राजकारणात राबवले जातेय ‘अनुकंपा’ धोरण, तेही ‘बिनविरोध’!

पुण्यात २००९मध्ये मनसेच्या तिकिटावर रमेश वांजळे खडकवासला मतदारसंघात आमदार झाले होते. स्वतः वांजळे वारकरी पंथातले. मनमोकळ्या स्वभावाचे. दाक्षिणात्य चित्रपटातील एका नामवंत कलाकारासारखे व्यक्तिमत्त्व होते. राज ठाकरे यांचा त्या निवडणुकीत बोलबाला होता. त्यांच्या एका सभेने आणि वांजळे यांच्या लोकप्रियतेमुळे खडकवासला मतदारसंघात ती निवडणूक मनसेने दणदणीत मतांनी जिंकली होती. वांजळे सगळीकडे लोकप्रिय झाले होते. मात्र दुर्दैवाने वांजळे यांचे वर्ष-दीड वर्षात आकस्मिक निधन झाले. हा जबरदस्त राजकीय धक्का होता. ही आठवण अशासाठी की, वांजळे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीला बिनविरोध निवडून द्यावे, अशी मागणी झाली नाही. शिवाय त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात गेल्या आणि पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून उभ्या राहिल्या. पण त्या निवडणुकीत भाजपने (भारतीय जनता पक्ष) सगळी ताकद लावून लढत दिली आणि श्रीमती वांजळे यांचा पराभव झाला. भाजपचे शहराध्यक्ष प्रा. विकास मठकरी होते. भाजपने तेव्हा भीमराव तापकीर यांना उमेदवारी दिली होती. त्यावेळी भाजपची ताकद महाराष्ट्रात फारशी नव्हती. पण कार्यकर्ते सक्रिय झाले की, निवडणूक जिंकता येते हा कानमंत्र त्या निवडणुकीत मिळाला. पुढे आणखी दुर्दैव असे की, भाजपची पुण्यात बांधणी करणारे प्रा. विकास मठकरी यांच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आणि होऊन ते राजकीय पटलावरुन बाजूला पडले.

तात्पर्य: एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर तिथे बिनविरोध निवडणूक करणे ही काही परंपरा किंवा संकेत नाहीत. राजकारण आपल्या जागी आणि संकेत वगैरे आपल्या जागी.

बारामतीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे पोटनिवडणूक होणार हे अपेक्षित होते. तिकडे अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर) जिल्ह्यातदेखील भजपचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक होणार आहे. चार राज्ये आणि केंद्रशासित पुद्दूचेरी येथे विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे या दोन पोटनिवडणुका होणार आहेत. अजितदादांच्या निधनामुळे रिकाम्या झालेल्या जागी त्यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याच उमेदवार आहेत. अजितदादांना एक लाख मतांची आघाडी होती. तेवढीच सुनेत्रा पवार यांना मिळेल हे अपेक्षित आहे. पण निवडणूक बिनविरोध करण्याचा आग्रह कशासाठी हा लोकशाहीत महत्त्वाचा प्रश्न. निवडणुकीची प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेसाठी फारशी अवघड नसते. जनसहभाग असतोच. मतदान हे लोकशाहीत सर्वात उत्तम असे कार्य आहे.

महाराष्ट्राचे एकंदर राजकीय पटल बरेच बदलले आहे. विशेषतः २०१९नंतर राजकीय संदर्भ वेगवेगळे होत आहेत. अभ्यासाचा विषय आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पोटनिवडणुकीत आपल्याला पाठिंबा द्यावा अशी विनंती करणारा फोन शिवसेना (उबाठा)चे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना केला, ही बातमी मोठी गंमतीशीर आहे. हा फोन पक्षातून अन्य कोणी करायला हरकत नव्हती. यातून वेगळा राजकीय अर्थ निघतो किंवा संकेतदेखील मिळतात. हे लिहिताना बरेच भान राखणे मला भाग आहे. अजितदादा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री होते. पण तेव्हा महाआघाडी होती. आज महाआघाडी आहे, पण अजितदादांचा पक्ष त्या महाआघाडीचा भाग नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा निकष लावणे हे सोयीचे राजकारण झाले. लोकशाहीत असे सोयीचे राजकारण अपेक्षित नाही. बारामतीत अजितदादा पवार यांच्या विरोधात २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शप गटाने उमेदवार उभा केला होता. पवार घराण्यातच ही लढत झाली होती. त्याआधी लोकसभा निवडणुकीतदेखील पवार विरुद्ध पवार/सुळे अशी लढत झाली होती. एकमेकांवर टीकाटिप्पणी झाली. आरोप झाले. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर जुन्या गोष्टी बाजूला पडल्या.

