भारताची सांस्कृतिक-भौगोलिक विविधता जशी आहे तीच आपल्याला औषधी वनस्पतींच्या बाबतही पाहयला मिळते. समृद्ध आयुर्वेद वारसा, गावोगावाच्या जंगलांतून मिळणारी प्रभावी जडीबुटी, त्याचा निष्णात वैदूंद्वारा वापर, गेल्या काही काळात त्यावर संशोधन होऊन त्याला मिळालेली आधुनिकतेची जोड, याने हर्बल औषधी उपयोगात आणण्याकडे कल वाढत आहे. तशातच भारतीय आयुर्वेदाची ओळख जगभर निर्माण झाल्याने औषधी वनस्पतीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्या मानकांनुसार याची लागवड केल्यास निर्यातीला चांगला वाव आहेच, शिवाय देशी बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण करता येऊ शकेल.
याचा थेट संबंध आदिवासी समाजाशी असल्याने याद्वारे त्यांचाही खिसा गरम राहण्यास मदत मिळेल. या वनस्पतींची समूह लागवड केल्यास अधिकचा फायदा देण्यास काही कंपन्या सरसावल्या आहेत. माहितीच्या आधारे औषधी वनस्पती लागवड केल्यास नफ्यात मोठी वाढ होऊ शकते.
प्राचीन आयुर्वेदाचा हीच जडीबुटी हा मोठा आधार होता. काळानुसार यात सरमिसळ होऊ लागली. मात्र, झालेल्या संशोधनानुसार याची शेती पद्धतीने लागवड झाल्यास शेतकरीवर्गाला लाभ मिळेल. पॅरिस बाजारात सुगंधी द्रव्यांना मोठी मागणी आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांनी तिकडे आपली सुगंधी द्रव्य उपलब्ध केली आहेत. मुंबईतील अनेक कंपन्या या व्यापारात आहेत.
देशभरात आयुर्वेदिक प्रसाधनांचा वापर वाढत आहे. त्यात अनेक नामांकित कंपन्या असल्याने त्याही प्रोत्साहन देत आहेत. विविध कृषी विद्यापीठात औषधी आणि सुगंधी वनस्पती संशोधन नि उपयोग यांचा स्वतंत्र विभाग सुरू झाला आहे. आयुर्वेदातील औषधी आणि सुगंधी वनस्पतीवरील अनेक पुस्तकं उपलब्ध आहेत. काही ठिकाणी परिपूर्ण माहितीचा अभाव नि बाजारपेठेचे अपुरं ज्ञान यामुळे ही लागवड यशस्वी झाली नसल्याचं चित्र आहे.
केंद्रीय स्तरावर आयुष मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ गेली काही वर्षं कार्यरत आहे. मोदी सरकारच्या काळात त्याला चालना दिली गेली असून 2014-15पासून औषधी वनस्पती लागवड, संवर्धन, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापन ही सूत्री घेऊन योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाने देशातील सात राज्यांत 24 औषधी वनस्पती संवर्धन नई विकास क्षेत्र विकसित केले आहे. यासाठी 940 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 635.99 लाख रुपये निधी वितरीतही करण्यात आला आहे. या (मेडिसीनल प्लँट कॅल्टीवेशन डेव्हलपमेंट एरिया) क्षेत्राची मुख्य जबाबदारी नैसर्गिक अधिवासाचेजतन करून तिथे असलेल्या औषधी वनस्पतींचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची आहे. याचा आणखी एक दीर्घकालीन लाभ म्हणजे इथल्या स्थानिक/आदिवासी लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे, असे अलिकडेच राज्यमंत्री महेंद्रभाई मंजुपारा यांनी राज्यसभेत सांगितलं.
