महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील) नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय काल मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल. यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल. या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम 6नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.
सोयाबीनवरील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे तातडीने पंचनामे करा
राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पिकावर पिवळा मोझॅक (येलो मोझॅक) हा विषाणूजन्य रोग आणि खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागांनी संयुक्तपणे तातडीने सोयाबीन पिकांचे पंचनामे सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले.
पावसाचा मोठा खंड आणि सप्टेंबरमध्ये झालेला पाऊस, तापमानात बदल तसेच इतर काही कारणांमुळे सोयाबीनवर या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशीम, नांदेड या जिल्ह्यांत हा प्रादुर्भाव दिसत असल्याने सोयाबीनचे पीक पिवळे पडत चालले आहे. नुकसान झालेल्या क्षेत्रामध्ये विमा संरक्षित क्षेत्राचा अंतर्भाव असल्यामुळे विम्याची मदत वेळेत करणे शक्य व्हावे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळावा म्हणून प्राधान्याने हे पंचनामे करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.
श्री मौनी विद्यापीठ तंत्रनिकेतनच्या विनाअनुदानित शाखांना अनुदान
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अॅण्ड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानित संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24पासून 90 टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णयही काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदेदेखील निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेशक्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधीक्षक या पदातदेखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे.