कोल्हापूर जिल्हा दूध महासंघ म्हणजेच गोकुळ, या दूध महासंघावर वाट्टेल ते करून कब्जा मिळवायचा, हे महायुती सरकारने ठरवलेलेच होते. राज्याची सत्ता आहेच. जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, नगर परिषदांची सर्वाधिक सत्ता आज भाजपाकडे आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखे काही मोजके वगळले तर सहकार क्षेत्रात भाजपाचे नाव शोधावे लागते. मात्र आलेल्या नोटिसांना घाबरून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज भाजपामध्ये गेले आहेत व सत्तेच्या पदांवर नांदत आहेत. भाजपामध्ये आलेले बहुतेक काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आहेत. याच नेत्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेऊन आता भाजपा सहकार क्षेत्रात शिरकाव करीत आहे.
गोकुळवर महायुतीला कब्जा पाहिजे कारण ही समृद्ध दूध संस्था गुजरातच्या अमूलमध्ये विलीन करण्यासाठी… असा जोरदार प्रचार झाला. महाराष्ट्राची महानंद, ही सहकारी दूध संकलन शिखर संस्था एनडीडीबी (राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ)च्या ताब्यात कोणी दिली? महानंद डबघाईला कोणी आणली? तिथे तज्ज्ञ व अभ्यासूंच्या नेमणुका करून महानंदला सधन बनविण्याचे का प्रयत्न झाले नाहीत? शेवटी महानंद मुंबईतील मौल्यवान जागेसह केंद्र सरकारच्या उपक्रमाला अर्पण केली गेली. त्यावरचे महाराष्ट्राचे, मराठी लोकांचे नियंत्रण संपुष्टात आले. तसेच उद्या गोकुळचेही हेच होण्याची भीती आहे. कोल्हापूरच्या मातीत दुधाचा महापूर योजनेत १९७० साली उभारलेला दूध संघ आता मोठा वटवृक्ष झाला आहे. गोकुळचे रोजचे दूधसंकलन सोळा ते सतरा लाख लिटर्स आहे. साडेपाच लाख दूध उत्पादक सदस्य आहेत. ४ हजार १८५ कोटी वार्षिक उलाढाल आहे. कोल्हापूरच्या दोन लोकसभा तर दहा विधानसभा मतदारसंघात गोकुळचा प्रभाव आहे. जिल्ह्याचे राजकीय व आर्थिक गणित गोकुळवर अवलंबून आहे.
गोकुळमधील अनेक माजी कारभारी भाजपामध्ये आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ व महाडिक यांची नावे सातत्याने घेतली जात आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे त्यांना आशीर्वाद आहेत. तरीही काँग्रेसचे माजी मंत्री व आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील पॅनेलला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पंचवीस जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या समविचारी पॅनेलला १३ तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. बैठकीसाठी मात्र चौदा जणांची उपस्थिती हवी, असा नियम आहे. इथेच मोठी गोची झाली. २९ ऑक्टोबरला अध्यक्षपदाची निवडणूक ठरली. पण महायुतीचे बारा जण फिरकलेच नाहीत. ते कुठे गेले होते, गैरहजर का राहिले, असा प्रश्न कोणी मुख्यमंत्र्यांना किंवा कोल्हापूरच्या पालकमंत्र्यांना विचारला नाही. बैठकीला आवश्यक ती उपस्थिती नसल्याने निवडणूक होणार कशी? मग सरकारनेच नियमात बदल करून गोकुळ दूध महासंघावर पाच संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी घाईघाईने अध्यादेशही काढला. राज्यपालांनीही त्यावर स्वाक्षरी केली. शासननियुक्त पाच पैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
