भारतात अमेरिकेची अनेक ‘टूलकिट’ एकाचवेळी कार्यरत!

नरेंद्र मोदी २०१४मध्ये भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून भारतात जे काही घडत आहे, त्याची प्रत्यक्ष तयारी फेब्रुवारी २००२च्याही खूप आधीपासूनच सुरू होती. हे सर्व कटकारस्थान, रणनीती, टूलकिट्स, कुकबुक्स, अहवाल, मनो-नियंत्रणाचे खेळ, अहिंसेचे शस्त्रीकरण आणि सत्ताव्यवस्था कमजोर करण्याच्या मोहिमा यांचे एकत्रित स्वरूप असलेले एक अमेरिकेचे टूलकिट आहे. सध्या भारतात जे काही घडत आहे, ते या सर्वांचा एक धोकादायक संगम आहे.

पहिले टूलकिट: सत्ताबदलाची रणनीती

सत्ताबदलाचे पहिले टूलकिट १८२३मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी काँग्रेसला केलेल्या वार्षिक भाषणातून उद्भवले आहे. आज त्याला ‘मन्रो सिद्धांत’ (Monroe Doctrine) म्हणून ओळखले जाते. तेव्हापासून अमेरिकेने आपल्या जागतिक वर्चस्ववादी भूमिकेला अनुकूल असे सत्ताबदल घडवून आणणे आणि प्रादेशिक आघाड्या निर्माण करणे सुरू ठेवले आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिकेने आपल्या युरोपीय मित्रराष्ट्रांना दाखवून दिले आहे की, ती NATO सारख्या प्रादेशिक आघाड्यांनाही बाजूला करू शकते. व्हेनेझुएलातील एकतर्फी लष्करी कारवाई किंवा ग्रीनलँडवर दावा करण्यासारख्या कृतीमुळे तिने संयुक्त राष्ट्रसंघालाही निष्प्रभ केले आहे. मन्रो सिद्धांत हा पश्चिम गोलार्धाबाबत अमेरिकेच्या सर्वाधिक प्रसिद्ध धोरणांपैकी एक आहे. त्याचा संबंध वसाहतवाद आणि कठपुतली राजवटींशी जोडला जातो. डिसेंबर १८२३मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी काँग्रेसला केलेल्या नियमित वार्षिक संदेशातून हा सिद्धांत मांडला गेला. या सिद्धांताद्वारे युरोपीय राष्ट्रांना इशारा देण्यात आला होता की, अमेरिकेकडून पुढील वसाहतीकरण किंवा कठपुतली राजेशाही मान्य केली जाणार नाही. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेने जे केले ते मन्रो सिद्धांताच्या अगदी उलट असल्याचे दिसून येते.

दुसरे टूलकिट: क्लोवर्ड-पिव्हन रणनीती

दुसरे टूलकिट म्हणजे १९६६मध्ये रिचर्ड क्लोवर्ड आणि फ्रान्सिस फॉक्स पिव्हन यांनी मांडलेली क्लोवर्ड-पिव्हन रणनीती. ही निवडून आलेल्या सरकारांना कमजोर करण्याची रणनीती म्हणून मांडली गेली. क्लोवर्ड-पिव्हन रणनीती ही अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ आणि राजकीय कार्यकर्ते रिचर्ड क्लोवर्ड आणि फ्रान्सिस फॉक्स पिव्हन यांनी १९६६मध्ये मांडलेली राजकीय रणनीती होती. कल्याणकारी व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात लाभाच्या मागण्या आणून तिच्यावर ताण निर्माण करणे, त्यातून राजकीय संकट निर्माण करणे आणि शेवटी किमान हमी उत्पन्नाची व्यवस्था निर्माण करण्यास सरकारला भाग पाडणे, तसेच केंद्र सरकारमार्फत उत्पन्नाचे पुनर्वितरण करणे, हा या रणनीतीचा कथित उद्देश होता. मोफत रोख रक्कम, मोफत वीज, मोफत धान्य, मोफत प्रवास इत्यादींची आश्वासने देणाऱ्या ‘फ्रीबीज’ ही लोकांना आळशी, अनुत्पादक आणि सरकारी मदतीवर अवलंबून बनवण्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. लोकांना फ्रीबीजची सवय लावणे, सरकारी महसुलापेक्षा अनुत्पादक खर्चाचा प्रवाह वाढवणे आणि त्यामुळे सरकारांना अधिक कर लावण्यास भाग पाडणे, अखेरीस स्वतःच निर्माण केलेल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकणे, हा या ‘फ्रीबीज संस्कृती’चा परिणाम असल्याचे मानले जाते.

