Homeन्यूज अँड व्ह्यूजसीमा रस्ते प्रकल्पांवरील...

सीमा रस्ते प्रकल्पांवरील अस्थायी कामगारांसाठी 10 लाखांची समूह विमा योजना!

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सीमा रस्ते संघटना / जनरल रिझर्व इंजिनियर फोर्सने सध्या सुरू असलेल्या कामांवर नियुक्त केलेल्या अस्थायी कामगारांसाठी (CPLs) समूह (मुदत) विमा योजना सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत कामगाराचा विमा म्हणून हमी असलेली 10 लाख रुपयांची रक्कम, अस्थायी कामगाराचा कोणत्याही प्रकारे मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला / वारसाला दिली जाईल.

धोकादायक प्रकल्पस्थळ, विपरित हवामान, दुर्गम भाग आणि व्यवसायसंबंधित आरोग्यविषयक जोखमी आणि त्यांच्या कामादरम्यान होणारे / नोंद होणारे मृत्यू विचारात घेऊन या सीपीएलसाठी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून देण्यात येणाऱ्या विमा छत्रामुळे त्यांचे मनोधैर्य मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होईल. देशाच्या दुर्गम आणि अतिदूरवर असलेल्या भागांमध्ये काम करणाऱ्या सीपीएलसाठी ही योजना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपाययोजना म्हणून काम करेल. त्यांच्या कुटुंबियांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी ही योजना दीर्घ काळ उपयुक्त ठरेल. अलीकडेच संरक्षणमंत्र्यांनी सीपीएलच्या कल्याणासाठी अनेक कल्याणकारी उपाययोजनांना मंजुरी दिली होती, ही बाब विचारात घेतली पाहिजे. यामध्ये खालील उपाययोजनांचा समावेश होता.

  • अटेंडंटच्या पार्थिवाचे जतन आणि वाहतुकीचा आणि प्रवासाचा भत्ता.
  • अंत्यसंस्कारासाठी मदतीच्या रकमेत रु.1000 वरून रु. 10,000 इतकी वाढ.
  • मृत्यू झाल्यास तातडीची मदत म्हणून रु. 50,000 इतकी सानुग्रह भरपाई.

Continue reading

निलगिरी श्रेणीतले ‘तारागिरी’ भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात

माझगाव डॉक शिपबिल्डिंग लिमिटेडद्वारे बांधलेले निलगिरी श्रेणीतले (प्रकल्प 17अ)मधले चौथे जहाज 'तारागिरी' मुंबईत माझगाव डॉक येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात भारतीय नौदलाकडे समारंभपूर्वक सुपूर्द करण्यात आले. युद्धनौकेच्या डिझाइन आणि बांधकामातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने झालेले हे आणखी एक मोठे पाऊल आहे. प्रकल्प 17अ...

169पैकी 154 मते मिळवत भारताची आयएमओ परिषदेवर फेरनिवड

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (आयएमओ) परिषदेत भारताची श्रेणी 'ब'मध्ये फेरनिवड झाली आहे. यात, आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारात सर्वाधिक रस असलेल्या 10 देशांचा समावेश आहे. लंडनमधल्या 34व्या आयएमओ असेम्ब्लीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भारताने या श्रेणीत सर्वाधिक मते मिळवली. 169 वैध मतांपैकी 154 मते मिळवण्यात भारताला यश आले. केंद्रीय बंदरे आणि जलमार्ग मंत्री...

खासगी आस्थापनांनाही ‘पोश’ कायदा बंधनकारक!

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यशासनाचे सर्व सरकारी विभाग, निमशासकीय कार्यालये यांच्याबरोबरच खासगी आस्थापनांनीही प्रिव्हेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट (पोश) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. याकरीता सर्व आस्थापनांनी कार्यालयांतर्गत समिती तातडीने गठीत करण्याचे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे...
Skip to content