Homeबॅक पेजराष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत...

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधा संवर्धनासाठी 2254 कोटींची योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2024-25 ते 2028-29 या काळासाठी 2254.43 कोटी रुपये खर्चाच्या ‘राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधा संवर्धन (NFIES) या केंद्र सरकारपुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. गृह मंत्रालय स्वतःच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करेल. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत पुढील तरतुदींना मान्यता दिली.

  1. देशात राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (NFSU) कॅम्पसची (परिसर) स्थापना.
  2. देशात केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांची उभारणी.
  3. दिल्ली मधील सध्याच्या NFSUच्या कॅम्पसमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा.

पुराव्यांच्या वैज्ञानिक आणि वेळेवरील न्यायवैद्यक तपासणीवर आधारित प्रभावी आणि कार्यक्षम फौजदारी न्यायप्रणाली स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. ही योजना कार्यक्षम फौजदारी न्यायप्रक्रियेसाठी पुराव्यांचे वेळेवर आणि वैज्ञानिक पद्धतीने परिक्षण करण्यासाठी उच्च दर्जा, प्रशिक्षित न्यायवैद्यक व्यावसायिकांचे महत्त्व अधोरेखित करते. यासाठी तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा लाभ घेणे आणि गुन्ह्यांच्या प्रकटीकरण आणि पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.

7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य करणाऱ्या नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांच्या कामात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, देशातील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमध्ये (FSL) प्रशिक्षित न्यायवैद्यक मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आणि वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ आणि नवीन केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांच्या अतिरिक्त ऑफ-कॅम्पसची स्थापना, प्रशिक्षित न्यायवैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता दूर करेल आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील केसचा भार/विलंब कमी करेल. 90%पेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध करण्याच्या केंद्र  सरकारच्या उद्दिष्टाशी ते सुसंगत असेल. 

Continue reading

मराठी शाळांकडील शासकीय दुर्लक्ष अत्यंत घातकी!

महाराष्ट्र शसनाने मराठी शाळांकडे केलेले दुर्लक्ष अत्यंत घातक टप्प्यावर पोहोचले आहे. नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स आणि मुंबई महानगरपालिकेसारख्या यंत्रणेकडून जाणीवपूर्वक अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचे कारस्थान, हा या व्यापक योजनेचाच भाग आहे. याबद्दल शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली पाहिजे. राजकीय...

पुणेकरांची करोडोंची होणारी ‘दिवाळी लूटमार’ यंदा बंद!

पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागातील अधिकारी-कर्मचारी असल्याचे भासवून सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिकांची होणारी करोडो रुपयांची "दिवाळी लूटमार" यंदा बंद होणार! दरवर्षी दिवाळीत, पुण्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांची पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागातील अधिकारी-कर्मचारी असल्याचे भासवून काही भामटे आर्थिक फसवणूक करत होते. व्यावसायिक...

अकोला, अहिल्यानगर, अलिबागेतून मान्सून परतला! आज राज्यातून एक्झिट!!

राज्यातील मान्सूनच्या माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अकोला, अहिल्यानगर, अलिबाग या रेषेच्या वरील भागातून मान्सूनने माघार घेतली आहे. आता येत्या 24 तासात मान्सूनची महाराष्ट्रातून पूर्ण एक्झिट होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) वर्तविला आहे. रिटर्न मान्सूनसाठी उर्वरित राज्यात वातावरण...
Skip to content