तिसरे टूलकिट: अराजकता निर्माण करणे

ज्या देशाला अस्थिर करायचे आहे, त्या देशात अराजकता निर्माण करण्याचे तिसरे टूलकिट म्हणजे विल्यम पॉवेल यांनी १९७१मध्ये लिहिलेले ‘द अनार्किस्ट कुकबुक’. १९७१मध्ये प्रथम प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात स्फोटके तयार करण्याच्या पद्धती, प्राथमिक दूरसंचार प्रणालींशी संबंधित उपकरणे आणि विविध शस्त्रांशी संबंधित सूचना तसेच LSD सहित बेकायदेशीर अंमली पदार्थ घरच्याघरी तयार करण्याच्या पद्धतींचा समावेश होता.

चौथे टूलकिट: सत्ताव्यवस्था कमजोर करणे

चौथे टूलकिट म्हणजे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारची आणि त्याच्या शासनसंस्थांची प्रतिमा खराब करणे किंवा त्यांना बदनाम करणे. सध्या CJP आंदोलनाच्या माध्यमातून जे काही घडत आहे, त्यामागे जीन शार्प यांच्या १९७३मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहिंसक कृतींच्या १९८ पद्धतींच्या पुस्तकाचा मोठा प्रभाव असल्याचे दिसून येते. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील डाव्या-उदारमतवादी INDI आघाडीने अद्याप संसद बहिष्कृत केलेली नसली, तरी संसदेचे कामकाज वारंवार विस्कळीत करणे आणि ते ठप्प करण्याचा प्रयत्न करणे हे प्रत्यक्षात बहिष्कारापेक्षा फारसे वेगळे नाही.

अलीकडील CJP आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींविरोधातील गलिच्छ आणि अश्लील भाषेचे तसेच असभ्य वर्तनाचे सामान्यीकरण करण्याचे प्रयत्न, सराईत गुन्हेगारांविरोधात FIR नोंदविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना नाकारणे, आंदोलन करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा पंतप्रधानांच्या बोलण्याच्या आणि वागण्याच्या शैलीची खिल्ली उडवणे, या सर्वांचा उद्देश लोकशाही संस्था आणि सत्तास्थानी असलेल्या व्यक्तींची प्रतिष्ठा कमी करणे हा आहे. गलिच्छ भाषा आणि असभ्य वर्तन सामान्य करण्याच्या या प्रयत्नांचे समर्थन करणारे किंवा त्यावर टीका करणारे लोक एक गोष्ट समजून घेण्यात अपयशी ठरतात- ज्या Gen Z च्या कृतींचे त्यांनी समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच Gen Z कडून भविष्यात त्यांनाही त्याच पद्धतीने उत्तर मिळू शकते.

जीन शार्प यांच्या असहकाराच्या सिद्धांतातील बहिष्काराचा दुसरा प्रकार म्हणजे निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे. विरोधी INDI आघाडीने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकलेला नसला, तरी त्यांनी भारताच्या निवडणूक आयोगावर (ECI) आणि निवडणूक यंत्रणेवर सातत्याने अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून ECI आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारची वैधता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणूक यंत्रणा आणि प्रक्रियेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणे आणि शंका निर्माण करणे, यामागे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणे आणि अखेरीस त्यांना खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करून निवडणुकांवरच बहिष्कार टाकण्यासारख्या टोकाच्या उपायांकडे ढकलणे, हा उद्देश असल्याचा दावा केला जातो. २०१३-१४च्या निवडणुकांमध्ये None Of The Above (NOTA)चा समावेश करण्यात आला. NOTA ला वैध मतांपेक्षा अधिक मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द होईल आणि पुन्हा मतदान घेतले जाईल, असा एक समज निर्माण झाला. अनेकवेळा स्पष्टीकरण देऊनही हा गैरसमज आजही प्रचलित आहे. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि केरळमध्ये काँग्रेस जिंकते तेव्हा EVM विरोधात आवाज उठवला जात नाही. मात्र BJP जिंकली की EVM हॅक करण्यात आल्या, ‘Vote Chori’ झाली आणि ECI तडजोडीला बळी पडला, असे आरोप केले जातात.

