राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातल्या ईडीच्या कारवाईवर मौन बाळगतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्याविरूद्धच्या कारवाईला राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे. किरीट सोमैया यांनी मात्र पवार यांचा दावा फेटाळत भावना गवळी यांच्यावरील १०० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी होणारच, असे सांगत पलटवार केला आहे.
पुण्यात प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, गेल्या २-३ वर्षांत लोकांना माहित झालेली यंत्रणा म्हणजे ईडी.. भावना गवळी यांच्या ३-४ शिक्षणसंस्था आहेत. जेथे गैरव्यवहार झाला असेल त्याची तक्रार राज्य सरकारच्या गृह खात्याकडे करता येते. तरी यात ईडी येऊन चौकशी करते.. ही राज्याच्या अधिकारावर गदा आहे. अधिकाराचा गैरवापर होत असेल तर ते चुकीचे आहे.
गेल्या २-३ वर्षांत महाराष्ट्राने ईडीच्या बऱ्याच कारवाया अनुभवल्या. प्रत्येक खात्यातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी संबंधित संस्था असतानाही ईडी प्रत्येक गोष्टीत लक्ष देते. आता ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लावली जाईल हे सांगता येत नाही. केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने ईडीचा राजकीय साधन म्हणून वापर सुरू केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनिल देशमुखांच्या विषयात कायदेशीर लढाई सुरू असल्यामुळे आपण त्यावर भाष्य करणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
आरबीआयचे धोरण सहकार मोडीस आणणारे
आरबीआयचे धोरण देशातील बँकांना उत्तेजित करणारे असावे. पण सध्या ते नागरी बँका मोडीस आणणारे दिसत आहे. त्या माध्यमातून देशातील सहकार संपवायचा आणि सामान्यांना आर्थिक अडचणीत आणायचे अशी भूमिका आरबीआयने घेतली आहे का, असा प्रश्न पडतो, असेही ते म्हणाले. सहकारी बँकेच्या व्यवहारात सरकारने किती हस्तक्षेप करावा याबाबत सूत्र ठरवले गेले पाहिजे. याबाबत राज्य सरकारच्या स्तरावर चर्चा सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मोहन भागवत यांची भूमिका चांगली..
रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सर्वधर्म समभावाची गोष्ट केल्याबद्दल विचारले असता शरद पवार म्हणाले की, ही चांगली गोष्ट आहे. ते सर्व धर्म एकच समजतात तर…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वर्ष, दोन वर्षे पुढे ढकलणे योग्य वाटत नाही. सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन याबाबत निर्णय घ्यावा. कोरोना काळात काहीही उघडायचे असेल तर सरकारची, आरोग्य विभागाची परवानगी घेतली गेली पाहिजे. जिथे नियमांची काळजी घेतली गेली असेल तिथेच परवानगी दिली जाणार, असेही पवार यांनी सांगितले.
