युपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६’ मंजूर केले आहे. यामुळे, सध्याच्या ‘झीरो-एमडीआर’ (मोफत व्यवहार) धोरणात बदल करण्याचे कायदेशीर अधिकार सरकारला मिळाले आहेत. या नव्या कायद्यानुसार भविष्यात दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या किंवा मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाण्याची दाट शक्यता आहे. भारतातील या संभाव्य धोरणात्मक बदलामागे अमेरिकेचा वाढता दबाव असल्याचे मानले जात आहे. ‘यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’च्या २०२६च्या अहवालात भारताच्या ‘झीरो-एमडीआर’ धोरणावर आणि रुपे कार्डला मिळणाऱ्या सरकारी पाठिंब्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता. भारताच्या या मोफत डिजिटल व्यवस्थेमुळे ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’सारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांचे व्यावसायिक नुकसान होत असून, त्यांना भारतीय बाजारात स्पर्धेसाठी समान संधी मिळत नसल्याचा दावा अमेरिकेने केला होता.
सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट भुर्दंड नाही!
या वाढत्या वादावर स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, संभाव्य एमडीआर शुल्क हे केवळ व्यापाऱ्यांवर आकारले जाईल; त्याचा थेट भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार नाही. या शुल्कामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच, अद्याप शुल्काचे दर निश्चित झालेले नसून ‘एनपीसीआय’च्या सुकाणू समितीकडून यावर योग्य तो अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
परदेशी कंपन्यांच्या हितात निर्णय
या संपूर्ण प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी मात्र सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आरोप केला आहे की, केंद्र सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या परदेशी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी भारताची मोफत डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मोडीत काढत आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे युपीआय व्यवस्था विनाशुल्क चालवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असताना, दबावापोटी देशाची अत्यंत यशस्वी अशी मोफत युपीआय प्रणाली धोक्यात आणली जात असल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी केली आहे.
युपीआय व्यवहारांवर बँक शुल्क आकारणीचा मार्ग मोकळा
युपीआय आणि इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची मुभा बँकांना देणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या निर्णयामुळे ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम ॲक्ट, २००७’मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना (पीएसपी’ज) इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) आकारण्यापासून रोखणारी सध्याची कायदेशीर तरतूद यातून वगळण्यात आली आहे. आजवर युपीआय व्यवहार पूर्णपणे विनाशुल्क होते. मात्र या ऐतिहासिक मंजुरीमुळे आता ‘आरटीजीएस’ आणि ‘एनईएफटी’प्रमाणेच युपीआयवरही शुल्क आकारणीचा मार्ग कायदेशीररीत्या मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६’ विचारार्थ मांडले, ज्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. डिजिटल पेमेंट व्यवस्था चालवणाऱ्या बँका, फिनटेक कंपन्या आणि पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थांसाठी एक भक्कम आणि शाश्वत महसूल मॉडेल निर्माण करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात ग्राहक आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या डिजिटल पेमेंटवर नाममात्र शुल्क लागू होऊ शकते. सदर व्यापक विधेयकात युपीआय शुल्काव्यतिरिक्त आयकर कायदा, २०२५ आणि वित्त कायदा, २०२६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