पाचवे टूलकिट: लोकसंख्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षा

आजही वापरात असलेले पाचवे टूलकिट १९७४मधील हेन्री किसिंजर यांच्या Population & National Security अहवालावर आधारित असल्याचे म्हटले जाते. त्याला सौम्य शब्दांत ‘Kissinger’s Genocide Plan’ असेही संबोधले जाते. किसिंजर यांनी १९७४च्या अहवालातून युद्धे, नरसंहार, महामारी आणि जनुकीय सुधारित पिकांच्या माध्यमातून शेतीव्यवस्था अस्थिर करण्यासारख्या उपायांद्वारे लोकसंख्या कमी करण्याचा पुरस्कार केल्याचा दावा केला जातो. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅलर्जी अँड इन्फेक्शस डिसीजेस (NIAID) चे माजी संचालक डॉ. अँथनी फॉसी यांच्या डायरीबाबत झालेल्या अलीकडील खुलाशांमुळे आणि काही अलीकडील अहवालांमुळे चीनमधील वुहान बायो-लॅबमधून कोविड-१९ महामारी आणि कोरोना विषाणूचा प्रसार अपघाताने झाला नव्हता, असा दावा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

आणखी एक सिद्धांत असा आहे की, हा विषाणू महामारीच्या रूपात लपवलेले जैविक युद्धाचे शस्त्र होते. युक्रेनसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने आपल्या सीमेजवळ युक्रेनमध्ये अनेक जैविक प्रयोगशाळा शोधल्याचा दावा केला होता. या प्रयोगशाळांमध्ये जैविक युद्धासाठीची शस्त्रे विकसित केली जात असल्याचा रशियाचा आरोप होता. बांगलादेश आणि व्हिएतनाममधील नरसंहाराच्या आरोपांमुळे किसिंजर यांच्यावर आजही युद्धगुन्ह्यांचे आरोप केले जातात.

सहावे आणि सर्वाधिक धोकादायक टूलकिट: मनो-नियंत्रण

सहावे आणि सर्वाधिक धोकादायक व चिंताजनक टूलकिट १९७५मध्ये अमेरिकन सिनेटसमोर सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (CIA)चे प्रमुख रसायनशास्त्रज्ञ सिडनी गॉटलीब यांनी दिलेल्या साक्षीशी संबंधित आहे. ही साक्ष कुप्रसिद्ध MKULTRA वर्तन-नियंत्रण संशोधन प्रकल्पांशी संबंधित होती. मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या अनेक उपायांचा थेट संबंध विल्यम पॉवेल यांच्या १९७१च्या The Anarchist Cookbook शी जोडला जातो. CIA चे माजी वरिष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ सिडनी गॉटलीब यांनी ऑक्टोबर १९७५मध्ये अमेरिकन सिनेटसमोर दिलेल्या साक्षीनुसार, LSD आणि इतर अमली पदार्थांचा गुप्तचरविषयक वापर शोधण्याच्या प्रयत्नात CIA ला यशाबरोबरच अनेक अपयशांचाही सामना करावा लागला. गॉटलीब हे कुप्रसिद्ध MKULTRA वर्तन-नियंत्रण संशोधन प्रकल्पांशी सर्वाधिक संबंधित व्यक्तींपैकी एक होते. या कथित मनो-नियंत्रणाच्या खेळाची सर्वाधिक स्पष्ट झलक अंमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येत दिसते, जी पंजाब आणि ईशान्य भारतासाठी गंभीर समस्या आहे. तरुण आणि कामगारवर्गाला अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेकडे ढकलणे म्हणजे देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेलाच कमजोर करणे होय.

