मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत आजपर्यंत बरंच बोललं आणि लिहिलं गेलेले आहे. काही दिवसांपूर्वी काही कामानिमित्त गुहागर येथे जाण्याचा योग आला होता. गुहागरला जातानाही रायगड जिल्ह्यातील या रस्त्याच्या रखडलेल्या कामामुळे त्रास झालाच. ठाणे मुक्कामी परतत असताना रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्यातील आंबेवाडी नाका परिसरात रस्ता रुंदीकरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या रस्त्यांची जागा अजूनही केवळ आखणी करूनच थांबलेली दिसली. तब्बल सात-आठ वर्षे ती तशीच दिसत आहे! याला जर विकास म्हणायचे असेल तर मग प्रश्नच मिटला!!
विशेष म्हणजे महामार्गांवर जागोजागी राष्ट्रवादीचे लोकसभा उमेदवार सुनील तटकरे यांचे ‘विकासाचा वारकरी’ असे फलक लागलेले दिसले. आणि खेदाची बाब म्हणजे रोहे तालुक्यातील हा परिसर म्हणजे तटकरे यांचे ‘होम पीच’ असूनही या रस्त्याचा ‘विकास’ अजून का रखडला आहे हे समजणे अनाकलनीय आहे. कारण गेली पाच वर्षे स्वतः साहेब खासदार आणि कन्या सुमारे अडीच वर्षे पालकमंत्री होत्या. इतके दीर्घकाळ सत्तेत असूनही विकास होत नसेल तर विकासाच्या नावाने टाळ कुटणे आता कुणालाही आवडणारे नाही असे स्थानिक जनतेचे म्हणणे आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे बांधकाम सुमारे 17/18 वर्षे रखडलेले आहे. शिवाय प्रत्येक दीड-दोन किलोमीटरनंतर परिवर्तन मार्ग असतात. या अनोख्या परिवर्तनामुळे प्रवाशांना मात्र नको तेथे त्रास सहन करावा लागतो. इतकेच नव्हे तर रायगड जिल्ह्यात या रखडलेल्या कामामुळे रसत्याची पार धुळधाण झालेली आहे. परिणामी या जिल्ह्यात सुमारे दोन हजार जर्क्सना सामोरे जावे लागते. कंबर अक्षरशः ठेचून निघते. ज्येष्ठ तसेच युवकांना मुक्कामी पोहोचल्यानंतर ‘अस्थीव्यँग डॉक्टर’कडे जाऊन आपली कंबर व शरीर ठीक करून घ्यावे लागते. यावर सर्वच रुग्णालयात मोफत उपचार केले जावेत अशीही नागरिकांची मागणी आहे.
गुहागरच्या भेटीत अजून एक संतापजनक माहिती हाती आली व ती म्हणजे हे विकासाचे वारकरी म्हणवणारे नेते गेल्या पाच वर्षांत पाच वेळाही गुहागरला गेलेले नाहीत. गुहागरचा काही पट्टा रायगड लोकसभा मतदारसंघाला जोडलेला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या या सर्व योजनाना केंद्र सरकार निधी पुरवते. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारची केवळ स्वाक्षरी पुरते. असे असतानाही राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री व त्यांचे सहाय्यक संबंधित कंपन्यांकडे निवडणूक निधीपोटी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची मागणी करतात, अशी कुजबूज मंत्रालय परिसरात उघडउघड केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या या माहितीत जराही अतिशयोक्ती नाही. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील मागील सरकार ‘कमिशन’ सरकार होते असे एका जाहीर सभेत सांगितले होते. आता या निवडणूक निधी मागणाऱ्या प्रवृत्तीला ‘कमिशन’ म्हणणार की अजून काही वेगळा शब्द ‘कॉइन’ करणार हे येणारा काळचं ठरवेल!!
छायाचित्र मांडणी- श्रेया साळसकर, प्रवीण वराडकर
