दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीत एका व्याख्यानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंग्रजाळलेली’ शिक्षणपद्धती येत्या दहा वर्षांत संपूर्णपणे गाडून टाका, असे आवाहन विद्वानांना व समाजाला केले आहे. इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहातर्फे आयोजित केलेल्या रामनाथ गोयंका स्मृती व्याख्यानात पंतप्रधान बोलत होते. समाजमनावर व शिक्षणक्षेत्रात अजूनही ‘गारुड’ केलेल्या इंग्रजीबाबत खासकरून तिच्या उदोउदोकरणाविरूद्ध पंतप्रधानानी १० वर्षांची मुदत देऊन जणू युद्धच पुकारले आहे म्हणा ना! पंतप्रधानांच्या या उघड आव्हानाला जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळेल हे सांगायला एखाद्या भविष्यावेत्याची अजिबात गरज नाही. आपल्या खणखणित भाषणात पंतप्रधानांनी हा इंग्रजी राजवटीचा दुष्परिणाम असल्याचे सांगत वसाहतवाद राजवटीचा यथेच्छ समाचार घेतला. वसाहतवादाबरोबर अर्थातच त्यांनी काँग्रेस पक्षावर घणाघाती टीका केली. या वसाहतवादाला येत्या दहा वर्षांनी २०० वर्षे पूर्ण होत असल्याचे सांगून त्यांनी वरील आवाहन वा आव्हान केले. पंतप्रधानजी.. ‘मॅकोले’ची मानसिकता कुणाला म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला नकोच आहे. परंतु केंद्रीय सचिवालयात व संसदेत बसणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हे ‘इंग्रजी हटाव’ धोरण मान्य आहे का? हे एकदा तरी विचाराल की नाही? त्यांचे जाऊ द्या, त्यांना नोकरीं करायची आहे. पण तुम्ही व्याख्यान दिलेल्या सभागृहातील उच्चविद्याविभूषित श्रोत्यांना तरी आवडले का, याची एकदा चाचपणी कराच!
पंतप्रधानजी.. आपण समाजाच्या खालच्या थरातून आलात व आता अतिउच्चपद सांभाळत आहात. त्यामुळे समाजाची मानसिकता आपल्याइतकी कुणासही कळणार नाही. या इंग्रजीपायी सामान्य माणसाला कुणी विचारतही नाही. राज्य सरकारचे मंत्रालय असो की केंद्रीय मंत्रालय असो, सर्वत्र इंग्रजीच पाहिजे अशी सक्ती! हे तर काहीच नाही. जिथे न्यायनिवाडा होतो तेथे तर यापेक्षाही भयंकर स्थिती. आरोपी व वादी प्रादेशिक भाषेत बोलणार, त्यांचे वकील ते बोलणे ती भाषा न समजणाऱ्या न्यायमूर्तींना इंग्रजीत समजावणार. यावर कडी म्हणजे न्यायमूर्तीही शिक्षा प्रथम इंग्रजीतच सुनावणार व नंतर त्याचे भाषांतर ‘गुगल’वरुन करून आम्ही कसे प्रादेशिक भाषेला सन्मानित करतो, असा टेम्भा मिरवणार!! त्याच्याही पुढे शिक्षा झाल्यास जेलरला पत्रही इंग्रजीतच लिहिणार. प्रादेशिक भाषेचा वा हिंदीचा गौरव केवळ त्यांच्या भाषादिनीच होत असतो हे आपण जाणताच. जास्त काय लिहू…
आमच्या कवी कुसुमाग्रज यांनी तर मराठी राजभाषा मंत्रालयाच्या दारात भीक मागत आहे.. अशी परखड टीका केली हॊती. अन्य राज्यांची कल्पना नाही. परंतु आमच्या महाराष्ट्रात मराठी या राजभाषेला मंत्रालयातच महत्त्वाचे स्थान मिळालेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. याला कारण मंत्रालयातील सनदी अधिकारीच असल्याचे माझे मत आहे. प्रशासनसेवेत जेव्हा महाराष्ट्र
केडर मागितले जाते तेव्हापासूनच खरेतर या अधिकाऱ्यांनी मराठी शिकायला सुरुवात करायला हवी. पण असे काहीही होताना दिसत नाही. मराठी भाषादिनाला मोडकेतुटके मराठी बोलून ही मंडळी भाषादिन साजरा करत असतात. एकदोन दिवसापूर्वीचेच उदाहरण देऊन बोलायचे तर एक ‘ग्लोबल’ जाहिरातही प्रादेशिक पेपरला इंग्रजीतच देण्यात आली. याचा अर्थच पंतप्रधानजी.. स्पष्ट आहे की, बाबू अर्थात नोकरशाही अजूनही प्रादेशिक भाषांना आपल्या केबिनमध्ये नीट बसूही देत नाही. न्यायालयाबाबत तर काही बोलणेच नको. उणेदुणे झाले तर थेट बेअदबीचा खटलाच होईल!
