Details
भाजप-राष्ट्रवादी एकाच माळेचे मणी!
24-Jul-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येऊन सुमारे अडीच वर्षांचा कालावधी होऊन गेला आहे. मात्र, या अडीच वर्षांच्या कालावधीत एखादे विकासकाम झाल्याने पक्षाची प्रतिमा वाढली आहे, असे काहीच आढळले नाही. तर अडीच वर्षांत भारतीय जनता पक्षावर भ्रष्टाचार, गैरकारभाराचे आरोप सातत्याने झाले आहेत. शहरातील कचर्याीचा प्रश्न एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चिघळला आहे. मात्र, याचे गांभीर्य या पक्षातील नेत्यांना आणि महापालिकेतील पदाधिकार्यांघना दिसत नाही. कचर्यााच्या मुद्द्यावर महापालिका सर्वसाधारण सभेत भाजपला विरोधी पक्ष लक्ष्य करेल या भीतीने काही मान्यवरांना श्रध्दांजली अर्पण करून भाजपने काढता पाय घेतला आणि 20 जुलैची सर्वसाधारण सभा तहकूब केली.
शहरातील नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस नको म्हणून भाजपला संधी दिली. मात्र, भाजपच आता अडीच वर्षांच्या कालावधीत राष्ट्रवादीपेक्षा गैरकारभाराबाबत शिखर गाठते की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. शहरातील पाणीपुरवठा संदर्भातील पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प, सरसकट शास्तीकर माफी, अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न, प्राधिकरणातील बाधित शेतकर्यां ना साडेबारा टक्के परतावा, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयातील भोंगळ कारभार, शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, पुणे-मुंबई महामार्गावरील मेट्रोचे भवितव्य, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काय चाललय आहे, हेदेखील पदाधिकार्यां ना व जनतेला समजत नाही. केवळ आयुक्त आणि त्यांच्याजवळचे मोजके मंडळी यांनाच फक्त स्मार्ट सिटी माहित आहे. दापोडी ते निगडी बीआरटी मार्गावर कोट्यवधींची उधळपट्टी या सर्वबाबतीत भाजप बॅकफूटला गेले असून या प्रश्नावर त्यांनी जनतेत येऊन थेट उत्तर द्यावे. म्हणजे जनतेलाही समजेल, आपण चूक केली का?
गेल्या वर्षभरात राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला अनेक बाबतीत अडचणीत आणले. आता मात्र, विरोधी पक्षनेता बदलामुळे पुन्हा एकदा भाजपच्या विरोधातील धार कमी होईल. कारण, राष्ट्रवादीचे अनेक नगरसेवक, पदाधिकारी भाजपच्या वळचणीला बसल्यामुळे विरोधक म्हणून तशा अर्थाने राहिलाच नाही. बिचारे अजित पवार शहरात येऊन समेट साधण्याचा प्रयत्न करत असले तरी यांची निष्ठा आता पवार कुटुंबियांवर राहिली नाही हे आपण लोकसभा निवडणुकीत पाहिले आहे. आता विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर यातील किती मंडळी आपल्याशी प्रामाणिक राहतील हे येणारा काळच ठरवेल. त्यामुळे आता निष्ठाही केवळ आर्थिक लाभासाठीच राहिली आहे. त्यामुळे काळानुसार नेत्यांनाही बदलावे लागणार आहे. एकंदरीत शहरातील राजकीय परिस्थिती पाहता भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकाच माळेचे मणी म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
