मुंढेंच्या कारवाईविरूद्ध न्यायालयाचे अर्थशून्य ताशेरे! बहोत नाइंसाफी है यह…

तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यापासून संपूर्ण राज्यभर एकच हलकल्लोळ माजला आहे. भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. औषध नियंत्रण नियमावलीचे पालन न करणाऱ्यांचे तर आता पितळ उघडे पडत आहे. अधूनमधून कारवाईचा दणका बसलेली मंडळी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागत आहेत. हे राज्य लोकशाही व न्यायपालिका यांचा आदर करणारे असल्याने न्यायलयातही दाद मिळते. परंतु आता मात्र न्यायालयाने आपली मर्यादा ओलांडली आहे, असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो. न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या निरीक्षणाबाबत मात्र आपण बोलणारच! ते जर यंत्रणेच्या कारवाईबाबत काहीही बोलत आहेत आणि आम्ही मात्र आमचे मतही नोंदवू शकत नसलो तर काय फायदा या लोकशाहीचा? सुटीच्या दिवशी ही याचिका सुनावणीस घेणे हेच मुळात चुकीचे आहे. सिप्ला ही औषध कम्पनी कितीही मोठी असली तरी सोमवारी सुनावणी झाली असती तर काय आकाश कोसळले असते काय? ज्येष्ठ वकिलांच्या दबावापुढे न्यायालय वाकले असे आम्ही म्हटले तर… सोमवारी सुनावणी झाली असती तरी हीच निरीक्षणे ऐकावी लागली असती ना? मग दोन दिवसांनी काय फरक पडणार होता? शिवाय अशा कुठल्या जीवरक्षक औषधांची डिलिव्हरी रखडली होती, की सुनावणी सुटीच्या दिवशी झाली नसती तर अनेकांचे प्राण कंठाशी आले असते?

“Do not judge or you too will be judged for the same way you judge others you will be judged and will be the measured you used it will measure you” हे तत्त्व न्यायमूर्तीमहोदय विसरलेले दिसतात. आम्हाला अन्न व औषध आयुक्तालयाची वा मुंढेंची बाजू घ्यायची नाही. त्यांची बाजू मांडायला ते खंबीर आहेत. पण तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेकांना जसा आनंद झाला आहे, खास करून जनतेला… तसा आनंद प्रस्थापिताना झालेला नाही. काहींनी तर ओवा खाण्यास सुरुवातही केली असून, उरलेल्यांनी ‘काड्या’ घालण्याचा उद्योग वेगाने सुरु केलेला आहे. मध्यंतरी नागपूर येथे घातलेल्या धाडीबाबतही न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवताच काही माध्यमांना उकळ्या फुटल्या होत्या. अर्धवट माहितीच्या आधारावर रट्टेही ओढले गेले. मात्र त्या धाडीत नेमके काय आढलले ते मात्र कुणीच उघड केलेले नव्हते. उत्पादित केलेली औषधे जमिनीवर ठेवलेली होती. साफसफाईचे नियमही धाब्यावर बसवले गेल्याचे मात्र कुणीही नमूद केलेले नव्हते. काही अतिउत्साही मंडळींनी मुदपाकखान्याची आठवण करून देऊन तेथे घाण असणारच, असे सूचित करण्याचा बालिशपणाही केलेला होता. एका विदुशीने ‘भारतासारख्या देशात… असे वाक्य उच्चारताच तिला मध्येच अडवत मुंढेंनी, भारतातातील संसद तसेच विधान मंडळानी पारित केलेल्या नियमांचेच आम्ही पालन करत आहोत, असे सांगतातच त्या विदुशीचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता!

“वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए है

हमारी कमीयाँ निकालने में लगे हुए है

वो जिनकी लंगोटीया फटी हुई है…

वो हमारी पडगी उछालने में लगे हुए है..”

अशीच काहीशी अवस्था मुंढेविरोधकांची झालेली दिसते. कारण दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ उघड करून अनेक सम्राटांना मुंढेंच्या विभागाने जनतेसमोर उघडे पाडले आहे. (आमच्या घरातही हल्ली सांगितले गेले की हल्ली दूध भस्सकन वर येत नाही.) गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांवरही हातोडा पडत आहे. आणि आता ही सिप्लासारख्या मोठ्या कम्पनीवरील कारवाई… सायबा, सर्वांना त्रास तर होणारच. अनेकांच्या डोक्याचे दही झालं आहे. हे थांबवण्यासाठी न्यायालयात धाव! न्याय मागतीला गेलाच पाहिजे. औषध कंपन्या व हॉटेल उद्योगावर धाडी पडताच अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. संबंधितांचा हा हक्कच आहे. परंतु खाद्यपदार्थांचे भाव अव्वाच्या सव्वा लावताना ही आलिशान व महागडी हॉटेल्स यंत्रणांना विचारतात का? 50-60 माणसे बसू शकतात अशा महागड्या हॉटेल्समध्ये स्वच्छता काय लायकीची असते हे चांगलेच माहित आहे. साधी स्वच्छतागृहंही पुरेशी नसतात. इतकेच नव्हे तर तेथेही सार्वजनिक फील येतो. अनेक कर्मचारी-कामगारांच्या कपड्यांना तर पाच-पाच दिवस पाणी दाखवलेले नसते. ही मंडळी जेवण वा पदार्थ वाढण्यासाठी जेव्हा जवळ येतात तेव्हा त्यांच्या कुबट वासाने जेवणावरची वासनाच उडून जाते. मुंबई-ठाण्यातील सुमारे 70 टक्के मोठ्या हॉटेल्समध्येही अशीच अवस्था आहे. एका पेगला 120 ते 150 रुपये घेणाऱ्या (जेवण व चकण्याचा खर्च वेगळा) हॉटेल्सना स्वच्छता झेपत नाही, असे न्यायमूर्तींना वाटते का? मुंबई-ठाण्याची जीवनशैली माहित असणाऱ्या न्यायालयाला वाटते की, जनतेने प्रत्येक हॉटेलबाबत वेबपेज तयार करावे.

