देशात विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यात ‘ऑपरेशन लोटस’, मोहीम राबविणे हा भारतीय जनता पक्षाचा (भाजपा) छंद आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यातही ऑपरेशन लोटस राबवून विरोधी पक्ष खिळखिळा करणे हासुद्धा या पक्षाचा अजेंडा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांची तोडफोड करणे, विरोधी पक्ष कमकुवत करणे आणि प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना केंद्रीय तपासयंत्रणांच्या नोटीसा पाठवून बेजार करणे, ही मालिका गेली बारा वर्षे या देशात चालू आहे. महाराष्ट्रात शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना याच ऑपरेशन लोटसने दुर्बळ केली. आता याच ऑपरेशन लोटसने अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला टार्गेट बनवले आहे. आपच्या राज्यसभेतील सात खासदारांनी थेट भाजपामध्ये प्रवेश केल्यामुळे केजरीवाल यांच्या नेतृत्त्वावर आणि पंजाबमधील भगवंत मान यांच्या नेतृत्त्वाखालील आप सरकारवरच ऑपरेशन लोटसने घाव घातला आहे. केवळ संसदेतील आपची तोडफोड एवढेच या मोहीमेचे उद्दीष्ट नाही तर पंजाबमधील आप सरकार हे मुख्य टार्गेट आहे.
अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत जंतरमंतरवर केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांनी प्रेरणा घेऊन आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. लोकपाल आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी राजकारणात पडू नये, असा अण्णांचा सल्ला होता. पण केजरीवाल यांनी तो मानला नाही. दिल्लीकरांचे मोठे जनसमर्थन मिळाल्याने त्यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली व दिल्लीत आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करून दाखवले. पारदर्शक कारभार, प्रामाणिकपणा व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन या त्रिसूत्रीचा त्यांनी मोठा गवगवा केला. यातून पक्षाचा विस्तार झाला. दिल्लीत त्यांनी काँग्रेस व भाजपाला पर्याय दिला. पण मद्य घोटाळ्यातील एकेक सुरस कथा बाहेर येताच, जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी झाला. पंजाबमध्ये आपची सत्ता आहे. पण जेलमध्ये जाऊन आल्यानंतर केजरीवाल यांना दिल्लीची सत्ता गमवावी लागली. ज्यांनी पक्षाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच पंधरा वर्षांपासून केजरीवाल यांना साथ दिली तेच खासदार त्यांना सोडचिठ्ठी देऊन भाजपामध्ये गेल्यामुळे केंजरीवाल यांच्या नेतृत्त्वाला तडा गेला आहे व पंजाबमधील मान सरकारवर अस्थिरतेची तलवार लटकली आहे.
राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्त्वाखाली सात खासदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवला ते केजरीवाल यांना दोष देत आहेत. केजरीवाल यांच्या गुन्ह्यांमध्ये आणि त्यांनी केलेल्या पापांमध्ये आम्ही सहभागी होऊ शकत नाही, असा ते आव आणत आहेत. महाराष्ट्रात १९९१मध्ये छगन भुजबळ बारा आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडले व काँग्रेसमध्ये सामील झाले तेव्हा ठाकरेंनी व शिवसैनिकांनी त्यांची गद्दार अशी संभावना केली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, हे तर भुजबळांना लखोबा असे संबोधत होते. २०२२मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ४० आमदारांनी बंड करून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाला आव्हान दिले, तेव्हा ठाकरे व त्यांच्या नेत्यांनी बंडखोरांना सातत्याने गद्दार असे हिणवले. २०२३मध्ये अजित पवार यांनी ४२ आमदारांसह शरद पवारांच्या विरोधात हाळी दिली तेव्हा त्यांना कोणी थेट गद्दार असे म्हटले नाही. एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे आपल्या आमदारांसह भाजपामध्ये सामील झाले नाहीत, हे त्यांचे वेगळेपण आहे. त्यांनी आपला गट हाच खरा मूळ पक्ष आहे, असे निवडणूक आयोगाला पटवून दिले व निवडणूक आयोगानेही शिदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव व धनुष्य बाण हे निवडणूकचिन्ह दिले. तसेच अजित पवार यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव व घड्याळ हे निवडणूकचिन्ह दिले. आपमधील बंडखोर खासदारांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला नाही किंवा आमचा गट हाच मूळचा खरा पक्ष असा दावाही केला नाही. ते सर्व सातही खासदार भाजपामध्ये सामील झाले. आता त्यांचे भविष्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह व नितीन नबिन यांच्यावर अवलंबून आहे.
