राजधानी दिल्लीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू असताना आणि कडक सुरक्षाव्यवस्था असताना संसद चलो.. म्हणून निघालेल्या विद्यार्थी आंदोलकांच्या जमावावर पॅलेट गन्स कोणाच्या आदेशाने चालवल्या? बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर एके-४७मधून पोलिसांनी केलेला गोळीबार कोणाच्या आदेशाने झाला, या प्रश्नावरून विरोधी पक्षांनी काहूर उठवले आहे. संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. स्वत: गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडूनच विरोधी पक्षाला उत्तर अपेक्षित आहे. संसद अधिवेशनात विरोधी पक्षांची या मुद्यावरून एकजूट झाली आहे. अमित शाह मस्ट गो, अशी कठोर मागणी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी केली आहे. विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला गोळीबार कुणाच्या आदेशाने झाला हे माहित नसेल तर गृहमंत्र्यांनी त्यांचे अपयश मान्य करून देशाची माफी मागावी. जर त्यांच्या आदेशानेच गोळीबार झाला असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
जंतरमंतरवरील जेन झीचे आंदोलन देशभर पसरल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. आता विरोधी पक्षाला अमित शाह यांना गृहमंत्रीपदावरून हटवायचे आहे. काँग्रेस, सपा, उबाठा सेना, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस अशा सर्वच विरोधी पक्षांचा अमित शाहांच्या कार्यपद्धतीवर अगोदरपासून राग आहेच. विविध राज्यांतील राजकीय पक्षांच्या तोडफोडीमागे त्यांचेच आशीर्वाद आहेत, अशी ठाम समजूत विरोधी पक्षांची आहे. विद्यार्थी आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याचे निमित्त विरोधी पक्षाला मिळाले आणि शाह यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी सुरू झाली. संसदेत दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांचे संख्याबळ भाजपाप्रणित एनडीएपेक्षा बरेच कमी आहे. संख्याबळाच्या जोरावर सरकारला जे पाहिजे असते ते साध्य करून घेता येते. जंतरमंतरवरील जेन झीच्या आंदोलनालनापुढे सरकारला झुकावे लागले, शिक्षणमंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले. आता विरोधी पक्षांनी अमित शाहांना टार्गेट केले आहे. विरोधी पक्षांनी कितीही ताणून धरले आणि राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभा व राज्यसभा वेठीला धरण्याचा प्रयत्न केला तरी अमित शाहांचा राजीनामा शक्य तरी आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अत्यंत विश्वासू आणि भाजपचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अमित शाह यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, हे विरोधी पक्षांचे स्वप्नरंजन आहे. मात्र अशी मागणी करून जेन झीची सहानुभूती आपल्या पाठीशी राहवी, यासाठी विरोधी पक्षांनी अमित शाहांना आपल्या हल्ल्याचे लक्ष्य बनवले आहे.
लोकसभेत व राज्यसभेत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना ते सभागृहात हजर नव्हते. पण त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, निशिकांत दुबे हे सडेतोड उत्तरे देत होते. आंदोलकांवर पोलिसांना गोळीबार करण्याचे आदेश कोणी दिले, याचीही साधी माहिती विरोधी पक्षनेत्यांना नसावी म्हणून त्यांनी राहुल गांधी यांना फटकारले. आंदोलन हाताबाहेर जात असेल आणि हिंसक बनत असेल तर जिल्हाधिकारी, दंडाधिकारी, एसडीएम पोलिसांना कठोर कारवाईचे आदेश देतात, अशी नियमावली असल्याचे त्यांनी विरोधी पक्षांच्या लक्षात आणून दिले. एवढेच नव्हे तर पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश गृहमंत्री कधीच देत नाहीत, असेही बजावले. दिल्लीतील जंतरमंतरवर पुन्हा जेन झी जमू लागली आहे आणि पोलीस त्यांना तेथून हटवत आहेत. अमित शाहांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी ते करत आहे. विद्यार्थ्यांना खिळे लावलेल्या काठ्यांनी पोलिसांनी झोडपून काढले, मुलांना खाली पाडून तुडवले, साध्या कपड्यातील पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना पिटून काढले, पोलिसांनीच मुलांवर दगडफेक केली, अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या, नि:शस्र मुला-मुलींवर बेछूट लाठीमार केला, सर्वात कहर म्हणजे निरापराध मुलांवर पॅलेट गन्समधून गोळ्या झाडल्या. शेकडो मुलांवर एफआयआर नोंदवले आहेत. मोदी-शाहांना उद्देशून अश्लिल व आक्षेपार्ह घोषणा दिल्या म्हणून घरोघरी रात्री उशिरा व पहाटे जाऊन पोलीस मुला-मुलींना पकडून नेत आहेत. यामुळे जेन झीचा सरकारविरोधी पारा आणखी चढला आहे. मोदी-शाहांना सत्तेवरून जावेच लागेल, अशी भाषा या मुलांकडून ऐकायला मिळत आहे.
इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर १९८४मध्ये दिल्ल्तीत झालेल्या शीखविरोधी आंदोलनात तब्बल एक हजारपेक्षा जास्त शिखांच्या हत्त्या झाल्या. त्यावेळी दंगलखोरांना आवरण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. तेव्हा पोलिसांच्या गोळीबाराचे खापर भाजपाने पंतप्रधान राजीव गांधीवर फोडले होते. त्यांच्या आदेशाने गोळीबार झाला, असे आरोप झाले होते. दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात म्हणून दंगल व हत्त्याकांड याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच आहे, असे भाजपाने म्हटले होते. राममंदिर आंदोलनावेळी कारसेवकांवर गोळीबार झाला, शरयु नदीचा रंग रक्ताने लाल झाला, असा आरोप तेव्हा भाजपानेच केला होता. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांच्या आदेशाने सारे घडले असे म्हटले होते. मुल्ला मुलायम असे त्यांना संबोधण्यात आले होते. या दोन्ही प्रसंगी पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश जिल्हाधिकारी, दंडाधिकारी किंवा एसडीएम यांना असतात, असे भाजपाने कधी म्हटले नव्हते. पंतप्रधान, गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्री कधी पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश देत नाहीत, असे कधी सांगितले नव्हते. आज या दोन्ही प्रसंगाची आठवण काँग्रेस पक्ष करून देत आहे. राहुल गांधी व विरोधी पक्षांनी अमित शाहांच्या राजीनाम्याच्या केलेल्या मागणीनंतर भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषत घेऊन गोळीबाराच्या आदेशाचा गृहमंत्र्यांशी संबंध नाही, असे स्पष्ट केले. आणीबाणीत काँग्रेसने हजारोंना तुरूंगात टाकले, शीखविरोधी दंगलीत दिल्लीत हजारो शीखांचे शिरकाण झाले, तेव्हा इंदिरा गांधींनी किंवा राजीव गांधींनी कधी माफी मागितली नव्हती, याची आठवण प्रत्युत्तर म्हणून भाजपा करून देत आहे. दुसरीकडे राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन गोळीबाराचा आदेश अमित शाहांनीच दिला व याचे आपणाकडे पुरावे असल्याचे ठासून सांगितले. त्यांनी पॅलेट गन्समधून झालेल्या गोळीबारात जे आंदोलक जखमी झाले त्यांना पत्रकार परिषदेत सर्वांसमोर उभे केले व त्यांच्या अंगावरील जखमा व खुणा दाखवल्या. या जखमींनी पत्रकारांना आपले अनुभवही कथन केले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पेपरफुटीबद्दल दहा वर्षे तुरूंगवास व दहा कोटी दंडाची शिक्षा ठोठावणारे सुधारणा विधेयक आणि वंदेमातरम गीताचा अवमान करणाऱ्याला तीन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा देणारे विधेयकही गोंधळात मंजूर झाले. पण विरोधी पक्ष अमित शाहांच्या माफीसाठी अडून बसला आहे. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेला गोळीबार व आंदोलकांवर दाखल केलेले एफआयआर हा विरोधकांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे काढून घ्यावेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असला तरी प्रत्येक केस तपासून पडताळणी करून प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किमान सहा महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत आंदोलकांवर गुन्ह्यांची नोंद हा त्यांच्या करिअरमधील मोठा अडथळा असणार आहे. विद्यार्थी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले कोणी? याचे उत्तर स्वत: गृहमंत्री देतील का, यावरून मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी म्हटले आहे- आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले नाहीत तर जेन झीला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल. जेन झीमध्ये सरकारविरोधात आजही असंतोष खदखदत आहे…
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
