गव्हाचा साठा करणाऱ्या सर्व संस्थांनी गव्हाचा साठामर्यादा पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नोंदणी करणे आणि दर शुक्रवारी गव्हाच्या साठ्याची स्थिती घोषित करणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर नोंदणी नसलेली किंवा साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणारी कोणतीही संस्था अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955च्या कलम 6 आणि 7 अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाईच्या अधीन असेल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
वरील संस्थांकडे असलेला साठा वर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांनी अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत तो विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणणे आवश्यक आहे. देशात गव्हाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवतील. सरकारने खुल्या बाजारात विक्री योजना (घरगुती) अंतर्गतही अनेक पावले उचलली आहेत.
खुल्या बाजारात पुरवठा वाढवण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, भारतीय अन्न महामंडळ द्वारे ई-लिलावाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणारा साप्ताहिक साठा तात्काळ प्रभावाने 3 लाख मेट्रिक टन वरून 4 लाख मेट्रिक टन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाची उपलब्धता आणखी वाढेल.
गव्हाच्या किमती कमी करण्याच्या निरंतर प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने खालील संस्थांच्या संदर्भात गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे-
| Entities | Existing Wheat Stock Limit | Revised Wheat Stock Limit | ||
| Traders/Wholesalers | 2000 MT | 1000 MT | ||
| Retailers | 10 MT for each Retail outlet | 5 MT for each Retail outlet | ||
| Big Chain Retailers | 10 MT for each outlet and 2000 MT at all their depot | 5 MT for each outlet and 1000 MT at all their depot | ||
| Processors | 75% of annual installed capacity or quantity equivalent to monthly installed capacity multiplied by remaining months of 2023-24, whichever is less | 70% of monthly installed capacity multiplied by remaining months of 2023-24. | ||
भारतीय अन्न महामंडळ नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडार सारख्या केंद्रीय सहकारी संस्थांना गव्हाचे पीठ बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष /फिरत्या दुकानांमधून ‘भारत आटा’ ब्रँड अंतर्गत विक्रीसाठी परवडणाऱ्या किमतीत गहू पुरवत आहे.
संपूर्ण अन्न सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियाकर्ते यांना लागू असलेल्या गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा आकारली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विशिष्ट खाद्यपदार्थांसंबंधी परवाना आवश्यकता, साठवणूक मर्यादा आणि वाहतुकीवरील निर्बंध हटवण्यासंबंधी (सुधारणा) आदेश 2023, दिनांक 12 जून 2023 रोजी काढण्यात आला होता आणि 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू होता.
किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशात सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या साठ्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.