एखाद्या व्यक्तीने जन्माने अनुसूचित जातीत (शेड्युल कास्ट) जन्म घेतला, आयुष्यभर जातीय भेदभाव सोसला, पण नंतर धर्म बदलला, तर त्याला एससीचे (अनुसूचित जातीचे) संरक्षण मिळणार का? हा प्रश्न दशकांपासून भारतीय न्यायालयांत घोळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यावर ठोस निकाल देताना स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माच्या व्यक्तींनाच मिळेल. एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन किंवा अन्य कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केले, तर तिचा एससी दर्जा तत्काळ आणि संपूर्णपणे रद्द होतो. अशा व्यक्तीला एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षणही मागता येणार नाही.
हा निकाल आंध्र प्रदेशातील एका पाद्रीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आला. आंध्र प्रदेशातील चिंथाडा आनंद हे पाद्री म्हणून काम करतात. त्यांनी स्थानिक व्यक्तीविरुद्ध जातीय भेदभावाची तक्रार दाखल करत एससी/एसटी कायद्याखाली संरक्षण मागितले होते. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५मध्ये त्यांचा गुन्हा रद्द करताना सांगितले की, ख्रिश्चन धर्मात जातव्यवस्था अस्तित्त्वातच नाही, त्यामुळे धर्मांतरित व्यक्ती एससी कायद्याचे संरक्षण मागू शकत नाही. आनंद यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने निकालात म्हटले- “हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य कोणताही धर्म मानणारी व्यक्ती एससी सदस्य मानली जाणार नाही. इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास एससी दर्जाचे तत्काळ आणि संपूर्ण नुकसान होते. घटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०मधील ही तरतूद निरपवाद आहे, त्याला कोणताही अपवाद नाही.” कोर्टाने पुढे स्पष्ट केले की, एससी जातीचे प्रमाणपत्र हातात असले, तरी धर्मांतरानंतर ते निरर्थक ठरते आणि त्यावर आधारित कोणताही दावा टिकणार नाही.
या निकालाला घटनात्मक आधार आहे. राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०मध्ये सुरुवातीला केवळ हिंदूधर्मीयांना एससी दर्जा दिला होता. १९५६मध्ये शिखांचा आणि १९९०मध्ये बौद्धांचा त्यात समावेश करण्यात आला. मात्र, इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना हा दर्जा दिला जात नाही, कारण या धर्मांत अधिकृतरीत्या जातीव्यवस्था मान्य केलेली नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, आनंद हे गेल्या एक दशकाहून अधिक काळापासून ख्रिश्चन पाद्री म्हणून नियमित रविवारी प्रार्थनासभा घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक ओळखीबाबत कोणतीही शंका नाही आणि ते एससी दर्जाचे दावेदार असू शकत नाहीत.
या निकालावर समाजात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूने असा युक्तिवाद केला जातो की, जन्माने मिळालेला जातीय भेदभाव धर्म बदलल्याने संपत नाही. एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन झाली, तरी गावात तिला दलित म्हणूनच वागणूक मिळते. त्यामुळे एससी संरक्षण काढून घेणे क्रूर ठरते. तर दुसऱ्या बाजूने म्हटले जाते की एससी आरक्षण हे जातीय अन्यायाच्या विरोधातील सुधारात्मक उपाय आहे आणि ज्या धर्मात जाती अस्तित्त्वातच नाही असे सांगितले जाते, त्या धर्मातील व्यक्तीला हे संरक्षण देणे घटनाबाह्य ठरेल. उल्लेखनीय म्हणजे, पुनर्धर्मांतरासाठी दरवाजा मात्र खुला आहे. एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात परत प्रवेश केला आणि त्या जातीने तिला स्वीकारले, तर एससी दर्जा पुन्हा मिळू शकतो, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. हा निकाल देशातील लाखो धर्मांतरित दलितांच्या कायदेशीर अधिकारांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
