जगाचा पोशिंदा हवालदिल झाला आहे. कामगार, कष्टकरी, मजूर आदींची आबाळ होत आहे. दुकानदार, छोटे व्यापारी, व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले आहेत. मंत्र्यांवर, राज्यकर्त्यांवर भ्रष्टाचारांचे, बलात्काराचे आरोप लागले आहेत. माजी पोलीस आयुक्त आणि गृहमंत्री फरार आहेत… अशी एक ना अनेक संकटे आणि समस्या महाराष्ट्रासमोर उभ्या ठाकलेल्या आहेत. मात्र, या सार्‍यांच्या पुढे जाऊन मागील दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांसाठी आर्यन खानवरील कारवाई आणि हर्बल तंबाखू असे दोनच विषय महत्त्वाचे व गंभीरतेने घेण्यासारखे असल्याचे आवर्जून दिसले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिकांच्या हर्बल तंबाखूची महती सांगणार्‍या साखळी पत्रकार परिषदांमधून त्यांचे तंबाखूविषयीचे गुणगान ऐकल्यानंतर ग. दि. माडगूळकरांनी तंबाखूवर लिहिलेल्या ‘तंबाखूची रसाळ पोथी गातो ऐकावी’ या ‘गुरुकिल्ली’ चित्रपटातील गाण्याचे स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही…
अजब गुणाची वनस्पती ही सार्‍यांनी खावी
तंबाखूची रसाळ पोथी गातो ऐकावी
खा तंबाखू, खा तंबाखू हुकूम देवाचा
हरिनामापरी तंबाखूने उद्धरते वाचा
तंबाखूची थोरवी सार्‍या देवांना ठावी
पंढरपूरचा विठ्ठल ठेवी कमरेवर हाता
तंबाखूचे झाड केवढे ते सांगे जगता
कमरेइतकी उंची त्याची जाणुनिया घ्यावी
गावोगावची गणेशमूर्ती चिमूट एक दावी
जगास सांगे ही तंबाखू कशी किती घ्यावी
चिमूट घ्यावी, चिमूट द्यावी, देवघेव व्हावी
हात पसरतो का व्यंकोबा देव चक्रपाणी
तंबाखूचे पान म्हणे तो तळहातावाणी
शाहिराची वाणी तुम्ही पडताळुनी घ्यावी
चिमटीहून जर अधिक खाल तर होईल रे काय
हात उगारून उभा ठाकला श्री मारुतीराय
थोबाडीत तो ठेवून देईल जाण बाळगावी
गदिमांनी 1966च्या काळात तंबाखूवर केलेल्या या रचनेनंतर तब्बल पाच दशकांनी पहिल्यांदा कोणीतरी तंबाखूची रसाळ पोथी सांगू लागलंय. तेही कोणी लेखक किंवा रचियता नव्हे, तर राजनेता हे करतायत, हेही नसे थोडके! कारण तंबाखूची थोरवी सांगणारे हे नेते ज्या पक्षातून येतात त्या पक्षातील सर्वात चारित्र्यवान, प्रामाणिक, निष्कलंक आणि स्वभावासह परिस्थितीनेदेखील गरीब असलेल्या नेत्याला हा महाराष्ट्र तंबाखूच्या कर्करोगानेच मुकला… तर, या पक्षाचे सर्वेसर्वा आपल्यात असले तरी तंबाखूपीडितच आहेत… या दोन्ही नेत्यांपेक्षा तंबाखूचे गोडवे गाणार्‍याची तशी पत कमीच; पण यावेळी शोकांतिका अशी की, या पक्षाचे सर्वेसर्वा ज्या तंबाखूमुळे दुःख सोसत आपले जीवन कंठत आहेत, त्यांनीदेखील तंबाखूच्या समर्थनात भूमिका मांडली.
आता तंबाखूची ही रसाळ पोथी गाताना, हे महामहीम मंत्री एवढे तल्लीन झाले की, ते काय बोलतात, किती बोलतात, कोणाबद्दल बोलतात याचे भानदेखील राहिले नाही. एका कर्तव्य बजावणार्‍या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याला नोकरीवरून काढतात, तुरुंगात टाकतात… अशी धमकी देण्याइतपत त्यांची मजल गेली. मागील वर्षी याच मंत्र्याने अर्णव गोस्वामींच्या बाबतीतही असेच वक्तव्य केले होते. त्यांच्या वक्तव्यानंतर पुढे काय झाले, हे अवघ्या देशाने बघितले. त्यामुळे राज्यात सरकार आणि त्यात गृहखातं यांच्या पक्षाकडे असल्याने ते त्याचा कसा गैरवापर करीत आहेत, हे मागील दीड-दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवलेच आहे. पण एका संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने शासकीय कामात अडथळा आणणे किती सयुक्तिक आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
भारतीय पोलीस सेवा ही देशातील तीन प्रमुख नागरी सेवांपैकी एक आहे. युपीएससी या संवैधानिक संस्थेद्वारा या पदांवर नियुक्ती करण्यात येते. राज्य घटनेद्वारा निर्मित हे पद संवैधानिकच आहे. अशा परिस्थितीत एका संवैधानिक पदावरच्या व्यक्तीने दुसर्‍या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीवर सार्वजनिकपणे आक्षेपार्ह वक्तव्य करणे हे त्या व्यक्तीला शोभत असले, तरी त्या पदाला अशोभनीय आहे. याची जाणीव जर त्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला नसेल तर, अशा व्यक्तीला या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही.