भविष्यकाळात यासाठी मोठी बाजारपेठ असल्याने शेतकरी तशी झेप घेऊ शकतात. अपेक्षित वेळेत उत्पादन घेता आल्यास चांगल्या नफ्याबरोबरच स्वतःचा तसेच शेतीधंद्याचा विकास शक्य होईल. मात्र, त्यासाठी लागवड तंत्र आत्मसात करावे लागेल नि परिपूर्ण माहिती घेण्याची गरज आहे. आपल्या देशात सह्याद्री, विंध्य, हिमालय आदी पर्वतीय भागात असणाऱ्या दुर्मिळ औषधी वनस्पतीचा नीटसा अभ्यास झालेला दिसून येत नाही. सध्या आयुर्वेदावरील जुन्या पुस्तकांचा आधार घेऊन औषधी वनस्पतीवरील माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. लोकांच्या वास्तविक जीवनाशी संबंध येत नसल्याने प्रत्यक्षातील समस्यांचा उहापोह केला जात नाही. अशा अपुऱ्या आणि समस्यांशी संबंधित नसलेल्या माहितीने शेतकरी गोंधळून जातात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात अतिमहत्त्वाच्या 50 औषधी वनस्पतींचा व्यापार होतो. त्यांच्या किंमती हॅमबर्ग, न्यूयॉर्क, ओसाका इथे ठरतात. ही बाब आपल्याकडील औषधी नि सुगंधी वनस्पती निर्मात्यांना कितपत ठाऊक असेल हा महत्त्वाचा प्रश्न! वास्तविक जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींची इत्यंभूत माहिती अनेकांना नसते. शासकीय नि खासगी स्तरावर अशी माहिती देण्याचा प्रयत्नही होत नाही. जागतिक बाजारपेठेत औषधी वनस्पती व्यापार हजारो कोटी रुपयांच्या जवळ आहे. त्यात भारताचा वाटा मुबलक ज्ञानभांडार नि वैविध्यपूर्ण वनस्पती असूनही मर्यादितच आहे.
उपलब्ध आयुर्वेदिक ग्रंथामध्ये समाविष्ट वनस्पतींची संख्या फार कमी आहे. त्यापैकी दोनशे वनस्पती अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या हजार वनस्पतीमध्ये 344 झुडपे एक वर्ष आयुष्य असलेल्या तर 175 झुडपे त्यापेक्षा अधिक आयुष्य असलेली आहेत. 354 मोठी झाडे तर 127 वेली यांचा समावेश त्यात आहे, असे एका अभ्यासकाने सांगितलं. हजारो वर्षांपासून अभ्यास केलेल्या 45 हजार औषधी वनस्पती भारतात उपलब्ध आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात मात्र 9500 वनस्पतींचाच उपयोग केला जातो अशी माहिती मिळते.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यात छोट्या शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी औषधी वनस्पती शेतीस उत्तेजन देण्यासाठी मोठी तयारी केली आहे. बुंदेलखंडमधील पथदर्शी प्रकल्पानंतर पूर्वेतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून मीरत, मथुरा, फिरोजाबाद अशा अन्य जिल्ह्यात औषधी वनस्पती शेतीस उत्तेजन देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. गोरखपूरमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने तुळस, अश्वगंधा, शतावरी, काळमेघ, ब्राह्मी, सर्पगंधा, अलोव्हेरा अशा रोपट्यांच्या रोपवाटिका तयार करत आहेत, अशी माहिती मिळते. राज्यात 9 हजार 705 हेक्टर इतकी लागवड यात असून 15 हजारांहून अधिक लाभार्थी शेतकरी आहेत.
अलीकडेच मुंबईच्या वांद्र्यातील बीकेसी येथे मियावाकी वनाची सुरुवात मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली. यात फळझाडे, फुलझाडे यासह औषधी गुणधर्म असणारी चिंच, बेहडा, करंज, साग, पळस, सावर, पेरू, विलायती चिंच, आपटा, भोकर, अडुळसा, पारिजातक, काशीद, अनंत, मोहा, फणस, सप्तपर्णी, बेल अशा प्रकारच्या झाडांचा समावेश आहे. कमी जागेत अधिकाधिक झाडे असणारी ‘मियावाकी’ ही संकल्पना कोकणातील ‘देवराई’ नि सिंगापूरमधील अर्बन फॉरेस्टशी नाते सांगणारी आहे. अशी अधिकाधिक वने मुंबईत विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
या वनस्पती लागवडीविषयी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहेच. शिवाय, उत्पन्न वाढीसाठी, परकीय बाजारात कोणत्या वनस्पतीला चांगला भाव मिळतो, आपली जमीन, हवामान याची माहिती घेत शेतकरीवर्गानेही संपर्क साधणे आवश्यक आहे. पारंपरिक शेतीला हा पर्याय ठरू शकतो. याचा प्रयोग करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर यात लक्ष देणे अत्यावश्यक ठरते.
