केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आघात झाला आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज नागपूरमध्ये केली.
गारपीट अवकाळीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. पीक, फळबाग यांचा नुकसान झालं आहे. त्यातही महत्त्वाचे कांदा. या पिकाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा करूनही अद्याप त्याबाबत कोणतीही मदत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली नाही. निर्यातबंदी झाल्यावर कांद्याचा भाव १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही वाया गेला आहे. अनेक राजकीय पक्ष उत्स्फूर्तपणे आंदोलनात उतरले आहेत. सरकारने केंद्र सरकारकडे निर्यातबंदीबाबत भूमिका मांडली पाहिजे. सरकारने कांदा निर्यातबंदीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अन्यथा प्रति अडीच हजार क्विंटल कांद्याचे झालेल्या नुकसानाची सरकारने स्वतः जबाबदारी घेऊन नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
त्यावर सरकारकडून उत्तर देण्यात आले की २५ ते ३० टक्के कांदयाची देशात कमतरता आहे. शेतकरी जर कांद्यामुळे संकटात येत असेल तर केंद्र सरकार कांदा खरेदी करायला तयार आहे अशी माहिती देण्यात आली. राज्यात गेल्या वर्षभरात अवकाळी, सततचा पाऊस, संततधार यामुळे मोठया प्रमाणात शेतीचे व शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची मदतीची घोषणा करूनही एक रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी पीक विम्याची रक्कम जमा करून सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