एखाद्या व्यक्तीला वाटत असेल की, कोणी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून जाणीवपूर्वक एखाद्याला अडचणीत आणू, तर अशा परिस्थितीत या भारतात सक्षम असे कायदे आहेत. शिवाय अन्यायाविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी विविध पर्यायदेखील उपलब्ध आहेत. न्याय देण्यासाठी सक्षम अशी न्यायव्यवस्था आहे. मात्र, या संविधानाने दिलेल्या न्याय मागण्याच्या अधिकाराचा किंवा पर्यायाचा वापर न करता, महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री वेगळाच पर्याय निवडताना दिसतात…
‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करण्याची भाषा करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री कायदेशीर प्रक्रियेला सहकार्य न करता फरार होतात. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांविरोधात समाजमाध्यमांवर काही लिहिले म्हणून संबंधितावर कायदेशीर कारवाई न करता थेट अपहरण करून बंगल्यावर आणून मारहाण करतात तर अल्पसंख्याक विकास मंत्री एका कर्तव्य बजावणार्‍या सनदी अधिकार्‍याला सार्वजनिक कार्यक्रमातून नोकरीवरून काढून टाकण्याची आणि तुरुंगात टाकण्याची धमकी देतात.
महत्त्वाचे म्हणजे हे सगळे मंत्रिमहोदय योगायोगाने एकाच पक्षाचे असतात. त्यानंतर या सर्वांचे ‘वडील’, पक्षाचे सर्वेसर्वादेखील चौकशी वगैरे करण्याची गरज नसल्याची भाषा करताना आणि समर्थन करताना दिसतात. कायद्याचे राज्य म्हणताना, हे सारं अनाकलनीय आणि धक्कादायक आहे. ही सर्व वर्तणूक आणि वक्तव्यांवरून प्रश्न असा उद्भवतो की, या पक्षाच्या नेतृत्त्वाला, नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना संविधान आणि संविधानाने दिलेले कायदे मान्यच नाहीत की काय? एकीकडे संविधानाच्या पायमल्लीची ओरड करायची आणि दुसरीकडे स्वतःच त्याला पायदळी तुडवायचे, ही कुठली मानसिकता म्हणायची?
स्वतःच्या जावयाला अटक केली म्हणून त्या अधिकार्‍यांच्या आई, वडील, कुटुंबाचा उद्धार करायचा, ही अशी संस्कृती या पक्षाची…? याच पक्षाच्या एका बड्या नेत्याच्या बहिणींच्या निवासस्थानांवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या तेव्हा यांच्या पक्षाच्या चार खासदारांपैकी एक ‘खास’ महिला खासदार म्हणतात, छत्रपतींनी कधी महिलांना टार्गेट केलं नाही, येथे तर मुघलांनी अत्याचार केले. आता जेव्हा त्यांच्याच पक्षाचा एक मंत्री कायद्याची लढाई कायद्याने लढायचे सोडून त्या अधिकार्‍याच्या माताभगिनीवर दररोज भाष्य करीत आहे, त्यांना टार्गेट करीत आहे तेव्हा कुठे गेल्या या खासदार… कान का उपटले नाहीत या मंत्र्यांचे? अर्थात या ताई, त्यांचे वडील, त्यांच्या पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते हे आपल्या सोयीने महिलांचा, माता, भगिनींच्या आदर-अनादराची व्याख्या ठरवताहेत वाटते. या धमकी देणार्‍या मंत्र्यांच्या भावाचे प्रताप बघा, स्वतः त्याचा जुना इतिहास बघा! मग कळेल वानखेडेंचा परिवार बोगस आहे की कोणाचा परिवार बोगस आहे ते… उगाच आदळआपट करण्यापेक्षा न्यायिक मार्गाचा वापर करावा, कायदा हातात घेण्याची भाषा मंत्रिपदावर असलेल्या व्यक्तीला शोभत नाही… खोटा खटला दाखल केला असेल, तर तो रद्द करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 226नुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 482नुसार याचिका करता येते; शिवाय खोटा खटला दाखल केल्याप्रकरणी त्या अधिकार्‍यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम 211नुसारदेखील कारवाईची याचिका दाखल करता येते. यात दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण महोदयांना यातील कोणतीही न्यायिक लढाई लढायची नाही. त्यांना केवळ तंबाखूची रसाळ पोथी गात राहायची आणि राजकीय पोळी शेकून घ्यायची आहे.
