यांना निवडून देणारे मतदार विचारतात. म्हणजे त्यात काहीतरी तथ्य असलेच पाहिजे, म्हणून तर लोकांच्या भावना याबाबत तीव्र आहेत. विधान सभागृहात आमदार हे दुष्काळ, महागाई, बेरोजगार, गुन्हेगारी, अत्याचार याविषयावर चर्चा न करता सभागृहाच्या पायरीवर बसून सरकार विरोधात निषेधाच्या घोषणा देतात. विधान भवनाच्या परिसरात सरकार विरोधात प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढतात. राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये भिडे गुरूजींच्या, तर कधी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेषात विधान भवनाच्या परिसरात फिरत असतात. सभागृहात हेच आमदार एखाद्या गंभीर विषयावर चर्चा करण्याऐवजी त्या विषयाच्या प्रती फाडून शाळकरी मुलांसारखे आरडाओरड करीत असतात.
हे झालं विरोधकांचे, आता भाजपात असलेले आमदार राम कदम यांनी मनसेत असताना विधान सभागृहाच्या बाहेर एका पोलीस आधिकाऱ्याला मारझोड केली होती. हेच राम कदम आता भाजपाचे आमदार आणि प्रवक्ते आहेत. गेल्यावर्षी त्यांनी गोविंदा उत्सवात हजारो लोकांच्या समोर ‘कोणा तरूणाला मुलगी आवडली असेल आणि त्या मुलीने त्या तरूणास लग्न करण्यास विरोध केल्यास, तिला घरून उचलून आणून त्या तरूणाशी लग्न लावून देईन, अशी लाजीरवाणं भाष्य केलं. त्याचे परिणाम राज्यभर काय झाले त्याची उजळणी करायची गरज नाही. परंतु लोकशाहीच्या मंदिरात आपण काय करतोय, कसे वागतोय यावरून त्या आमदारांचे विचार, आचार याची लोकांना कल्पना येते. सभागृहात सगळे नियम धाब्यावर ठेवून स्वतःची “भाईगिरी” दाखविण्याच्या राम कदम यांचे विचार भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्या विचारात बसते? याचाही सर्वसामान्य लोक विचार करत असणारच. जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरून त्यांच्या समस्यांना न्याय देणे हे काम आमदारांचे आहे, मग ते विरोधी किंवा सत्तारूढ पक्षाचे आमदार असो, पण लोकांचे प्रश्न तडीस नेणे हेच त्यांचे कर्तव्य असते.
राष्ट्रवादीचे सर्वासर्वे खासदार शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलतांना आमदार सभागृहात सरकारवर एखादया समस्येवर हल्लाबोल करतात, प्रसंगी सभागृहाचे काम बंद पाडतात. मात्र त्यांचे विरोधी पक्षनेते संध्याकाळी संबंधित मंत्र्याबरोबर मांडवली करतात. शरद पवारसारखे जबाबदार नेते जर विरोधी पक्ष नेत्यांचा बुरखा फाडून खरा चेहरा समोर आणत असतील तर त्याला काही तरी आधार असल्याशिवाय ते असे बोलणार नाहीत. त्यानंतर संबंधित विरोधी पक्षनेत्यांची चाळीस वर्षांची कारकीर्द अक्षरशः बेचिराख झाली हे आपण पाहत आहोत. ते अनाथ झालेत नि सध्या खडतर परिस्थितीला त्यांना अहोरात्र सामोरे जावे लागत आहे. असे हे आमदार वेतन व भत्त्यांची वाढ मागतात आणि तसे करणे सरकारला भाग पाडतात. मात्र काही मोजकेच हाताच्या बोटा मोजण्याइतके आमदार आहेत, ते जादा वेतनवाढी विरोधात आहेत.
