राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली येथील रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याचे राज्य सरकारनेच मान्य केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहाय्यक व शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांचा अनधिकृत बंगला पाडणाऱ्या सरकारने अनिल परब यांच्या अनधिकृत रिसॉर्ट पाडण्याची कारवाई का करत नाही, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी आज प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना केला.
महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) व जिल्हास्तरीय किनारा व्यवस्थापन समिती रत्नागिरी (DCZMA) यांनी गाव मुरुड, तालुका दापोली येथील सर्व्हे क्र. ४४६मधील साई रिसॉर्टचे बांधकाम CRZ IIIमध्ये २०० मीटरच्या आत बांधण्यात आलेले आहे व ते बेकायदेशीर आहे आणि त्यावर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमांतर्गत ताबडतोब कारवाई करावी असे आदेश दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या महसूल विभागाने १३ जुलै २०२१ रोजी ही माहिती लोकायुक्त, भारत सरकार व आपल्याला कळविली आहे. मात्र, तरीही या रिसॉर्टवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
अनिल परब व त्यांचे सहकारी सदानंद कदम यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट केतन जतानिया यांनी हे रिसॉर्ट बांधण्यासाठी ५,४२,२४,२०० रुपयांचा खर्च करण्यात आला असल्याचे सर्टिफिकेट दिले आहे. अनिल परब यांनी हा रिसॉर्ट बांधला आहे, अशाप्रकारचे पत्र, अर्ज.. विभिन्न सरकारी विभागात सादर केले आहेत. अनिल परब यांनी या १७,५०० स्क्वे.फु.च्या रिसॉर्टवर २०१९-२०ची घरपट्टी १४ नोव्हेंबर २०१९मध्ये आणि २०२०-२१ची घरपट्टी १७ डिसेंबर २०२० रोजी भरली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या रजिस्टरप्रमाणे (ग्रामपंचायत मिळकत रजिस्टर) याचे मूल्य १०.५० कोटींहून अधिक होत आहे, असेही सोमैया म्हणाले.
अनिल परब यांनी २५ कोटींचे बाजारमूल्य असणारा हा रिसॉर्ट स्वत:च्या आयकर रिटर्नमध्ये किंवा हिशेबात कुठेच दाखविलेला नाही. हा पैसा कुठून आला? हा रिसॉर्ट बेनामी आहे यासंबंधी चौकशी करण्यासाठी आयकर विभाग, बेनामी मालमत्ता / संपत्ती विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), पर्यावरण मंत्रालय व महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) या विभागांना विनंती केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