आप खासदारांच्या बंडखोरीनंतर हरभजन सिंग यांच्या पंजाबमधील घराच्या भिंतीवर गद्दार अशा घोषणा एका रात्रीत रंगवल्या गेल्या. बंडखोर खासदारांचा आपचे गद्दार, असा उल्लेख पक्षात केला जात आहे. राज्यसभेत आपचे दहा खासदार होते. पैकी सात खासदार भाजपामध्ये गेले. दोनतृतियांश खासदारांनी पक्षांतर केल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता नाही. आता आपचे लोकसभेत तीन व राज्यसभेत तीन खासदार उरले आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अध्यक्ष व सभापती भाजपाचे आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपवर कोसळलेले हे मोठे राजकीय संकट आहे. अगोदरच दिल्ली विधानसभेची सत्ता आपला गमवावी लागली आणि आता पंजाबमधील आप सरकारला अस्थिरतेचा धोका निर्माण झाला आहे. पक्षात असंतोष आहे, याची कल्पना केजरीवाल यांना होती. म्हणूनच त्यांनी पक्षाचे खासदार व पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे ठरवले होते. ज्यांना पक्षाच्या कार्यप्रणालीविषयी शंका असेल त्यांनी त्यांच्या पदावरून आपणहून दूर व्हावे असे ते सांगणार होते. पण ती वेळ आलीच नाही, कारण बैठक होण्याअगोदरच राज्यसभेतील सात खासदारांनी भाजपाकडे धाव घेतली. आपमधील खासदारांनी एकाचवेळी पक्ष सोडण्याचे ठरवले नव्हते. पण राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून पक्षाने हटवले व त्यांच्या जागी मोठे उद्योगपती अशोक मित्तल यांची नियुक्ती केली, तेव्हापासून धुसफूस वाढली. त्यातच मित्तल यांच्या दिल्ली, जालंधर व गुरूग्राम येथील घरांवर, उद्योगसमुहांवर, शैक्षणिक समुहांवर इडीच्या पाठोपाठ धाडी पडल्याने स्वत: मित्तलही भाजपामध्ये जाण्यास राजी झाले. जेल किंवा भाजपा, या पर्यायात मित्तल यांनी भाजपा प्रवेश निवडला.
भाजपाच्या मुख्यालयात राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक यांचे मिठाई भरवून स्वागत करण्यात आले. आपच्या विस्तारात व निवडणूक रणनिती बनविण्यात या तीनही नेत्यांचे मोठे योगदान असायचे. हरभजन सिंग, स्वाती मालिवाल, विक्रम सहानी, राजिंदर गुप्ता या खासदारांनीही मोदीजींच्या नेतृत्त्वाखाली २०४७मध्ये विकसित भारत उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी भाजपामध्ये काम करण्याचे ठरवले आहे. ऑपरेशन लोटसमधून भाजपाला पंजाब सरकार अस्थिर करायचे आहे असा आरोप आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केला आहे. स्वाती मालिवाल या दिल्लीतून राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेल्या आहेत. मात्र अन्य सहाजण हे पंजाबमधून राज्यसभेवर गेले आहेत. गेली बारा वर्षे राघव चड्ढा भाजपावर तिखट शब्दात टीका करीत असायचे. आता ते मोदींची प्रशंसा करीत आहेत. स्वत: केजरीवाल हे आपण मोदींना पर्याय ठरू शकतो अशी स्वप्ने बघत होते. इंडिया आघाडीमध्ये केजरीवाल विरोधी पक्षांत सर्वमान्य नेता होऊ शकतात, असे आपचे म्हणणे होते. पण सात खासदारांच्या बंडानंतर केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षेवरही पाणी पडले आहे. एकाचवेळी सात दिग्गज नेते भाजपामध्ये निघून जातात, याचे खरे कारण काय? त्यांचा केजरीवाल यांच्यावरील विश्वास का उडाला? केजरीवाल यांनाही त्यांच्या नेत्यांना संभाळून ठेवता आले नाही. राघव चड्ढा व संदीप पाठक हे केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय होते. सात खासदार हे कोणी फार मोठा जनाधार असलेले नेते नाहीत. पण ते बुद्धीवादी, रणनितीकार व जनमानसात आदराचे स्थान प्राप्त केलेले होते. केजरीवाल पुन्हा आम आदमी पक्षाला संजिवनी देऊ शकतील की सात खासदारांचे बंड ही आपच्या अस्ताची सुरूवात आहे, याचे काळच उत्तर देईल.
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
