नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी प्रभावी उपायोयजना असणाऱ्या २,७६६ कोटींच्या १९५० कामांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. दरड प्रतिबंधक, वीज कोसळण्यापासून प्रतिबंध, पूर संरक्षण भिंत, लहान पुलांचे काम, नाला खोलीकरण, दुष्काळ निवारणासाठी भूजल पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती, वनीकरण आदी कामांचा यामध्ये समावेश आहे. मंत्रालयातील राज्य आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्र अद्ययावत करण्याचादेखील निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी उपस्थित होते.
नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याने ही आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनेची कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने करा. आपत्तीमध्ये बचावकार्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली साधनसामुग्री घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयातील राज्य आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्राचे अद्ययावतीकरण करताना अत्याधुनिक साधनसामुग्रींचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना या केंद्राची कनेक्टिव्हिटीदेखील दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्राचेदेखील अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यावेळी राज्य भुस्खलन व्यवस्थापन आराखडा, ग्रामपंचायत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा, महाराष्ट्र राज्य उष्मलाट कृती आराखडा या आपत्तीविषयक आराखड्यांना तसेच पालघर-वसई भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या कामालाही मंजुरी देण्यात आली.
