केंद्रातल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आजपासून बोलावलेल्या संसदेच्या एका आठवड्याच्या विशेष अधिवेशनात नेमका कोणता ऐतिहासिक निर्णय होणार याकडे आता साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजेच एक राष्ट्र, एक निवडणूक, यावर निर्णय होणार? की ‘भारत’ वा ‘इंडिया’, यावर निर्णय होणार? की समान नागरी कायदा पारित होणार? की मराठा, धनगर, जाट, पाटीदार अशा विविध राज्यांतल्या विविध समाजाला कायद्याने काही टक्के आरक्षण देणारी घटनात्मक तरतूद होणार? की अगदी अलीकडे उपस्थित झालेला सनातनचा विषय, असे सवाल आता जनतेत होत आहेत.
आजपासून संसदेच्या जुन्या इमारतीतले अखेरचे अधिवेशन सुरू झाले. फक्त पाच दिवसांचे हे अधिवेशन २५ सप्टेंबरला संपणार आहे. ऐन गणपतीत हे खास अधिवेशन बोलावल्याबद्दल शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. महाराष्ट्रातले बहुसंख्य खासदार गणेशोत्सव साजरा करत असतात. अशावेळी हे अधिवेशन बोलावण्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला होता. काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी हे विशेष अधिवेशन नेमके कशासाठी घेतले जात आहे, असा सवाल करत या अधिवेशनात आरक्षण, वाढती महागाई, बेरोजगारी आदी नेहमीच्या विषयांवर सखोल चर्चा घ्यावी, अशी मागणी केली. तशा आशयाचे पत्रही त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पाठवले.
कालच केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी या अधिवेशनाबद्दल औपचारिकपणे चर्चा केली. या चर्चेनंतर या विशेष अधिवेशनात आठ विधेयके प्रस्तावित केल्याचे समोर आले आहे. दि रिपेलिंग अँड अमेंडिंग बिल, दि पोस्ट ऑफिस बिल, दि एडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल, दि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स बिल, सिनीयर सिटीझन्स वेलफेअर बिल, दि कॉन्स्टिट्यूशन (एससी-एसटी) ऑर्डरची तीन विधेयके, अशी एकूण आठ विधेयकांची सूची सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र धक्कातंत्राचा वापर करणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नेहमीच आवडते. त्यातच आज अधिवेशनाला सुरूवात होण्याआधी माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे अधिवेशन फार लहान आहे. मात्र तितकेच ते महत्त्वाचे आहे. यात काही ऐतिहासिक निर्णय होणार आहेत. तेव्हा विरोधकांनी नेहमीचे रडगाणे न गाता या चर्चेत सहभागी व्हावे.
आज संसदेचे अधिवेशन जुन्या संसद भवनातच सुरू झाले. उद्यापासून पुढे संसदेचे अधिवेशन नव्या संसद भवनात होणार आहे. यानिमित्ताने जुन्या इमारतीत स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या इतिहासाचा विविध सदस्यांनी आढावा घेतला. गेल्या काही महिन्यांपासून वन नेशन, वन इलेक्शनच्या चर्चेला गती मिळाली आहे. केंद्र सरकारने यावर अभ्यास करण्याकरीता माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समितीही नेमली आहे. या समितीने आपले कामही जोमाने सुरू केले आहे. त्यामळे या विषयावर चालू अधिवेशनात निर्णय होणार का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवरून दूर करण्यासाठी देशातल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तयार केलेल्या आघाडीचा शॉर्टफॉर्म करताना ती ‘इंडिया’ आघाडी म्हणून पुढे आणली आहे. भारताच्या घटनेत भारताचा उल्लेख भारत किंवा इंडिया, असा दोन्ही प्रकारे करण्याची तरतूद आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया दौऱ्यावर निघताना इंग्रजी भाषेत इंडिया, असा उल्लेख टाळून भारत असा उल्लेख केला. जी-२०च्या शिखर परिषदेतही पंतप्रधानांनी आपल्या देशाला भारत म्हणूनच प्रमोट केले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करण्यासाठी सरकार भारत विरूद्ध इंडिया, अशी लढाई निर्माण करणार का, याबद्दलही उत्सुकता आहे.
समान नागरी कायदा, भाजपाच्या जाहीरनाम्यातला एक जुना विषय आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधले ३७०वे कलम रद्द करणे, अयोध्येतले राममंदिर उभारणे आणि देशात समान नागरी कायदा करणे ही एकेकाळी अशक्य वाटणारी आश्वासने भाजपाने वर्षानुवर्षे दिली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत ३७०वे कलम काढण्यात आले. अयोध्येतल्या राममंदिराचा न्यायालयीन लढाही भाजपा समर्थकांनी जिंकला. त्यानंतर लगेचच राममंदिराची उभारणीही सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यांतच त्याचे लोकार्पण होणार आहे. एक देश आणि एक कायदा असावा, अशी देशातल्या बहुतांश लोकांची भावना आहे. काही विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायातले कट्टरपंथीय याला विरोध करतील. त्यामुळेच धार्मिक परंपरांना हात न लावता देशात समान नागरी कायदा आणण्याचा निर्णय सरकार घेते का, याकडेही सगळे पाहत आहेत. गेल्या काही काळात विविध पक्षांना एनडीएमध्ये (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) सहभागी करून घेण्याकडे असलेला पंतप्रधान मोदींचा कल यालाच पुष्टी देतो. त्यामुळेच शिवसेनेबरोबर बहुमतात सत्तेत असतानाही भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला कमकुवत करताना अजित पवार गटाला महाराष्ट्राच्या सत्तेत सहभागी करून घेतले, असे बोलले जाते. समान नागरी कायदा पारित झाला तर सरकार तो मुद्दा घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाईल. जर कदाचित तो पारित करता आला नाही तर पुढच्या टर्ममध्ये आम्ही तो प्रत्यक्षात उतरवू, असे म्हणत भाजपा मतांचा जोगवा मागेल, अशी चर्चा आहे.
मराठा, धनगर आरक्षणाचे मुद्दे नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांमुळे पुनर्जीवित झाले आहेत. जाट, पाटीदार अशा समाजाच्या आरक्षणाचे विषयही असेच आंदोलनाच्या निमित्ताने पुढे आले होते. या साऱ्या गोष्टींना घटनात्मक तरतूदच न्याय देऊ शकते, अशी धारणा विरोधकांनी जनमानसात पसरवली आहे. त्यामुळेच लोकसभेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तशी घटनात्मक तरतूद केली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातनचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. त्यामुळे याचेही पडसाद संसदेच्या या अधिवेशनात उमटतील, असे बोलले जाते.
