देशातली पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका तसेच काही ठिकाणी होत असलेल्या पोटनिवडणुका यासंदर्भात 15 मार्च 2026 रोजी घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत 11 हजारांपेक्षा अधिक समाजमाध्यम संदेश, यूआरएल शोधण्यात आले असून त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये आशय काढून टाकणे, प्रथम माहिती अहवाल नोंदविणे, स्पष्टीकरणे आणि खंडन यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, सर्व संबंधितांनी कायदेशीर तरतुदींचे पालन करावे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि आदर्श आचारसंहिता यांचा समावेश असलेल्या या तरतुदींचे पक्षांनी पालन करून समाजमाध्यमे आणि डिजिटल मंचांचा जबाबदारीने आणि नैतिकतेने वापर करावा. समाजमाध्यमांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर कोणतीही दिशाभूल करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीर कृत्रिम बुद्धिमत्तानिर्मित किंवा फेरफार केलेल्या आशयावर 3 तासांच्या आत कारवाई केली जावी. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी प्रचारासाठी वापरला जाणारा कोणताही कृत्रिमरित्या तयार केलेला किंवा एआयद्वारे बदललेला आशय एआयनिर्मित, डिजिटली विस्तारित किंवा कृत्रिमरित्या तयार केलेला अशाप्रकारे स्पष्टपणे चिन्हांकित केलेला असावा, तसेच पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास राखण्यासाठी मूळ स्रोताची माहितीदेखील द्यावी.
सध्या सुरू असलेल्या आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या, कायदा व सुव्यवस्थेत व्यत्यय आणणाऱ्या किंवा त्याची शक्यता निर्माण करणाऱ्या तसेच मतदान प्रक्रियेविरोधात खोटे कथन करणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील संदेशांविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. संबंधित राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान समन्वय अधिकाऱ्यांकडून ही कारवाई केली जात जात आहे. मतदान संपण्याच्या 48 तास आधीच्या शांतता कालावधीत मतदान क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही निवडणूकविषयक आशयाचे प्रदर्शन करण्यास बंदी आहे. दूरदर्शन, रेडिओ, मुद्रित माध्यमे आणि सामाजिक संपर्क माध्यम यांसह सर्व माध्यमांनी या तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, नागरिक/राजकीय पक्ष/उमेदवार इसीआयएनइटी वरील सी- व्हिजील मोड्यूलचा वापर करून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन नोंदवू शकतात. 15 मार्च ते 19 एप्रिलदरम्यान या निवडणुकांमध्ये सी- व्हिजील अॅपद्वारे 3,23,099 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. यापैकी 3,10,393 तक्रारी म्हणजेच 96.01% तक्रारी 100 मिनिटांच्या निर्धारित कालावधीत निकाली काढण्यात आल्या आहेत, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