पंतप्रधानजी, आपले जे भाषण कुणी सांगितले वा ब्रिफ केले त्या बाबूने काहीतरी गफलत केलेली दिसतेय. मेकॉलेने भारतीय समाजाचे दस्तावेज तयार केले व इंग्रज सत्ताधिशांनी जसे सांगितले तसे शैक्षणिक धोरण आखले. महाराष्ट्रातच नव्हे तर त्यांनी गुजरातचेही धोरण आखले होते. आणि समजा ते धोरण चुकीचे होते तर केंद्रात आतापर्यंत आलेल्या विरोधी पक्ष सरकारांनी, विशेषतः भाजपने कधी कडाडून विरोध केल्याचे आठवत नाही. हे खरं आहे की, भाजपने नेहमीच हिंदीचा आग्रह धरलेला होता. “Language is the roadmap of culture, it tells you where its people come from and where they are going” ही माहिती इंग्रज येण्यापूर्वी होती हे मान्य, परंतु ती अत्यन्त विस्कळीत स्वरूपात होती हे भारतातील इतिहास संशोधकही मान्य करतात. मग इथे हिंदी सक्ती का? आपण आपल्या भाषणात प्रादेशिक भाषेचे महत्त्व अधोरेखित केलेले असताना महाराष्ट्रात मात्र सरकार त्रिभाषा सूत्र का आणतेय? हे सरकार तर पाहिलीपासून हिंदीची सक्ती करणार होते. आपण आपल्या भाषणात प्रादेशिक भाषेचे गोडवे गायिले आहात. ते अयोग्य आहे असे आपले विरोधकही म्हणणार नाहीत. मात्र वर्तमानपत्रे व माध्यमांत मात्र प्रादेशिक भाषा ‘अंग चोरून’ बसलेल्या दिसतील! हवे असल्यास दिल्ली व मुंबईमधील वर्तमानपत्रे व माध्यमांची कार्यालये पाहाच!
आपल्या विश्वासू माणसास याचा सर्व्हे करायला सांगा. प्रादेशिक भाषांची किती कुचंबणा होत असते हे आपल्याला समजून येईल. पगारापासून तो बसण्याच्या जागाबाबत अन्यायच अन्याय असतो. हे तर काहीच नाही. एकाच समूहात रात्रपाळी भत्त्यातही डोळ्यात भरण्याइतका फरक असतो. हल्ली म्हणा, कंत्राटी पद्धत आलीय. त्यातही भेदभाव आहेच. ज्यांची प्रिंट ऑर्डर काही हजारांत संपते त्यांना भरीव पाकीट आणि ज्यांची प्रिंट ऑर्डर लाखोवारी आहे त्यांचे पाकीट हजारांनी भरताना व्यवस्थेला कष्ट पडतात. ही यादी अशीच वाढवता येईल. पण मग तुम्ही म्हणाल.. काय नेहमीचेच रडगाणे.. म्हणून आवरते घेतो. प्रादेशिक भाषेला म्हणजे माझ्या मराठीला अधिक महत्त्व प्राप्त होणार असेल तर आनंदच होईल. पण पंतप्रधानजी, ही बाबू मंडळी असे कधीच होऊ देणार नाहीत. काहीतरी खूसपट काढून त्यात आडकाठी आणणारच. तुम्ही काठी मोडूनही काढाल म्हणा.. पण,
“मुश्किल से हाथोंमे खजाना पडता है..
पहले कुछ दिन आना जाना पडता है..” (राहत)
अशी हालत आपले भाषण ऐकून झाली. काहींची अवस्था तर..
“शुभ्र कबुतर युगायुगाचे
कधी जन्मले??
आणि कशास्त्व??
किती दिवस हे घुमवायचे?
अर्थावाचून व्यर्थ न का स्व?” (विंदा)
यासारखीच झाली…
