पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचतगटांना (एसएचजी) ड्रोन पुरविण्याच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेला नुकतीच मंजूरी दिली असून त्यासाठी 2024-25 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 1261 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. 2023-24 ते 2025-2026 या कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भाड्याने ड्रोन पुरवण्याकरिता 15,000 निवडक महिला स्वयंसहायता गटांना ड्रोन पुरवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करणे आणि कृषी क्षेत्रात ड्रोन सेवेद्वारे नवीन तंत्रज्ञान आणणे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
- ही योजना कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आणि खते विभाग, महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि प्रमुख खत कंपन्या यांची संसाधने आणि प्रयत्नांची सांगड घालून करून समग्र चालना देते.
- आर्थिकदृष्ट्या ड्रोनचा वापर व्यवहार्य असलेले योग्य क्लस्टर्स शोधून काढून विविध राज्यांमधील अशा क्लस्टर्समधील प्रगतीशील 15,000 महिला स्वयंसहायता गटांना ड्रोन पुरवण्यासाठी निवडले जाईल.
- ड्रोनच्या किमतीच्या 80% इतकी रक्कम केंद्रीय आर्थिक सहाय्य आणि इतर साधने/अनुषंगिक शुल्क यासाठी कमाल आठ लाख रुपये महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी दिले जाणार आहेत.
- अहर्ताप्राप्त, 18 आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला बचत गटांच्या सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसीद्वारे 15 दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी केली जाईल. त्यामध्ये 5 दिवसांचे अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त कीटकनाशक फवारणीच्या 10 दिवसांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. स्वयंसहाय्यता गटातील इतर सदस्य/कुटुंबातील सदस्य ज्यांना इलेक्ट्रिकल वस्तूंची दुरुस्ती, फिटिंग आणि यांत्रिक कामे करण्याची इच्छा आहे त्यांची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसीद्वारे केली जाईल. त्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ/सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल. हे प्रशिक्षण ड्रोनच्या पुरवठ्यासह पॅकेज म्हणून दिले जाईल.
- ड्रोन कंपन्यांद्वारे ड्रोन खरेदी करण्यात, ड्रोनची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात बचत गटांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, ड्रोन पुरवठादार कंपन्या आणि बचत गट यांच्यातील मदतनीस (मध्यस्थ) म्हणून एलएफसी काम करतील.
- एलएफसीज याद्वारे नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी यासारख्या नॅनो खतांच्या स्वयंसहायता गटांसोबत ड्रोनद्वारे वापराला प्रोत्साहन देतील. स्वयंसहाय्यता गट शेतकऱ्यांना नॅनो खतासाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी ड्रोन सेवा भाड्याने देतील.
या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या उपक्रमांमुळे 15,000 बचत गटांना शाश्वत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय होऊन आर्थिक आधार मिळेल आणि ते वार्षिक किमान एक लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील अशी संकल्पना करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात क्षमता सुधारण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी, पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतीच्या कामांचा खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरेल.