मनो-नियंत्रणाच्या खेळातील आणखी एक अत्यंत धोकादायक भाग म्हणजे Cognitive Warfare अर्थात संज्ञानात्मक युद्धाच्या उपाययोजना. यामध्ये कथानक निश्चित करणे, निवडक अल्गोरिदम पुढे ढकलणे आणि सत्य उघड करणारी, त्यांचे वास्तव समोर आणणारी किंवा त्यांची प्रतिमा व विश्वासार्हता खराब करणारी सामग्री आणि खाती रोखणे यांचा समावेश होतो. याचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणजे Meta ने Facebook वरील पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टवर घातलेले कथित निर्बंध. Meta आणि Facebook यांच्यावर Cambridge Analytica सोबत यापूर्वीही अमेरिका आणि भारतातील निवडणुकांची निष्पक्षता कमजोर करण्याचा आणि निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्याचा आरोप झाला आहे.

सरकारविरोधी कथित बदललेल्या अल्गोरिदममुळे CJP आंदोलन सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले; मात्र झारखंडमधील रांची येथे JMM-काँग्रेस सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला तितकी प्रसिद्धी न मिळणे, भारताला कमजोर करण्यासाठी अमेरिकास्थित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स कोणत्या पद्धतीने प्रचार करत आहेत, याबाबत बरेच काही सांगून जाते.

लोकसंख्यात्मक बदलाचे टूलकिट

बेकायदेशीर स्थलांतरितांची घुसखोरी आणि दबाव, फसवणूक किंवा दिशाभूल करून केलेले धर्मांतर हे लोकसंख्यात्मक बदलाचे आणखी एक टूलकिट आहे, जे आतापर्यंत कोणत्याही ठोस प्रतिबंधाशिवाय सुरू असल्याचा आरोप केला जातो. यामुळेच Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) दुरुस्ती विधेयकावर एवढा गदारोळ होत आहे आणि भारतातील धर्मांतराच्या कारवायांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या विधेयकाला अमेरिका आणि तिचे Evangelical मिशनरी इतका तीव्र विरोध करत आहेत, असे म्हटले जाते. बेकायदेशीर आणि दबावाने घडवून आणलेले धर्मांतर हे देशाचे तुकडे करण्याच्या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या लोकसंख्यात्मक बदलाच्या टूलकिटचा भाग असल्याचा दावा केला जातो.

पायाभूत प्रकल्पांना विरोध करणारे टूलकिट

तितकेच धोकादायक आणखी एक टूलकिट म्हणजे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे आणि न्यायालयात त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या वकिलांच्या गटाचे कथित संगनमत. नर्मदा बचाव आंदोलन, आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्प, चारधाम यात्रा प्रकल्प, कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, रत्नागिरीतील ग्रीनफिल्ड ऑईल रिफायनरी प्रकल्प, वेदांताचा तुतिकोरिन कॉपर प्लांट, अलीकडील अंदमान आणि ग्रेट निकोबार प्रकल्प, तसेच मुंबईजवळ ठाण्यातील बाळकुम येथील Amazon डेटा सेंटर, अशी ही यादी बरीच मोठी आहे. या पायाभूत सुविधा प्रकल्पविरोधी आंदोलनांचा एकमेव उद्देश भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढ आणि विकास रोखणे हा असल्याचा आरोप केला जातो. शेतकरी कायद्यांविरोधातील आंदोलन, CAA विरोध, CJP आंदोलन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांविरोधातील आंदोलने, या सर्वांमध्ये समान धागा म्हणजे भारताला अस्थिर करणे आणि सत्ताबदल घडवून आणणे. या उद्देशाने जाणूनबुजून चुकीची माहिती आणि खोटी कथानके पसरविणे, असा दावा केला जातो.

आता आपणच विचार करूया की, ८०वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणाऱ्या आपल्या भारतात कोणकोणते टूलकिट कार्यरत आहे ते!

(लेखक प्रशांत हमिने ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)