महायुतीचा गोकुळमध्ये पराभव झालाच. काँग्रेसप्रणित पॅनेलचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही, असे सरकारमधील मंत्रीच माध्यमांना मुलाखती देताना वारंवार सांगत होते. प्रत्यक्षात महायुतीला साधे बहुमतही गाठता आले नाही. दूध उत्पादन शेतकरी सदस्यांनी महायुतीला नाकारले. पण खुल्या मनाने पराभव पत्करण्याची भाजपाची तयारी नव्हती. सतेज पाटील यांच्या पॅनेलचा चेअरमन होता कामा नये अशी खेळी खेळली गेली. नियमात बदल करून प्रशासकीय ताकदीवर गोकुळ दूध संघ ताब्यात घेण्यात आला. पण त्यातून सरकारच्या निर्णयाची जास्त बदनामीच झाली. सोशल मीडियावर महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठली. एका दूध संघावर सत्ता मिळविण्यासाठी महायुती सरकार कसा आटापीटा करते हेच संपूर्ण महाराष्ट्राला दिसले. शासकीय नियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला की गोकुळ दूध संघावर महायुतीचे बारा अधिक चार असे सोळा सदस्य असतील. महायुतीला बहुमत प्राप्त होईल हाच त्यामागे सरकारचा हेतू असावा. गोकुळ दूध संघावर पुन्हा निवडणूक घेण्याची पाळी येऊ नये म्हणून पाच शासकीय संचालक नेमण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटले. गोकुळची किती काळजी आपल्याला आहे हे त्यातून ते दाखवत होते. प्रत्यक्षात बहुमत मिळविलेल्या सतेज पाटलांना गोकुळची सत्ता मिळू नये, यासाठी हा सर्व खटाटोप होता, हे सर्व जनतेला कळून चुकले.
गोकुळमधील निकालानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर, जनादेशात भेसळ व मतांची चोरी, असे भाष्य केल्याने भाजपा आक्रमक झाली. एका जिल्हा दूध संघात लक्ष घालण्याचे कारण काय, असा प्रश्न भाजपाने राहुल गांधींना विचारला. सत्ता टिकविण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादून दोन वर्षे देशातील विरोधी पक्षाला तुरूंगात डांबले होते, त्या काँग्रेस पक्षाने लोकशाहीच्या गप्पा मारू नयेत, असा टोला भाजपाने लगावला आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालायचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल व न्यायालयात सरकारचा अध्यादेश टिकू शकणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. गोकुळ वाचविण्यासाठी आम्ही सर्व ताकदीनिशी आपल्या पाठिशी उभे आहोत, असे उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सतेज पाटील यांना फोन करून सांगितले आहे. मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी तर हा महायुती सरकारचा रडीचा डाव आसल्याची टीका केली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात- उत्कृष्ट चाललेल्या आर्थिक संस्थावर कब्जा करण्याचा हा डाव आहे.
सतेज पाटलांकडे बहुमत असेल तर त्यांनी त्यांचा चेअरमन गोकुळवर आणून दाखवावा, असे आव्हान हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे. महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची साथ मात्र सरकारला नाही, हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल. गोकुळवर शासकीय सदस्य नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आमदार बच्चू कडू व पुण्याचे रवींद्र धंगेकर यांनी विरोध दर्शवला आहे. गोकुळच्या नावाने चिटींग थांबवा असा घरचा आहेर धंगेकरांनी महायुती सरकारला दिला आहे. शासकीय सदस्य नेमणार होतात, मग निवडणूक घेतलीच कशाला? असा प्रश्न बच्चू कडूंनी सरकारला विचारला आहे. कोल्हापूरचा झणझणीत तांबडा रस्सा तुमच्या धमन्यातून वाहू द्या, अध्यादेश काढणाऱ्यांचे डोळे पांढरे करूया, इथपासून ते पुढच्या दिवाळीत गोकुळऐवजी अमूल दूध पिण्यासाठी शुभेच्छा… अशा संतप्त व खिल्ली उडविणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. पण, त्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही. शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून महायुतीने गोकुळवर कब्जा केलाय, हेच खरे आहे!
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
