पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिला आरक्षणाचा वापर केवळ जातीनिहाय जनगणना लांबणीवर टाकण्यासाठी करत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केला आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार मुख्य मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष भरकटवत असल्याची टीका त्यांनी केली. सोनिया गांधी यांच्या मते, सरकारला देशातील जातीनिहाय वास्तव समोर येऊ द्यायचे नाही. त्यामुळेच महिला आरक्षणाचे निमित्त करून ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकली जात आहे. आरक्षणापूर्वी केली जाणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना ही संविधानासाठी घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा आराखडा लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना आणि संविधानाला कमकुवत करणारा असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. महिला आरक्षणाबाबत केवळ घोषणाबाजी न करता, या विधेयकावर आगामी पावसाळी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
राजकीय संघर्ष तीव्र
सोनिया गांधी यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला थेट घेरले असून, महिला आरक्षणासोबतच ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कांचा प्रश्नही ऐरणीवर आणला आहे. “आरक्षण द्यायचे असेल तर ते तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने द्यावे, त्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट घालून वेळकाढूपणा करू नये,” अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावरून संसद आणि संसदेबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहण्यास मिळण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयक ‘नारी शक्ती’साठी – पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला ‘नारी शक्ती’साठी एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे संबोधले असून, देशाच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हे एक निर्णायक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. येत्या १६ एप्रिलपासून संसदेत या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर सविस्तर चर्चा होणार असून, याला विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या मते, हे विधेयक केवळ राजकीय प्रतिनिधित्व नसून महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाचा मार्ग आहे. १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या विशेष चर्चेत सर्वपक्षीय खासदारांचे मत जाणून घेतले जाईल. सर्वांच्या परस्पर सहकार्याने २०२९पर्यंत ‘महिला सक्षमीकरण कायदा’ पूर्णतः अमलात आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राजकीय पक्षांनी सकारात्मकता दर्शवली असून, देशाच्या विकासासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
खरे सुधारणापर्व की राजकीय रणनीती?
पंतप्रधान मोदींनी या निर्णयाला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले असले तरी, राजकीय वर्तुळात आणि विश्लेषकांमध्ये यावर दोन प्रवाह दिसून येत आहेत.
१. वास्तव सुधारणा: अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास संसदेतील महिलांची संख्या लक्षणीय वाढेल. धोरण निर्मितीमध्ये महिलांचा थेट हस्तक्षेप वाढल्यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम होऊ शकेल. हे केवळ आश्वासन नसून महिलांच्या राजकीय अस्तिldत्वाचा पाया ठरेल.
२. राजकीय नरेटिव्ह: दुसरीकडे, विरोधक आणि काही समीक्षकांच्या मते, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे ‘नरेटिव्ह’ तयार केले जात आहे. अंमलबजावणीसाठी २०२९ची मर्यादा का ठेवली गेली, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. जनगणनेची आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट यामुळे हे विधेयक प्रत्यक्ष लागू होण्यास विलंब लागू शकतो, ज्यामुळे ही केवळ एक राजकीय खेळी असल्याची टीका होत आहे.
एकूणच, हे विधेयक खऱ्या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण करणार की केवळ कागदावरच राहणार, हे संसदेतील चर्चा आणि त्यानंतर होणाऱ्या अंमलबजावणीच्या गतीवर अवलंबून असेल. मात्र, सध्या तरी १६ एप्रिलच्या चर्चेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
