केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्यांचे जीवनमान अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने डिजिटल स्वरूपातील हयात प्रमाणपत्र (डीएलसी) म्हणजेच ‘जीवन प्रमाण’ सादर करण्याला प्रोत्साहन देत आहे. केंद्र सरकारच्या 50 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी देशभरातील 100 शहरांमध्ये आता 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत अशाच प्रकारचे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
या अभियानाचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी, डीएलसी सुविधेचे लाभ देशाच्या अत्यंत दुर्गम कोपऱ्यातील निवृत्तीवेतनधारक तसेच अतिवरिष्ठ/ आजारी/ अक्षम निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, तपशीलवार मागर्दर्शक सूचना असलेले सर्व समावेशक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. या पत्रकामध्ये भारत सरकारची मंत्रालये, विभाग, निवृत्तीवेतन वितरक बँका तसेच निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटना यांच्यासह सर्व संबंधित भागधारकांच्या भूमिका तसेच जबाबदाऱ्या यांची माहिती देण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये भागधारकांतर्फे या जागृती अभियानासाठी नोडल अधिकाऱ्याचे नामनिर्देशन/ कार्यालये, बँकांच्या शाखा/एटीएम केंद्रे येथे धोरणात्मक रित्या बसवलेल्या बॅनर्स/पत्रकांच्या वापरातून डीएलसी- चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा प्रसार/जाहिरात, दाराशी बँकिंग सेवा ही सुविधा वापरली जाते तेथे डीएलसी-चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर, जीवित प्रमाणपत्र जमा करण्यासाठी बँकेच्या शाखांमध्ये जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना कोणत्याही विलंबाविना त्यांचे डीएलसी सादर करण्यास सक्षम करण्यासाठी तसेच अंथरुणाला खिळलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या घरी जाऊन ही सेवा पुरविण्यासाठी बँकेच्या शाखांमध्ये समर्पित कर्मचारीवर्गाला अँड्रॉईड फोनच्या मदतीने हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी सुसज्जित करणे या कार्यांच्या संदर्भात असलेल्या सूचनांचा समावेश आहे.
निवृत्तीवेतनधारक नागरिकांना त्यांचे निवृत्तीवेतन अखंडितपणे मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी त्यांनी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. वय वर्षे 80 आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विशेष तरतूद म्हणून ऑक्टोबर महिन्यात हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सुरुवातीच्या काळात बायोमेट्रिक्सच्या आधाराने डीएलसी सादर केले जात होते. विभागाने जेथे अँड्रॉईड प्रणालीवर आधारित कोणत्याही स्मार्ट फोनमधून हयात प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य असेल तेथे आधार क्रमांकाच्या माहितीवर आधारित चेहेरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी एमईआयटीवायची मदत घेतली. या सुविधेमध्ये चेहरा ओळखण्याच्या तंत्राच्या माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीची ओळख निश्चित केली जाते आणि त्यानंतर डीएलसी जारी केले जाते. नोव्हेंबर 2021 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे निवृत्तीवेतनधारकांचे बाह्य बायोमेट्रिक साधनांवरील अवलंबित्व कमी झाले आणि स्मार्ट-फोन आधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ही प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ आणि किफायतशीर झाली.
डिजिटल स्वरूपातील जीवित प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी डीएलसी/ चेहेरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत केंद्र सरकारचे सर्व निवृत्तीवेतनधारक तसेच निवृत्तीवेतन वितरण अधिकाऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी, डीओपीपीडब्ल्यूने नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशभरातील 37 शहरांमध्ये देशव्यापी अभियान सुरु केले. या अभियानाला प्रचंड यश मिळाले आणि केंद्र सरकारच्या 35 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांनी डीएलसी मिळविली.
त्याशिवाय, डीएलसी सादर करण्यासंदर्भात निवृत्तीवेतनधारकांसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटनांना देण्यात आल्या आहेत. विभागाचे अधिकारी देशभरातील विविध ठिकाणांना भेटी देतील आणि तेथील निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे जीवित प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विविध डिजिटल पद्धतींचा वापर करण्यासंदर्भात मदत करतील. या नव्या सुविधेबाबत ट्विटर, फेसबुक आणि यू-ट्युबवरील व्हिडीओ यांचा वापर करून समाजमाध्यमांवर योग्य जाहिरात करण्यात येईल.
