लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची घटिका समीप येत असतानाच सर्वच राजकीय पक्षांकडून विविध स्तरावरील मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारीपासून राज्याच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने २०२८ सालापर्यंत राज्यातल्या अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक २५ लाख कुटुंबांना प्रति कुटूंब एक साडी वाटण्याची सूचना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काल केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
वस्त्रोद्योग विभागाने नुकतेच एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला दर वर्षी एक साडी मोफत देण्यासाठी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेला अधिक गती देऊन तातडीने साडीवाटप होईल यासाठी जिल्हानिहाय कालबद्ध नियोजन करावे, अशा सूचना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
मंत्रालयात काल वस्त्रोद्योग विभाग आणि अन्न नागरी पुरवठा विभागाची एकत्रित कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेअंतर्गत साडी वाटप नियोजनाबाबत आढावा बैठक वस्त्रोद्योग मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडीलकर, उपसचिव कृष्ण पवार, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, उपसचिव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
ही योजना २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली असून राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली प्रति कुटुंब एक साडीचे रेशन दुकानावर मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ जवळपास २४ लाख ८० हजार ३८० कुटुबांना होणार आहे. कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेअंतर्गत साडीवाटप होणार आहे. त्याचे वस्त्रोद्योग आणि अन्न नागरी पुरवठा विभाग यांनी कालबद्ध नियोजन करून १ फेब्रुवारी २०२४पासून साडीवाटप सुरू होईल आणि सर्वांना लाभ मिळेल, असे जिल्हानिहाय नियोजन करावे, अशा सूचनाही पाटील यांनी या बैठकीत दिल्या.
वस्त्रोद्योग विभागाच्धोया विविध नाविन्यपूर्ण योजना
एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ अंतर्गत विविध नाविन्यपूर्ण योजना आखण्यात आल्या आहेत. वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण होण्यासाठी शेतकरी, वस्त्रोद्योग घटक आणि रोजगारनिर्मितीवर अधिक भर देऊन वस्त्रोद्योग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
काल मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास अधिनियमाचे प्रारूप, टेक्नो टेक्सटाईल पार्क, मिनी टेक्सटाईल पार्क, गारमेंट पार्क, सौर ऊर्जा वापर धोरण, यंत्रमाग व रेडिमेड गारमेंटस उद्योगांना लेबर सबसिडी या विषयांवर सविस्तर चर्चा करून सर्व वस्त्रोद्योग घटकांचा पाटील यांनी आढावा घेतला.
शेतीशी निगडित असलेल्या तुती लागवड उद्योगातून शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तुती ते रेशीम ही साखळी अधिक सोपी करून ती विकसित करावी. राज्यात रेशीम उद्योगाला अधिक चालना द्यावी. दरम्यान राज्यातील हातमाग विणकरांचे सर्वेक्षण करून जनगणना करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच रेशीम कोश बाजारपेठ व्यवस्थापन संगणक प्रणाली राज्यस्तरीय राबविण्याबाबतही आढावा यावेळी घेण्यात आला.