मांडवलीचे राजकारण

राजकीय पक्षांच्या वादात सर्वसामान्य माणसे आपला वेळ आणि अनेकदा सगळे गमावून बसतात हे भारतीय राजकारणातील एक दुर्दैवी वास्तव आहे. लोकप्रतिनिधी हे लोकांचे प्रतिनिधी असतात आणि त्यांनी लोकांच्या वतीने काम करणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधी होणे ही नोकरी नाही, पण राजकीय सत्तेला आर्थिक जोड मिळाल्यामुळे कोणत्याही सभागृहात सभासद असणे हे मानमरातब मिळणारे आहेच, पण त्यात मोठे आर्थिक लाभ दडलेले आहेत, म्हणून राजकीय क्षेत्राकडे मोठा ओढा आहे. ज्यांना इथे मांड बसविण्याची कला अवगत झाली आहे, अशांना पुढचा काळ आनंदात घालवणे सोपे जाते. अर्थात राजकीय क्षेत्रात पराभव पदरी आल्यानंतर तुरुंगवास, छळ अशा गोष्टी अपरिहार्यपणे पुढे उभ्या रहातात. पण छत्री न घेता पावसात बाहेर पडल्यानंतर भिजण्याचा आणि आजारी पडण्याचा धोका असतोच असतो. राजकीय घराणी तयार झाली की, पुढच्या पिढ्यांना राजकारण सोपे जाते. पण ‘अनुकंपा’ हे सरकारी धोरण राजकारणात अपेक्षित धरलेले आहे. कोणाचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव वारस म्हणून आपोआप पुढे येते. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या कन्येला लोकसभेची उमेदवारी मिळाली आणि कन्या धो धो मतांनी निवडून आली. आर.आर. पाटील, बाबासाहेब कुपेकर, सुभाष कूल, यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी राजकीय वारस झाल्या. याबाबतीत मनेका गांधी सुदैवी ठरल्या नाहीत. संजय गांधी यांच्या निधनानंतर राजकीय वारसा त्यांना मिळाला नाही. अखेर काँग्रेस पक्षाचा त्याग करुन भारतीय जनता पक्षात गेल्यानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द फुलली.

हा संदर्भ मी अशासाठी देत आहे की, सनदी अधिकाऱ्यांना जसे उत्तम काम करण्याची संधी असते तशी राजकीय व्यक्तींनादेखील असते. पण नेमके काय करायचे हे समजले तर हे शक्य असते. औद्योगिक क्षेत्रांत येणाऱ्या नव्या पिढीला कारखान्यात जाऊन बारीकसारीक गोष्टींची माहिती करुन घ्यावी लागते. राजकारणात तशी गरज नसते. परिणाम असा होतो की, अर्धेकच्चे आंबे बाजारात नवनवे म्हणून आले की फसगत होते, तशी राजकारणात होण्याची शक्यता असते. आंध्र प्रदेशात राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांचे पुत्र जगनमोहन यांना सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री केले नाही. परिणाम असा झाला की, जगनमोहन बाहेर पडले आणि त्यांनी वेगळा पक्ष काढून काँग्रेसची जागा घेतली. पण पुढे आपल्या अनाकलनीय धोरणांमुळे त्यांचा पक्षदेखील विसर्जनाच्या मार्गाने निघाला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर भारतीय लोकशाहीत राजकीय पक्ष प्रगल्भ झाले नसले तरी ते हुशार मात्र झाले आहेत. लोकांना ते सभागृहात एकमेकांशी झगडताना दिसतात. बाहेर मात्र छान गप्पा-टप्पा, मांडवली सुरु असते. अर्थात मांडवली हा शब्द अगदी मवाळ पद्धतीने घ्यावा. भलता अर्थ काढू नये. पण सेटिंग लावणे वगैरे शब्द आपल्याकडे लोकांच्या मनावर ठसलेले आहेत. आपल्याला त्याचे फारसे देणघेणे नसते. आपल्याला रांगेत उभे राहण्याचा कंटाळा असतो. एवढेच कशाला, आपण तीस सेकंदाच्या सिग्नलपाशी उभे राहू शकत नाही. ऑफीसमध्ये लेटमार्क नको म्हणून आपण सिग्नल तोडून किंवा रांँग साईडने घुसतो. कधीकधी लेटमार्क दाखवणारी यंत्रणा लोक बंद करतात. रेल्वेने तिकीट न काढता प्रवास करायला आपल्याला फारशी लाज वाटत नाही. परिणाम असा होतो की लोकशाहीत सामान्य माणूस किंवा हकदार म्हणून आपल्याला फारसा अधिकार उरत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक मात्र एकत्र येतात. आपल्यासमोर एकमेकांशी भांडतात. नंतर एकाच विमानात बसून अभ्यासदौरे करुन येतात. आपण वाट बघतो की आपल्यासाठी काही होईल. आपण बघत बसतो आणि म्हणतो… आगे बढो, हम आपके साथ है…

(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)