स्मार्ट शहर म्हटले की त्या शहरातील स्वच्छता ही महत्त्वाची बाब असते. त्याचबरोबर रस्ते, पाणीपुरवठा, दळणवळण, आरोग्य या बाबींवर स्मार्ट शहर ठरले जाते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या बाबतीत आज शहरात सर्वत्र कचर्या्चा प्रश्न गंभीर झाला असून गेल्या वर्षभरापासून निविदा काढण्यासाठी घोळ सुरू होता. सुरूवातीस निविदा काढल्या. त्यावेळी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे म्हणून स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी संबंधित ठेकेदारांना दर कमी करण्याबाबत विनंती केली. त्यानंतर कचरा वाहतुकीसाठी गाड्या नसल्यामुळे गाड्या तयार करून घेण्यात आल्या. कचरा गाड्यांवरील एक कर्मचारी कमी करण्याची भूमिका मडिगेरी यांनी घेतली. त्यामुळे हा निर्णय अनेक ठेकेदारांना रूचला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात नगरसेवकांकडे तक्रार केल्यामुळे नगरसेवकांनी यासंदर्भात ताठर भूमिका घेऊन पुन्हा कर्मचारी ठेवा, अशी मागणी केली. मात्र, मडिगेरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
सुमारे 300 नवीन गाड्या कचरा उचलण्यासाठी आल्या. संबंधित ठेकेदारांना बोलावून बैठक घेऊन याबाबत सूचना दिल्या. बीव्हीजी कंपनी सुरूवातीस तयार नव्हती. मात्र, त्यांना समजवण्यात आल्यानंतर तेदेखील तयार झाले. शहरातील कचर्यायची परिस्थिती पाहण्यासाठी पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समितीचे सभापती मडिगेरी, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, आरोग्य विभागाच्या अधिकार्यां नी पाहणी दौरा केल्यानंतर अनेक ठिकाणी कचर्या्चे ढीग आढळून आले. त्यानंतर अधिकार्यांरसमवेत बैठक घेऊन कचरा उचलण्याचा निर्णय होऊन ते काम मार्गी लागले. काम मार्गी लागले असले तरी कचरा उचलण्याच्या ठेक्यात वर्षांनुवर्षे राजकारण केले जाते. हे नवीन नाही. राष्ट्रवादीची सत्ता होती, त्यावेळी त्यांच्या समर्थकांना ठेके मिळायचे. आता भाजप आल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांना ठेके मिळवण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. एवढेच काय भाजपचे पदाधिकारी दुसर्यांच्या नावाखाली ठेका घेऊन दुकानदारी करत आहेत.
कचरा उचलण्याच्या 300 गाड्या सध्या फिरत आहेत. मात्र, या गाड्यांची उंची जास्त असल्यामुळे अनेक महिलांना त्या गाडीमध्ये कचरा टाकणे अडचणीचे होत आहे. महापालिकेतील संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांयना ही गाडी बनविताना त्या गाडीची उंची किती पाहिजे? ती बरोबर आहे का? हे पाहता आले नाही. केवळ टक्केवारी म्हटले की विषय लवकर मंजूर करून तो मार्गी कसा लागेल, यासाठी अधिकारी तत्पर असतात. हे प्रत्येक विभागातच अनुभवास येते. कित्येकवेळा कचर्यांचे वजन वाढावे, म्हणून कचर्यांतच्या गाड्यांमध्ये मोठ-मोठे दगड टाकून वजन वाढविण्याचे प्रकार अनेकवेळा उघडकीस आले आहेत. तत्कालीन आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी अशा अनेक गाड्या पकडल्या असता, त्यावेळी त्यात मोठ-मोठे दगड सापडले. त्यामुळे कचर्या्मध्ये मोठे काय दडले आहे आणि म्हणूनच हा ठेका मिळविण्यासाठी खटाटोप केला जातो. मडिगेरी यांनी कचर्यामच्या ठेक्यामध्ये महापालिकेचे कोट्यवधी रूपये वाचविले आहेत. मात्र, अनेकांना ते रूचले नाही. म्हणून वेगवेगळ्या मार्गातून त्यांच्याच पक्षातील मंडळी त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर स्वच्छता अभियान राबवून संपूर्ण देश स्वच्छ करण्याचा जो चंग बांधला आहे, तो चांगला आहे. मात्र, ही चळवळ घराघरात पोहोचली तर निश्चित नागरिकदेखील आपले कर्तव्य पार पाडतील. मात्र, केवळ टक्केवारीसाठी जर स्वच्छता केली जात असेल तर मोदींचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनाधिकृत बांधकाम आणि शास्तीकर हा महत्त्वाचा प्रश्न असून या मुद्यावरच पिंपरी-चिंचवडमध्ये भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळवली. लक्ष्मण जगताप या मुद्यावर आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये गेले. आमदार झाले, शहराध्यक्ष झाले, त्यांनी हा मुद्दा खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरला. दुसर्याष बाजूला भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनीही हा प्रश्न लावून धरला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, यासंदर्भातला अध्यादेश काढला नाही. भाजपच्या मंडळींनी पेढे वाटले. अध्यादेश नसल्यामुळे विरोधकांनी याची खिल्ली उडवली. सरकारने अध्यादेश काढला. त्यामध्ये पाचशे चौरस फुटांपर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात आला. लोकप्रतिनिधींची 1 हजार चौरस फुटांपर्यंत शास्तीकर माफ करावा, ही मागणी होती. मात्र, आजपर्यंत हा निर्णय झाला नाही. अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी जो शास्तीकर लावला आहे, तो शास्तीकर भरणे सर्वसामान्य नागरिकांना शक्य नाही. मात्र, ज्यांनी व्यापारी अनाधिकृत इमारती बांधल्या आहेत, त्यांच्याकडून शास्ती वसूल करावी. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. सामान्य नागरिक शास्तीकर भरू शकणार नाही आणि आता याचा उद्रेक हळूहळू वाढत चालला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला येणार्या निवडणुकीत हा मुद्दा अडचणीचा ठरणार आहे. यासंदर्भातला निर्णय राज्य सरकार पिंपरी-चिंचवड शहरापुरता घेऊ शकत नाही. तर तो पूर्ण राज्यासाठी घ्यावा लागेल. त्यामुळे सरकारला हे अडचणीचे ठरत आहे. दुसर्यात बाजूला यासंदर्भातील दावा उच्च न्यायालयात असल्यामुळे सरकारने यासंदर्भात न्यायालयात भूमिका मांडली तर सर्व बांधकामे अधिकृत करण्यास न्यायालय परवानगी देईल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सरकारची इच्छा असूनही न्यायालयीन बाबींचा विचार करता हा निर्णय घेणे सरकारला अवघड आहे. त्यामुळे भाजप या प्रश्नाबाबतीत अडचणीत आला आहे.
पवना बंद जलवाहिनी हा प्रकल्प राष्ट्रवादी काँग्रेसने हाती घेतला. मात्र, मावळमधील भाजपचे आमदार आणि राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी यास विरोध करून हा प्रकल्प हाणून पाडला. यावर सुमारे 160 कोटी महापालिकेचे पाण्यात गेले आहेत. आज पिंपरी-चिंचवड, मावळ आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मात्र, हा प्रकल्प सोडविला जात नाही हे दुर्देव म्हणावे लागेल. पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये. कारण पाणी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन, मागे झाले गेले विसरून या प्रश्नावर मार्ग काढून हा प्रकल्प सुरू करावा. पुढील 25 वर्षांनंतर पाण्याची भयावह अवस्था होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लावल्यास या शहरातील लाखो लोकांचे आशीर्वाद मिळतील.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत काय सावळागोंधळ सुरू आहे, हे लोकप्रतिनिधींनादेखील माहिती नाही. या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून आर्थिक सहाय्य घेतले जात आहे. मात्र, अधिकार आयुक्तांना असल्यामुळे कोणत्या निविदा काढल्या, त्या निविदा कमी दराच्या आहेत, जास्त दराच्या आहेत, याचा थांगपत्ता लागत नाही. नक्की हे शहर स्मार्ट होणार का? भाजपची सत्ता आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहराचा क्रमांक 50 च्या पुढे गेला आहे. स्मार्ट सिटीत समावेश करावा म्हणून केंद्र सरकारचे पाय धरण्याची वेळ आली. यासारखी शरमेची बाब नाही. स्मार्ट सिटीत पिंपरी-चिंचवडचा समाविष्ट झाल्यानंतर नेमके काय काम चालले आहे, याची माहिती महापालिकेतील पदाधिकार्यांयनादेखील नाही. खर्चाचे अधिकार आयुक्तांना असले तरी ही सर्व माहिती महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींना देणे बंधनकारक आहे.