भारतात 2027पर्यंत 47 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित होतील तर 2026पर्यंत मालवाहतुकीचे प्रमाण 156 मेट्रिक टनापर्यंत वाढेल, असा विश्वास केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी काल व्यक्त केला. अंतर्देशीय जलमार्गांचा विस्तारही 2027पर्यंत 23 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत होईल जो आता 11 राज्यांत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मुंबईत अंतर्गत जलमार्ग वाहतुकीवरील सल्लागार समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यात ही माहिती देण्यात आली. मंत्रालयाच्या अंतर्गत नोडल एजन्सी असलेल्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने प्रमुख प्रकल्प, भविष्यातील अंदाज आणि पुढील रुपरेषेचा आढावा सादर केला. बैठकीला उपस्थित असलेल्या खासदारांनी वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदींना पाठिंबा दिला.
अंतर्गत जलवाहतुकीचा विस्तार आर्थिक वर्ष 2024मधील 11 राज्यांवरून आर्थिक वर्ष 2027पर्यंत 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीला हातभार लावण्यासाठी 10 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या अंतर्गत जलमार्ग विकास परिषदेच्या बैठकीत 1,400 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले किंवा त्यांची घोषणा करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण सुधारित जलवाहतुकीसाठी किमान उपलब्ध खोलीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरमहा 1,400 किमी लॉन्जीट्युडीनल सर्वेक्षण करत आहे, असे सोनोवाल म्हणाले.
प्रादेशिक जलमार्ग ग्रीडचे उद्दिष्ट वाराणसी ते दिब्रुगड, करीमगंज आणि बदरपूरपर्यंत आयबीपी मार्गाने अखंड जहाज वाहतूक सुनिश्चित करून आर्थिक क्रियाकल्पांना चालना देणे असे आहे. त्यामुळे 4,067 किमीचा आर्थिक संचारमार्ग तयार होईल. जांगीपूर नेव्हिगेशन लॉकच्या नूतनीकरणासाठी वाहतूक अभ्यास आणि डीपीआर सुरू आहे. 2033पर्यंत प्रकल्पाची मालवाहतूक क्षमता 32.2 एमएमटीपीए असण्याचा अंदाज आहे. एनडब्ल्यू 1 (गंगा)वर 1,390 किमी लांबीचा एक समर्पित जलमार्ग संचारमार्ग विकसित केला जात आहे. त्यामुळे जहाजांची अखंड हालचाल शक्य होईल आणि अंतर्गत वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, वाराणसी, कालुघाट, साहिबगंज आणि हल्दिया येथे प्रमुख मालवाहतूक हाताळणी सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच 1,500-2,000 डीडब्ल्यूटी जहाजांच्या जलवाहतुकीला समर्थन देण्यासाठी एनडब्ल्यू-1 ची क्षमता वाढवली जात आहे, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.
समितीने ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यासारख्या इतर राज्यांसह राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग (ब्रह्मपुत्र) वरील चालू कामांचा आढावा घेतला. भारतातील नदी क्रूझ पर्यटनात मोठी वाढ होत आहे, नऊ राज्यांमध्ये पसरलेल्या 13 राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये 15 नदी क्रूझ सर्किट्स कार्यरत आहेत. नदी क्रूझना चालवणाऱ्या राष्ट्रीय जलमार्गांची संख्या 2013-14मध्ये केवळ तीन होती. ती 2024-25मध्ये 13 झाली आहे. याच कालावधीत लक्झरी नदी क्रूझ जहाजांच्या संख्येत तीनवरून 25पर्यंत वाढ झाली आहे. देशांतर्गत जल-आधारित पर्यटनाला आणखी चालना देण्यासाठी 2027पर्यंत विकासित करण्यासाठी 47 राष्ट्रीय जलमार्गांवर अतिरिक्त 51 क्रूझ सर्किट्स निश्चित करण्यात आले आहेत. जागतिक दर्जाच्या 3 नदी क्रूझ टर्मिनल्सची योजना असून कोलकाता येथे बांधकामदेखील सुरू आहे. वाराणसी आणि गुवाहाटी येथील टर्मिनल्ससाठी व्यवहार्यता अभ्यास आयआयटी मद्रासकडून केला जात आहे, तर सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नियामती आणि गुइजान येथे आणखी चार टर्मिनल्स विकसित करण्याचे नियोजन आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