काँग्रेसचे विधानसभेतील तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबाबत त्यांच्या सभागृहातील कामाबद्दल अनेक शंका निर्माण केल्या जात होत्या. विखेंचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संबंध चांगले असल्याने ते सभागृहात फडणवीस यांच्यावर सौम्य शब्दात हल्लाबोल करतात, असे त्यावेळी बोलले जात होते. तरीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर ताडदेव येथील एमपी मिल कंपाउंडच्या जागेचे प्रकरण बाहेर काढले. हे प्रकरण बाहेर काढण्यात विखेंना कोणी मदत केली याची चर्चाच त्यावेळी गाजली होती. या प्रकरणात प्रकाश महेता यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही गुंतविले होते. पण मुख्यमंत्री व विखेंचे सख्य पाहून हे प्रकरण प्रकाश महेतांवर कसे शेकेल याबाबत विखेंनी यशस्वी भूमिका पार पाडली आणि आज त्यांनी भाजपात प्रवेश करून आपली राजकीय क्रयशक्ती आणखी पुढील दहा वर्षे कशी राहील याची सोय करून ठेवली. आता भाजपात प्रवेश केल्यानंतर विधानसभेत फडणवीस सरकारवर जे आरोप केले होते ते आरोप आता विसरून जा, असे त्यांचे वक्तव्य लांच्छनास्पद आहेच. परंतु राज्यातील विरोधी पक्षनेता हा “सुपारीबाज” नेता असतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. खरं म्हणजे, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विरोधात लोकांनीच आक्रमक होऊन आंदोलन केले पाहिजे. लोकांच्या घामाच्या पैशावर लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या मंदिरात नियमबाह्य वागावे म्हणजे लोकशाहीची मृत्यू घंटा वाजत असल्याचे हे संकेत मिळत आहेत.
आमदार छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेत चव्यनप्राश खाऊन तब्येत चांगली करून घेतली. ते विधानसभेत शिवसेनेचे एकटे आमदार असताना शरद पवार यांनी लाटलेल्या भूखंडावर संपूर्ण सभागृह दणाणून सोडले होते. शरद पवारांची आता काही खैर नाही, असे चित्र त्यांनी निर्माण केले होते. परंतु सेनेच्या ढाण्या वाघाचा विश्वास दुणावत गेला. ज्या भाजी विक्रेत्याला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या अस्तित्त्वासाठी त्यांची जडणघडण केली. त्याच भुजबळांना आपली सावली शिवसेनाप्रमुख यांच्यापेक्षा मोठी असल्याचा भास झाला आणि ते काँग्रेसच्या तंबूत शिरले. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर त्यांनी भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे शरद पवार यांच्या मांडीवर जाऊन बसले. आमदार झाल्यावर स्वतःच्या लाभासाठी पक्ष बदलायचा, लोकांशी गद्दारी करायची हे बहुतेक आमदारांचे वागणे हे त्या पक्षांशी आणि निवडून दिलेल्या लोकांचा विश्वासघात केल्यासारखे आहे. हेच छगन भुजबळ जेव्हा माझगाव विधानसभा मतदार संघातून पुन्हा उभे राहिले, तेव्हा त्यांना बाळा नांदगावकर यांच्यासारख्या नवख्या तरूणाकडून लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला. आज भायखळाच्या भाजी मार्केटमध्ये भाजी विकणाऱ्या भुजबळांकडे कोट्यवधी रूपयांची संपत्ती आहे. त्यांनी त्यांचे पुतणे समीर यांनाही परिसस्पर्श केला नि तेही छगनरावांच्या पंक्तीत जाऊन बसले. त्यांच्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व इतर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोन वर्षे तुरूंगात घालवली. आरोप सिद्ध झाले नाहीत म्हणून ते सांगत सुटलेत. पण होती ती इभ्रत गेली. समस्त मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरणारा हा ढाण्या वाघ आता माळी समाजापुरती मर्यादित राहिला आहे. आता सरकारने जाहीर केलेला दोन लाख वेतन व भत्ता ते घेणार. त्याशिवाय त्यांना ५० हजार पेन्शन व इतर आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. अशी ही आपली जगातली सर्वात मोठी लोकशाही! पण या लोकशाहीच्या विचारांपेक्षा तिच्या कमरेखाली असलेले गजकर्ण लोकांना दिसतंय, पण सारे आमदार डोळ्यावर पट्ट्या लावून धृतराष्ट्रासारखे बसले आहेत.
राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा ५ लाख कोटी रूपयांच्यावर पोहचत असताना दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे. लोकसेवक म्हणून विधानसभा आणि विधान परिषदेवर येणाऱ्या आमदारांचा पगाराचा आकडा पावणेदोन लाखांच्या वर आहे. विशेष म्हणजे आजच्या डिजिटल आणि मोबाईलच्या युगात आमदारांना टपाल सुविधा आणि दूरध्वनी सुविधेसाठी हजारो रूपये दिले जात आहेत. आहे की नाही हा सरकारी तिजोरीवरील बिनदिक्कत डल्ला? विधानसभा आणि विधान परिषदेवरील आमदारांची संख्या 367 आहे. राज्यातील आमदारांचा पगार महिन्याला पावणेदोन लाखांपेक्षा जास्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. कल्याणचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी ही माहिती समोर आणली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळाने जानेवारी २०१८ या महिन्यात आमदारांना दिलेल्या पगाराची माहिती दिली आहे. त्यानुसार आमदारांना मिळणाऱ्या पगारात मूळ वेतन – ६७ हजार रुपये, महागाई भत्ता – ९१ हजार १२० रूपये, संगणक चालकाची सेवा – १० हजार, दूरध्वनी सुविधा – ८ हजार, टपाल सुविधा – १० हजार यांचा समावेश असून आमदारांना एकूण १ लाख ८६ हजार १२० रूपये महिन्याला पगार मिळतो. तसेच आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खाजगी रुग्णालयातील वैद्यकीय खर्च मिळतो. राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवास मोफत, राज्याबाहेर ३० हजार किलोमीटरपर्यंत प्रवास मोफत.
राज्यात आमदार व त्यांच्या पत्नीला मोफत प्रवास, बोटीचा प्रवास मोफत, विमानाचा राज्यांतर्गत ३२ वेळा एकेरी प्रवास मोफत आणि राज्याबाहेर वर्षात आठ वेळा एकेरी प्रवास मोफत, प्रत्येक आमदारांना त्यांच्या आमदारनिधीतून एक लॅपटॉप, लेझर प्रिंटर. आमदारांना पाच वर्षांच्या कालावधीत वाहन खरेदीसाठी दहा लाख रूपयांपर्यंत कर्ज घेण्याचा हक्क आहे. या कर्जावर दहा टक्क्यांपर्यंतचे व्याज राज्य सरकारकडून फेडले जाते. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी दर वर्षाला दोन कोटी रूपयांचा स्थानिक विकासनिधी दिला जातो. म्हणजे पाच वर्षांसाठी दहा कोटी विकासनिधी त्यांना मिळतो. सरकारी रूग्णालयांमध्ये आमदारांना मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाते. जर आमदारांनी खाजगी रूग्णालयात उपचार घेतले तर औषधोपचारासाठी ९० टक्के रक्कम दिली जाते. माजी आमदारांच्या निधनानंतर त्याची पत्नी किंवा पतीस दरमहा ४० हजार रूपये निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळतो. याशिवाय एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना ५० हजार रूपये पेन्शन मिळते, त्यापुढेच्या प्रत्येक वर्षासाठी २ हजार रूपये वाढीव पेन्शन मिळते.
आमदारांचे हे वेतन, भत्ता, सवलती विचार केल्यास ही लोकशाही आहे का घराणेशाही पोसणारी लोकशाही आहे, हा खरा सवाल उभा राहतो. शिवाय निवडणूक उमेदवारीचा अर्ज भरताना कोट्यवधी रूपयांची मालमत्ता, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, सूत गिरण्या, खाजगी कंपन्या, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, लंडन येथे बंगले, सोन्याचे दागिने, जमिनी हे दाखविले जातात. तरीही हे करोडपती आमदार सरकारी सवलत आणि पेन्शन घेत असतात. गुन्हेगार प्रवृत्तीचे अरूण गवळी, पप्पू कलानी आदी माजी आमदार आज पेन्शन व इतर लाभ घेतात. ज्या आमदारांकडे कोट्यवधीची संपत्ती ओसंडून वाहत आहे, अशा आमदारांना या पेन्शन व इतर सवलती दाखविण्याचे धाडस सरकार दाखविणार का? “सबका साथ, सबका विकास” यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जसे बोलतो तसे करतो असा ज्यांचा नारा आहे ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पुढाकार घेतील का? घेतला तर “सबका साथ, सबका विकास” याला अर्थ प्राप्त होईल. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. मतदारांनीही निवडणुकीत आमदारांच्या या ‘अर्थ’पूर्ण सवलतीला लगाम घालावा. आमदारांनीही आपल्या याचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. त्यांनी लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये.”
