पश्चिम बंगालमध्ये ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास असमर्थता दर्शवत याचिकाकर्त्यांना योग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, मतदारयाद्यांच्या अद्ययावतीकरणाच्या नावाखाली अनेक पात्र मतदारांची नावे हेतुपुरस्सर वगळण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आली आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदारयादी तयार करणे आणि त्यातील त्रुटी दूर करणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना किंवा त्या प्रक्रियेच्या तांत्रिक बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप करणे न्यायालयाला योग्य वाटले नाही.
या निकालामुळे पश्चिम बंगालमधील मतदारयादी सुधारण्याच्या मोहिमेला सध्यातरी कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मतदारयादीतील पारदर्शकतेवरून सुरू असलेल्या वादात हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आता या प्रकरणातील तक्रारींसाठी याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात किंवा थेट निवडणूक आयोगाकडे दाद मागावी लागणार आहे.
