Homeटॉप स्टोरीसुरूंगशोध व निराकरणासाठी...

सुरूंगशोध व निराकरणासाठी स्वयंचलित जलांतर्गत वाहने विकसित

भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) सुरूंगशोध आणि निराकरण मोहिमांसाठी अद्ययावत मानववाहक स्वयंचलित जलांतर्गत वाहने विकसित केली आहेत. डीआरडीओअंतर्गत विशाखापट्टणम इथल्या नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेत सुरूंग प्रतिकार मोहिमांसाठी नव्याने विकसित मानववाहक स्वयंचलित जलांतर्गत वाहने यशस्वीपणे तयार करण्यात आली आहेत. या प्रणालीत अनेक जलांतर्गत स्वयंचलीत वाहने असून त्यांना साइड स्कॅन सोनार आणि जलांतर्गत कॅमेरे, अशी प्राथमिक सामग्री जोडलेली आहेत. त्यामुळे सुरूंगासारखी वाटणारी वस्तू प्रत्यक्ष कालावधीत ओळखणे शक्य होते. वाहनावर असलेल्या गहन शिक्षणाधारित लक्ष्यओळख अल्गोरिदममुळे स्वयंचलित वर्गीकरण करता येते. त्यामुळे संचालकाचा कार्यभार आणि मोहिमेचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

यात मजबूत जलांतर्गत संप्रेषण प्रणाली समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कार्यवाहीदरम्यान विविध वाहनांमधील माहितीविनिमय सुलभ होते आणि ती परिस्थितीची व्यापकतेची जाणीव करून देते. अलीकडेच नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा/बंदर क्षेत्रात पूर्ण झालेल्या प्रात्यक्षिक चाचण्यांत प्रणालीच्या महत्त्वाच्या तांत्रिक निकषांची आणि निर्णायक मोहिम उद्दिष्टांची यशस्वी पडताळणी केली. अनेक औद्योगिक भागीदार या प्रणालीच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी आहेत. पुढील काही महिन्यांत ती उत्पादनासाठी सज्ज होईल. या प्रणालीमुळे नौदलाच्या सुरूंग युद्धसज्जतेसाठी प्रतिसादक्षमता जलद होईल, असे संरक्षण संशोधन व विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. समीर कामत यांनी सांगितले.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content