अहो न्यायमूर्तीमहोदय, मुंबई-ठाण्याची सर्वसामान्य जनता सकाळी सात वाजल्यापासूनच घराबाहेर पडतात व धक्केबुक्के खात रात्री नऊ वाजेपर्यंत गलीतगात्र झाल्यासारखे घरी परततात! त्यांच्यात काही लिहिण्याची शक्तीच नसते मुळी! अशा परिस्थितीत हॉटेल्स व्यवसायिकांवर धाडी पडताच ते अस्वस्थ होणारच! रग्गड पैसे कमावणारी ही मंडळी प्राथमिक सुविधांकडे मुळीच लक्ष देत नाहीत. उलट ग्रांहकांच्या अगतिकतेचा फायदा घेत ते बेसिक गोष्टींशी समझोता करत भेसळ करत असतात. तेल, तूप, पाणी या सर्वच गोष्टी दुय्यम दर्जाच्या वापरतात. भेसळयुक्त पनीर तर मुंबई-ठाण्यातून पसार झाल्याचे दिसतेय.

“तुम्हारे सोच के साचे मे ढल नहीं सकता

जबान काट लो लहेजेमे बदल नहीं हो सकता”

अशी काहीशी अवस्था सध्या मुंडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील यंत्रणेमध्ये असून त्यात मोठा बदल सध्यातरी संभवत नाही. न्यायालयाच्या या काळ्या गदड टिकेला एक रुपेरी कडा मात्र जरूर आहे, ते नमूद करावेच लागेल! अन्न व औषध यंत्रणेवर ताशेरे ओढतानाच ‘तुम्ही तुमचे काम चांगल्याप्रकारे करत आहात. पण आता मात्र तुम्ही हद्दच केलीत…” सिप्ला कपंनीच्या पुण्यातील गोदमात वरिष्ठ अधिकारी हजर नव्हता तसेच पॅकिंगमध्ये काही त्रुटी दिसल्या होत्या. त्याबाबत मात्र न्यायालय काहीच बोलल्याचे दिसत नाही. असे का? की मोठी कम्पनी आहे म्हणून अधिकाऱ्यांना सवलत दिलीत? यंत्रणेनेही परवाना रद्द करण्याची तारीख 2029पर्यंत लांबवण्याची गरज नव्हती. हे मान्य केले तरी कम्पनीविरुद्ध एकही शब्द न बोलणारे न्यायमूर्ती महोदय… माझ्याकडे शब्दच नाहीत. एखाददुसरा वावगा शब्द गेला तर सरकार माझा ‘मंदार गोंजारी’च करेल की हो!

न्यायमूर्ती महोदय… “When you judge others you do not define them! You define yourself” असं कुठेतरी वाचलंय. महोदय, आम्ही या प्रकारणात पडलोच नसतो. पण भीती होती ती शाब्दिक करामती करणाऱ्या काही ‘आडव्या कोटांची’! समजा. असाच कोणी आडवाकोट म्हणाला असता की, माय लॉर्ड, हॉटेल्समध्ये बुरशी सापडली किंवा अळी आढळली तर तो मर्यादेपर्यंत दोष समजावा. कारण, या बुरशीमुळेच जीवरक्षक ‘पेनीसिलीन’ इंजेक्शनचा शोध लागलेला आहे. म्हणूनच या दोषाकडे सहानुभूतीने पाहून कारवाई सौम्य करावी असे मी म्हणतो. समजा यावर वादविवाद होऊन महोदयांनी बुरशीच्या संशोधनासाठी एक्स्पर्ट मत मागवण्यासाठी खटला पुढे ढकलला असता तर अजून हे प्रकरण लांबले असते. म्हणूनच लॉर्डशिप.. ‘जरा पांढऱ्यावर काळे केले’. रेस्ट माय केस माय लॉर्ड!

(लेखक विजयकुमार काळे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)