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयात रूग्ण सेवा, रूग्णांना मिळणारी औषधे यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे भोंगळ कारभार सुरू आहे. या रूग्णालयात वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्च श्रेणीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या परवानगीमुळे वेगवेगळे वैद्यकीय तज्ञ निर्माण होतील. त्याचा फायदा या रूग्णालयासाठी होईल, ही चांगली बाब आहे. मात्र, हे करत असताना रूग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय हे वेगळे असावे. कारण, रूग्णालयात येणारा या शहरातील व राज्यातील येणारा सामान्य गरीब वर्ग असून त्यांना चांगली सेवा मिळावी, त्यामुळे हा कारभार येथील स्थानिक वैद्यकीय अधिकार्यां च्या नियंत्रणाखाली ठेवल्यास चांगली सेवा मिळेल. त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबींचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने हा प्रश्न सोडवावा. अन्यथा या चांगल्या रूग्णालयाचे तीन-तेरा वाजतील. शिवाय याविरोधात जनतेने आवाज उठविला तर आपल्याला महाविद्यालयाचे काम करणेदेखील अवघड जाईल. त्यामुळे या प्रश्नाकडे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहून हा भोंगळ कारभार थांबवावा.
पुणे-मुंबई महामार्गावरील मेट्रोच्या कामामुळे दापोडी ते निगडी या भागातील चांगल्या रस्त्याचे वाटोळे झाले असून शेकडो कोटी रूपये पाण्यात गेले आहेत. मेट्रोचे नियोजन ढिसाळ असून या कामावर महापालिकेचे दुर्लक्ष असल्यामुळे मध्यंतरी स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्यावर बेतलेला प्रकार आणि त्यानंतर मेट्रोच्या व्यवस्थापकाने व्यक्त केलेली दिलगिरी यावरून चूक कोणाची आहे, हे लक्षात आले आहे. मेट्रो प्रकल्प हा चांगला आहे की परवडणार नाही, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, काही पत्रकारांनी मेट्रोबद्दल जी व्यक्तव्ये केली आहेत, त्यामागेही कारणे आहेत. कारण, या कंपनीने काही मंडळींना दिल्लीवार्या , नागपूरवार्या, करवून आल्या आहेत. त्यामुळेच त्यांना पुळका आला आहे. मात्र, याचाही एक दिवस भांडाफोड केला जाईल, हे या महाशयांनी लक्षात ठेवावे. शेवटी कोणतीही सार्वजनिक संस्था, संस्थेचे हित पाहताना माध्यमांची तितकीच जबाबदारी असते, हे लक्षात ठेवावे.
शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था काय आहे, हे आयुक्तांनी पाहवे. बर्याजच ठिकाणी भुयारी गटार योजनांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे खोदाई झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते उखडले आहेत. महापालिकेने खड्ड्यांमध्ये डांबर ओतून तात्पुरती बोळवण केली आहे. यावरदेखील कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होणार आहे. मात्र, अजून दोन महिने पाऊस बाकी आहे. त्यामुळे आपल्या खड्यांची अवस्था काय होईल, हे समोरच येईल. एकंदरीत महापालिकेतील कारभार पाहता सत्ता बदलली तरी कामात फरक नाही. उलट राष्ट्रवादीपेक्षा भाजप याबाबतीत उच्चांक गाठणार. उच्चांक गाठा, मात्र या शहरातील नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडू देऊ नका. अन्यथा भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकाच माळेचे मणी म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर येईल.”
