पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना प्रतिकुटूंब दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली असून त्यांना आता प्रतिकुटूंब दहा हजार रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात केली.
राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात निवेदन केले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदतनिधीच्या निकषांमध्ये दुकानांसाठी मदत अनुज्ञेय नसली तरी, अधिकृत दुकाने आणि टपरीधारकांनाही नुकसानीपोटी मागील वर्षाप्रमाणे मदत दिली जाईल. उद्या (२५ जुलै रोजी) राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधून संपूर्ण राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
गेल्यावर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर, गोगलगायींचा प्रादुर्भाव, सततचा पाऊस यामुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईकरीता ८ हजार ६७७ कोटी तर यंदा मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसाने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ५१३ कोटींचा निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. गेल्यावर्षी सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी १५०० कोटी रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी प्रणालीमार्फत ६०० कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणकीय प्रणालीमध्ये मंजूर केली असून ती लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्याठिकाणीदेखील पंचनामे त्वरित सुरू करावेत. बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने, त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना सध्याच्या दराने पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. रोगराई पसरू नये याकरीता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात. ज्याठिकाणी पाणी दूषित झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी. पुरामुळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले.
