राज्यातल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक व आर्थिक मागासवर्गीयांचे आरक्षण देण्याचा विषय केंद्र सरकारच्याच माथी मारण्या राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला हे आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयातही ते मान्य झाले. तथापी सर्वोच्च न्यायालयाने ते बाद ठरवताना राज्य सरकारला तसा अधिकार नसल्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येताच राज्य सरकारने हा विषय केंद्र सरकारकडे टोलवत केंद्र सरकारनेच आता हे आरक्षण द्यावे अशी भूमिका घेतली. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतल्यास देशातल्या इतर राज्यातल्या विविध समाजांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही उचल खाईल आणि मग केंद्र सरकारला ते निस्तरता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. राजस्थानात जाट, गुजरातमध्ये पाटीदार, अशा विविध राज्यांमधल्या आरक्षणाचा मुद्दा सध्या थंड्या बस्त्यात असला तरी मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने तो पुन्हा उचल खाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत केंद्र सरकार आरक्षणाचे अधिकार राज्यांकडे देणारी घटनादुरूस्ती करत आहे. तसा प्रस्ताव आज लोकसभेत मांडलाही गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणे शक्य नाही. अशावेळी नव्याने मागासवर्ग आयोग नेमून मराठा समाज प्रत्यक्षात कितपत मागासलेला आहे हे सप्रमाण दाखवण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारला पार पाडावी लागणार आहे. त्यानंतर हे आरक्षण घटनेच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या चौकटीत बसवावे लागणार आहे. जर जास्तीचे आरक्षण द्यायचे असेल तर तशी असाधारण परिस्थिती नेमकी कशी आहे हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागणार आहे. इतके सारे करण्यापेक्षा आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलून मोकळे झालेले बरे.. या मानसिकतेतून आता महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे आरक्षणाचा कोटा वाढवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार द्या अशी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हीच मागणी केली होती. काल जनसंबोधनातही ठाकरे यांनी हा विषय मांडला. केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील चार प्रमुख पक्षांच्या संसदेतील प्रमुख नेत्यांची रात्री उशिरा एक बैठकही बोलावली.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून रात्री ९.३० वाजता सुरू झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खा. अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खा. प्रफुल्ल पटेल, खा. सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खा. पी. चिदंबरम, प्रख्यात विधिज्ञ व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी मागास जाती व जातीसमूह निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची महाविकास आघाडीची मागणी आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ५ जुलै रोजी विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी २४ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकार व संसदेत पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले होते.
